नगरपालिकाले भवन निर्माण अलपत्र छोडी निजी घर भाडामा लिएर सेफ हाउस सञ्चालन गर्दै आएको छ।
What you should know
पर्वत — कुश्मामा निर्माणाधीन बालबालिका तथा हिंसा प्रभावितको सुरक्षा र अल्पकालीन आश्रय स्थल सुरक्षित घर (‘सेफ हाउस’) १० वर्षदेखि अलपत्र छ । कुश्मा नगरपालिका–५ बडगाउँस्थित कारागार छेवैको ८ रोपनी जमिनमा निर्माणधीन सेफ हाउस अलपत्र अवस्थामा परेको हो ।
२०७२ सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा डीएसपी रहेकी गंगा पन्तको नेतृत्वमा जनस्तरबाट रकम संकलन र श्रमदानसहित सेफ हाउस निर्माण अभियान सुरु भएको थियो । तर, उनले पर्वत छोडेसँगै निर्माणको गति पनि रोकियो ।
सुरक्षित घर निर्माण तथा उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष कमलनाथ पोखरेलले समितिबाट ९ लाख रुपैयाँजतिको काम भएको बताए । समितिको खातामा अहिले पनि ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको उनी बताउँछन् । ‘गंगा पन्त डीएसपी हुँदा समितिले राम्रै काम गरेको थियो,’ उनले भने, ‘पछि नगरपालिकाले निर्माणको जिम्मा लियो । हाम्रो खातामा भएको रकम नगरपालिकाले मौखिक माग गरेको थियो । मैले लिखित निर्णय नआएसम्म दिन्न भनेको छु ।’
कुश्मा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष रामहरि शर्माले सेफ हाउसको भवन ठड्याउने बाहेक अरू कुनै पनि काम नभएको बताए । झ्याल, ढोका, रंगरोगन, शौचालयलगायतको काम सक्न अझ २० लाखजति खर्च लाग्ने उनको अनुमान छ । भवनको काम आफू निर्वाचित हुनुअघिदेखि नै सुरु भए पनि अहिलेसम्म नसकिनु नगरपालिकाकै कमजोरी भएको उनी बताउँछन् ।
‘भवन निर्माणको काम नागरिक स्तरबाट नै भएको होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर रहेनछ । उपप्रमुख स्वस्थानी रिजालले अनुगमन गरेपछि मैले कार्य सम्पन्नको सिफारिस दिने बेलामा बल्ल थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट आएको २९ लाख रकममा ठेकेदारले १९ लाखको काम गरेको रहेछ । कार्यपालिका बैठकमा भवन अलपत्रबारे कुरा पनि उठाएको थिएँ । कसैले सुनुवाइ गरेनन् ।’
देश तथा विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि भवनका लागि रकम सहयोग गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमार्फत रकम उठाउने अभियान नै चलेको थियो । स्थानीय स्तरबाट उठाएको रकमको दुरुपयोग भएकामा उनीहरू चिन्तित छन् । ‘विदेशमा भएका बेलामा १० हजार रुपैयाँ सहयोग पठाएको थिएँ,’ स्थानीय साजन थापाले भने, ‘अहिले म देश फिरेको पनि ५ वर्ष बढी भयो । ओहोरदोहोर गर्दा अलपत्र भवन देख्दा आफ्नो पसिना खेर गएकामा दुःख लाग्दो रहेछ ।’
नगरपालिकाले भवन निर्माण अलपत्र पारेर निजी घर भाडामा लिएर सेफ हाउस सञ्चालन गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले मासिक ६ हजार ६ सय रुपैयाँ घरभाडामा मात्रै खर्च गर्दै आएको छ । नगरपालिकाकी सामाजिक विकास शाखा अधिकृत डिलकुमारी शर्माले भदौ महिनादेखि आफ्नै भवनबाट सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने भने पनि भवन निर्माण नसकिएकाले समस्या आएको बताइन् ।
‘भवन निर्माणको काम सकिसक्नु पर्ने हो । तीन वर्षदेखि ७ लाख रुपैयाँका दरले प्रदेश सरकारबाट रकम पनि आइरहेकै छ,’ उनले भनिन्, ‘कामका लागि ठेक्का पनि दिएको हो । अहिले त्यहाँ हेर्दा कामै भएको देखिन्न । राज्यको पैसा दुरुपयोग भएको देख्दा दुःख लागेको छ ।’ उनले अनुगमन समितिकी संयोजक उपप्रमुख रिजाललाई फेरि यस विषयमा जानकारी गराएर छलफल माग गर्ने बताइन् ।
सुरुवातमा डीपीआर गर्दा सेफ हाउस १८ कोठे भवनसहित साढे २ तलाको थियो । १ करोड ५२ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको भवनमा महिला, पुरुष र बालबालिकाका लागि छुट्टाछुट्टै बस्न मिल्ने व्यवस्थित कोठासहितको भवन हुने बताइएको थियो । सुरक्षा गार्ड, भान्से र अन्य कर्मचारीका लागि पनि कोठाको व्यवस्था गरिएको थियो । तर अहिले एक तलाको भवन पनि अलपत्र अवस्थामा छ ।
