कास्की — गण्डकी प्रदेश सभामा दफावार छलफलको क्रममा रहेको दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सरोकारवालाले १३ बुँदे सुझाव दिएका छन् । 

जिल्ला समन्वय समिति गोरखा उपप्रमुख लीला परियारको नेतृत्वमा पोखरा आएको संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति गोरखाले बुधबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

विधेयकको प्रस्तावना, अनुगमन समितिको नाम परिवर्तन, कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्ति, सेवा–सुविधा, सदस्य नियुक्ति, सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया, छात्रवृत्तिलगायत व्यवस्थामा संशोधन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको समिति अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्माले बताए । 

विधेयकको दफा ३ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन र दलित सशक्तीकरण समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । संघर्ष समितिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध दलित सशक्तीकरण विकास समिति नाम राख्न सुझाव दिएको छ । उक्त समितिको अध्यक्ष मन्त्री हुने प्रावधान राखिएको छ । दलित हक–अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई सम्पूर्ण समुदायको प्रतिनिधि हुने गरी कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्न संघर्ष समितिको सुझाव छ । 

विधेयकले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञ, अधिकारकर्मी गरेर ६ जना सदस्य अध्यक्षबाट मनोनीत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संघर्ष समितिले समिति अध्यक्षबाट नभई मन्त्रिपरिषद्‌बाटै नियुक्त हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै मनोनीत सदस्यको पदावधि ४ वर्ष बनाउन सुझाव दिइएको छ । विधेयकले पदेनबाहेक मनोनीत सदस्यको पदावधि ३ वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संघर्ष समितिले सदस्य सचिव सरकारी कर्मचारी नभई दलित समुदायको अधिकारको क्षेत्रमा योगदान गरेको व्यक्ति बनाउन सुझाव दिएको छ । विधेयकमा मन्त्रालयको सम्बन्धित विषय हेर्ने महाशाखा प्रमुखलाई सदस्य सचिव बनाउने विषय उल्लेख छ । समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुईपटक बस्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने अर्को सुझाव छ । विधेयकको दफा ५ ले समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने व्यवस्था गरेको छ ।