पोखरा — पाँच वर्षभित्र महानगरपालिकाभित्रका २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुल्होको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यसहित पोखराले मंगलबार नगर ऊर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । महानगरले सार्वजनिक गरेको नगर उर्जा योजना (०८१–८६) को अनुमानित लागत १ अर्ब ३३ करोड ३० लाख ८२ हजार रहेको छ । 

जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जीआईजेड), वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, विन्डपावर नेपाल र युरोपियन युनियनको सहयोगमा पोखरा महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले यो नगर ऊर्जा योजना तयार गरेको हो । महानगरले विसं २१०० (सन् २०४३) सम्म पोखरालाई कार्बन तटस्थ सहर बनाउने लक्ष्यलाई भेट्न नगर उर्जा योजना ल्याएको हो । योजनाले ‘दक्ष र दिगो ऊर्जा मार्फत समुन्नत पोखरा’ भन्ने सोच राखेको छ भने यसको ध्येय ‘ऊर्जा स्वच्छता र दक्षता मार्फत कार्बन तटस्थ पोखराको निर्माण’ रहेको छ । 

जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयको २०७९ को तथ्यांकअनुसार पोखराको वर्तमान ऊर्जा उपभोग प्रतिमानले चुनौतीपूर्ण तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । खाना पकाउनका लागि प्राथमिक रूपमा प्रयोग भएका इन्धनमा एलपीजीको हिस्सा ८४.२५ प्रतिशत छ भने बायोग्यास ५.२५ प्रतिशत, काठ दाउरा १०.२७ प्रतिशत र विद्युतको मात्र ०.२३ प्रतिशत छ । दुई वर्षयता विद्युतीय चुल्होका प्रयोगकर्ता केही मात्रामा बढेको देखिन्छ । 

घरायसीस्तरमा एलपीजीको निर्भरता ९८.४५ प्रतिशत पुगेको छ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा यो आँकडा ८४.२५ प्रतिशत छ । वडागत विश्लेषणमा दाउराको प्रयोग गर्नेमा वडा नम्बर २८ मा सबैभन्दा बढी ६९.४२ प्रतिशत र वडा नम्बर ९ मा सबैभन्दा कम ०.६२ प्रतिशत छ । 

नगर उर्जा योजनाले ४ लक्ष्य, ९ उद्देश्य र ५ रणनीति निर्धारण गरेको छ । घरायसी तहमा स्वच्छ र दक्षता सहित नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने योजनाको लक्ष्य छ । व्यवसायमा परम्परागत तथा आयातित इन्धनलाई न्यूनीकरण गर्दै नवीकरणीय उर्जाको उपयोग बढाउने, उद्योगबाट हुने हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै उर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, वातावरण संरक्षण र आर्थिक समृद्धिका लागि नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता नीति र शैक्षिक अभियान मार्फत दिगो अभ्यासमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य उर्जा योजनाले लिएको छ ।

विद्युतीय चुलोको विस्तार, ऊर्जा वितरणमा सुधार

योजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य सन् २०२९ सम्ममा पोखरा महानगरका २५ प्रतिशत घरमा विद्युतीय चुलोको पहुँच सुनिश्चित गराउने छ । यसका लागि हाल ५ एम्पियर मिटर जडान भएका ३९ हजार ४ सय ४० घरधुरीलाई १५ एम्पियर क्षमतामा बढाउने महानगरको योजना छ । सन् २०२६ सम्ममा पोखरा महानगरपालिकाका ९९ प्रतिशत घरपरिवारमा कम्तीमा १५ एम्पियर मिटर जडान गर्ने महानगरको योजना रहेको छ । 

यसैगरी, मुख्य सहरी बस्तीमा २५ प्रतिशत ई–कुकिङ भार समायोजन गर्न सक्ने भरपर्दो बिजुली वितरणको लागि नयाँ पूर्वाधार (ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन) थप्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने योजना छ ।

योजनाअनुसार हाल खाना पकाउन दाउरामा भर परेका लगभग ११ हजार ८ सय ९३ घरधुरीमा सुधारिएको चुलोद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ  । यसले केवल ऊर्जा दक्षता मात्रै बढाउने छैन, घरेलु वायु प्रदूषण पनि घटाउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

योजनाले पोखरा महानगरका २० प्रतिशत घरमा सौर्य गृह प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  यसका लागि कुल ५६ मेगावाट सौर्य ऊर्जा (प्रत्येक घरधुरीबाट २ कि.वा.) उत्पादन गर्दै २० प्रतिशत घरपरिवारमा नेट–मिटरिङ गरिएको रूफटप सोलारको कार्यान्वयनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना छ । सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा लगानी गर्ने घरपरिवारका लागि भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणीकरण शुल्कमा १० प्रतिशत छुट दिने र आर्थिक प्रोत्साहन वा कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बायोग्यास प्लान्ट प्रयोग गर्ने घरपरिवारको संख्या १ हजार ३ सयले बढाउने लक्ष्य उर्जा योजनाको छ । यसका लागि प्रत्येक वडामा बायोग्यास फिडस्टकको लागि स्रोत सूची तयार गर्ने र सन् २०२५ सम्म ५० प्रतिशत घरपरिवारले आफ्नो घरेलु फोहोर छुट्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

व्यावसायिक क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता सुधारका लागि २० प्रतिशत व्यावसायमा नेट–मिटरिङ रूफटप सोलार जडान गर्ने लक्ष्य छ । यसैगरी, २ सय व्यवसायमा सौर्य पानी तताउने प्रविधि स्थापना गर्ने र पोखरा महानगरका सबै ३३ वडा कार्यालयमा रूफटप सोलार जडान गर्ने योजना छ । ‘एक सहकारी, एक उत्पादन’ को लक्ष्य अनुसार सन् २०२९ को अन्त्य सम्ममा प्रत्येक सहकारीमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग भई एक वस्तु उत्पादन  गर्ने योजना छ ।

यातायात क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन योजनाले महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । पाँच वर्षभित्र व्यावसायिक क्षेत्रमा ५० प्रतिशतले कार्बन उत्सर्जन घटाउने र व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने सवारी साधनमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वार्षिक १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ ।

बस र्‍यापिड ट्रान्सपोर्ट को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा महानगरको सहरक्षेत्रमा कम्तीमा ५० वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको योजना र निर्माण गर्न सरकारी निकाय र निजी कम्पनी लगायत सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने योजना छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणका लागि योजनाले व्यापक रणनीति अपनाएको छ । उद्योगमा परम्परागत इन्धन तथा प्रविधिको प्रयोग ५० प्रतिशतले घटाउने र स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको खपत २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सौर्य ऊर्जामा आधारित १ मेगावाटको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने र सौर्य ऊर्जा आधारित एउटा पाइलट कृषि परियोजना सुरु गर्ने योजना छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा आधारित एउटा कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने महानगरको लक्ष्य छ ।

योजनाले समुदायस्तरमा ऊर्जा शिक्षा र चेतनामा विशेष जोड दिएको छ । न्यून आय भएका लक्षित समुदायका ३० प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युतीय चुलो हुनेछ भने आमा समूह र टोल विकास समितिमार्फत ८० प्रतिशत समुदाय ऊर्जा दक्षताबारे सचेत हुनेछन् ।

महानगरका शत प्रतिशत विद्यालयमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कार्यक्रम हुनेछन् । यसका लागि विभिन्न संघ संस्थाँसँग सहकार्य गरेर महानगरको विद्यालयमा वार्षिक एउटा ऊर्जा सप्ताह सञ्चालन गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई समावेश गरेर पाठ्यक्रम विकास गर्ने योजना छ ।

नगर उर्जा योजनाको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न स्रोतबाट आर्थिक व्यवस्था मिलाउने महानगरको योजना छ । महानगरपालिकाको २५.५८ प्रतिशत, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको अनुदान ७.६० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ०.५९ प्रतिशत, लाभग्राही स्वयंमको ६२.७१ प्रतिशत र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट ३.५२ प्रतिशत रकम जुटाउने रणनीति तयार गरिएको छ ।

योजनाले पाँच मुख्य रणनीति अपनाएको छ । दिगो खपतलाई बढावा दिन ऊर्जा दक्षता प्रविधिहरू लागू गर्दै ऊर्जा वितरण पूर्वाधारको स्तरवृद्धि गर्ने, सौर्य ऊर्जा र विद्युतीय चुलोको पहुँचसहित नवीकरणीय ऊर्जाको अवलम्बनका लागि अनुदान कार्यक्रममा केन्द्रित हुने, खनिज इन्धन खपत कम गर्न र ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्न नविन पहल विकास गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा एकीकरण र उद्योग–केन्द्रित ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमको लागि सामुदायिक पहलको विकास गर्ने र सामुदायिक ऊर्जा पहललाई समर्थन गर्न समावेशी ऊर्जा नीति र नियम विकास गर्ने योजनाको रणनीति छ ।

योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली स्थापना गरिएको छ । ऊर्जा विकास उप–समिति मुख्य जिम्मेवार निकायको रूपमा रहने छ भने पूर्व निर्धारित सूचकहरूको आधारमा अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्य सञ्चालन हुनेछ । 

वडा लक्षित ऊर्जा योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धित वडा कार्यालयले त्रैमासिक रूपमा गर्नेछ भने पूर्वाधार विकास समितिले संकलित त्रैमासिक प्रतिवेदन महानगरपालिका अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा पेस गर्नेछ ।

नगर ऊर्जा योजना सार्वजनिक गर्दै महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सबै सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्दै योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पोखराको कार्बन तटस्थता लक्ष्य र समृद्ध पर्यटकीय पोखरा निर्माणका लागि समग्र ऊर्जा स्थितिको अध्ययन सहित सम्भावित योजनाको पहिचानका लागि नगर ऊर्जा योजना (२०८१–८६) तयार गरिएको उनले बताए । भने, ‘यसले महानगरको ऊर्जा दक्ष प्रविधिको एकीकरणसँगै किफायती, स्वच्छ र भरपर्दो ऊर्जा विकासका लागि उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने छ ।’ 

पोखरा महानगरपालिकाको यो नगर ऊर्जा योजना नेपालको स्थानीय तहको ऊर्जा क्षेत्रमा एक ऐतिहासिक कदम भएको जीआईजेडका वरिष्ठ उर्जा विशेषज्ञ डा.नारायणप्रसाद चौलागाईले बताए ।  ‘यदि सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भयो भने यसले न केवल पोखरालाई एक आदर्श सहर बनाउनेछ बल्कि नेपालका अन्य सहरका लागि पनि उदाहरण बन्नेछ,’ उनले भने, ‘योजनाको सफलता स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सिभिल सोसाइटी र नागरिकको संयुक्त प्रयासमा निर्भर छ ।’ यो योजनाले पोखरालाई २१औं शताब्दीको दिगो विकासको नमुना सहर बनाउने सम्भावना देखाएको उनले बताए । 

वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नायव कार्यकारी निर्देशक डा.नारायणप्रसाद अधिकारीले यो योजनाले पोखरालाई नेपालको पहिलो कार्बन तटस्थ सहर बनाउने सम्भावना देखाए पनि यसका केही चुनौती पनि रहेको बताए । ‘आयातित इन्धनमा अत्यधिक निर्भरता, सीमित प्राविधिक जनशक्ति र सुरुआती लगानीको उच्च लागत मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘तर जलविद्युतमा मात्रै निर्भर नरही उर्जामा विविधिकरण ल्याउन यो योजना प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।’ 

विन्डपावर नेपाल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले यूएनएफसीसीसीले सन् २१०० (विसं २१५६) सम्ममा विश्व तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र विश्वव्यापी नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग हालको भन्दा तीन गुणा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै उक्त लक्ष्यमा यो योजनाले पनि योगदान दिने बताए । ‘नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो माग, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यको सम्भावना र स्थानीय रोजगारी सिर्जनाका अवसरले यो योजनालाई सफल बनाउने छ,’ उनले भने ।