मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिने र घरेलु मदिरा उद्योग दर्ताको बाटो खोल्ने विधेयक प्रमाणीकरण
What you should know
कास्की — गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाबाट पारित दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भट्टले सोमबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
भाषासम्बन्धी विधेयक असार २४ र संशोधन विधेयक असार २३ मा प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको थियो ।
अब सरकारले विधेयक तयार पार्दा, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दा दुवै भाषामा अनुवाद गरेर पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेज पनि अनुवाद गरी अभिलेखीकरण गर्न सकिने, प्रदेश राजपत्रमा पनि दुई भाषामा प्रकाशन गर्न सकिने, मगर र गुरुङ भाषालाई उच्च शिक्षासम्म अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने विषय पनि ऐनले समेटेको छ ।
सरकारी कामकाजका भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषाको संवर्धन र संरक्षण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय ऐनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफलको क्रमपछि गण्डकी प्रदेश मूल थलो भएका ३० वटा मातृभाषालाई अनुसूची बनाएर समावेश गरिएको छ । ०७८ को जनगणनाअनुसार गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४ सय २७ छ । त्यसमध्ये ४ लाख ६४ हजार ३ सय १० (१८.८ प्रतिशत) मगर र २ लाख ७२ हजार २ सय ७० (११ प्रतिशत) गुरुङ समुदायका छन् ।
गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै घरेलु मदिरा उत्पादन उद्योग दर्ता गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छ । संशोधन विधेयकमार्फत मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा ३ पछि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको थियो जसले घरेलु, स्थानीय वा रैथाने मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग दर्तालाई सहज बनाएको छ । ‘तर स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु वा स्थानीय वा रैथाने मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग दर्ता गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन,’ उक्त वाक्यांशमा भनिएको छ ।
सरकारले ०८१ माघ १४ मा संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समावेश थिएन । सभामा सामान्य छलफलपछि विधेयकलाई गत वर्ष फागुन २२ मा अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइयो । समितिमा दफावार छलफलको क्रममा घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिन सरकारले विधेयक ल्याएको र त्यसका लागि उद्योग दर्ताको व्यवस्था नभएको विषय उठेको थियो । यसपछि समितिले अन्तिम प्रतिवेदनमा दर्तामा बाधा नपर्ने वाक्य थप गरेर घरेलु मदिरा उद्योग दर्ताको कानुनी आधार तयार पारेको थियो ।
सरकारले ०८१ चैतमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयक अर्थ तथा विकास समितिले दफावार छलफलपछि पुनः प्रदेश सभामा पठाइसकेको छ । घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिने उक्त विधेयक प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तयारी छ ।
