आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमार्फत स्वरोजगारमा जोड दिनुपर्ने, विदेशमा रहेको नेपालीको समेत मत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित सञ्चालन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने लगायतको माग
What you should know
पोखरा — नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) को गण्डकी प्रदेश समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेसपाले गण्डकीका ११ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत आइतबार राजनीतिक पुनर्संरचना र संविधान संशोधनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
नेसापले निर्वाचन प्रणाली सुधार, शासन प्रणाली सुधार, मौलिक अधिकार, विकास, संस्थागत सुधार र स्थानीय सरोकारका मुद्दा ज्ञापनपत्रमा समावेश गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, बहुसदस्यीय समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, सामुदायिकमा प्रत्यक्ष, संसदमा पूर्ण समानुपातिक निर्वचित प्रणाली, विज्ञता र दक्षताका आधारमा मन्त्रिमण्डल, राइट टु रिजेक्ट र प्रत्याव्हानको अधिकार (राइट टु रिकल) को माग नेसपाले गरेको छ ।
सुशासन र सदाचार, सबैका लागि समृद्धि, समानुपातिक र समावेशी विकास, संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको (भाग ३. धारा १६–४८) अनिवार्य र निशर्त कार्यान्वयन, उच्च पदस्थ पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पक्ति छानबिन र शत्तिशाली जनलोकपाल गठन तथा जनमैत्री प्रविधियुक्त कर्मचारी प्रशासन, न्यायालयको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायमा दलीय भागबन्डाको अन्त्य हुनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमार्फत स्वरोजगारमा जोड दिनुपर्ने, विदेशमा रहेको नेपालीको समेत मत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, बुढीगण्डकी जलविद्युत् (जलाशययुक्त) आयोजनाको यथाशीघ्र निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित सञ्चालन र व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पोखरा बसपार्क निर्माण गर्नुपर्ने, मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नुपर्ने माग नेसपाको छ ।
मुस्ताङ र मनाङमा इमेलमार्फत र अन्य जिल्लामा भौतिक रुपमै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भएर ज्ञापनपत्र बुझाएको नेसपा (नयाँ शक्ति) का गण्डकी संयोजक नेत्र चापागाईंले बताए । कास्कीमा उनीसहित नेसपाका केन्द्रीय सदस्य टीकाराम पौडेल, दुर्गा गुरुङ लगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संयोजक चापागाईंले नेपालका पुराना राजनीतिक शक्ति हिजोकै सोच, शैली, स्कुलिङ र पूर्वाग्रहबाट चलिरहेको आरोप लगाउँदै बदलिँदै गएको नयाँ युगलाई पुरानो राजनीतिक चेतनाले नेतृत्व गर्न नसक्ने बताए । ‘सबै पुराना पार्टी र शक्तिहरू देशको विकास गर्न र सुशासन कायम गर्न असफल मात्र होइन निकम्मा भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र सीमित र औपचारिक बन्दै गएको छ । लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र, दलतन्त्रको नाममा नेतातन्त्र, नेतातन्त्रको नाममा शीर्ष नेताको सिन्डिकेट जताततै हाबी भएको छ ।’
केन्द्रीय सदस्य टीकाराम पौडेलले भ्रष्टाचार व्याप्त भएको, वार्षिक पचासौं लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेसिन बाध्य भएको, सार्वभौम नागरिक निरीह, रमिते र आजित हुँदै गइरहेको अवस्थामा देशलाई नेतृत्व दिन सक्ने दुरगामी सोच, उन्नत संस्कार, प्रभावकारी कार्यशैली भएको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति अनिवार्य भएको बताए । भने, ‘अबको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सबै एक ठाउँमा जुटौं । संविधान संशोधनमार्फत देशलाई अग्रगमनमा लैजाऔं ।’
