What you should know
बागलुङ — अविरलको वर्षाले बाढी-पहिरोका घटना भइरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा व्यवस्थापन नगरेकै कारण कैयौं पहिरोका घटना भएको पुष्टि भएको छ ।
सडक लगायतका विकास निर्माण गर्दा माटो संरक्षण, भलबाढी तर्काउने काम नगरेकै कारण विपत्ति निम्तेको सरोकारवालाले बताएका छन् । 'विकास गर्दा संरक्षणको पाटो ओझेलमा पर्यो,' भूसंरक्षण अधिकृत शम्भुप्रसाद मिश्रले भने, 'त्यसले गर्दा बाढी पहिरोले धनजनको क्षति भयो ।'
जलवायु परिवर्तनले नसोचेको स्थानमा बाढीपहिरो आइरहेको भन्दै उनले विकाससँगै व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाए । ‘हरेक विकासको बजेटमा अब १० प्रतिशत संरक्षणतर्फ लगानी गर्ने नीति चाहिएको छ,’ उनले भने । बजेटले सडक, सिँचाइ वा अन्य पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा बायो इन्जिनियरिङ लगायतको संरक्षणको काम गर्नुपर्ने मिश्रको सुझाव छ ।
गण्डकी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि यस्तै योजना बनाएको छ । उपभोक्तामार्फत गरिने धेरै काममा वातावरण संरक्षणमा ध्यान नदिँदा बाढीपहिरोको प्रकोप बढेको जनप्रतिनिधिले बताए । गण्डकी सभाका सदस्य तथा पूर्व उद्योग, पर्यटन तथा वन, वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले योजना निर्माणको बेला संरक्षणको पनि डिजाइन नगरे बर्सेनि धेरै जोखिम बढ्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । अघिल्लो वर्ष मुस्ताङ र मनाङमा गएको बाढीपहिरोबाट पनि जलवायु परिवर्तनको असर बढेको उनले बताए ।
स्थानीय तहमा पनि यो समस्या भोग्नेहरु धेरै छन् । गत साता जैमिनी नगरपालिका-९ को सराते खोलामा आएको बाढीले एकसय रोपनीभन्दा बढी जमिन बगाएको छ । उक्त घटनामा सयौं मुरी फल्ने धान नष्ट भएको छ भने पशुपंक्षी र चौपाया बगेका छन् । दर्जनभन्दा बढी घर जोखिममा परेपछि सुरक्षित स्थानमा सरेका छन् ।
उक्त पहिरो निम्तनुमा ग्रामीण सडक खन्दा संरक्षणको पाटो नहेरिएको प्रष्टै देखिएको जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख नरबहादुर पुनले बताए । ‘बजेट विनियोजन गरे पनि ससर्त रुपमा संरक्षणमा लगाऊ भन्न सकिएन, काम गरेर छाडेपछि त्यही विकास विनाशको कारण भयो,’ पुनले भने, ‘संरक्षणका लागि अब तत्काल बोटबिरुवा रोप्ने कामलाई प्राथमिकता दिनेछौं ।’ सम्भावित जोखिमको क्षेत्रमा पनि तटबन्धन गर्ने, बिरुवा रोप्ने र हरियाली बढाउने लक्ष्य उनले सुनाए ।
पुनले आगामी वर्ष नर्सरी बनाएर पहिरो नियन्त्रण गर्ने स्थानमा बिरुवा रोप्ने, पोखरी, चौपारी र मूल संरक्षण गर्ने तथा भलबाढी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने योजना बनाएको बताए । त्यसका लागि जलाधार कार्यालयले सहकार्य गर्नुपर्ने समेत धारणा राखेका थिए ।
भूसंरक्षण अधिकृत मिश्रले बाँसजन्य वस्तुको रोपण गरेर पहिरोग्रस्त क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने, पानीका मुहानलाई प्राकृतिक रुपमा बग्न दिने, सडक बनाउँदा १० प्रतिशत बजेट राखेर संरक्षणको काम सुरुवातमै थाल्ने गरेमा विपत् र जोखिम रोकिने बताए । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कार्यालयले भूसंरक्षणका लागि ५० वटा योजना सञ्चालन गरेकामा चालु वर्ष ३२ योजना सूचीकृत भएको मिश्रले जानकारी दिए ।
