गोरखा — नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रअन्तर्गत चुमनुव्री गाउँपालिका–१ सामागाउँको रुइला र वडा ७ छेकम्पारस्थित ङुइला नाका खुलेका छन् । ङुइला नाका गत मंगलबार (जुलाई १) र रुइला नाका शनिबार (जुलाई ५) बाट खुला गरिएको हो ।

सीमा क्षेत्रका जनप्रतिनिधिमार्फत निश्चित समयका लागि नाका खुला गरिएको चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको छ । रुइला नाका एक महिना र ङुइला नाका तीन महिनाका लागि खुला भएसँगै स्थानीय बासिन्दा उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि तिब्बतको बजार पुग्ने तयारीमा लागेका छन् ।

कोरोना महामारीका बेला पाँच वर्ष बन्द भएको नाका गत वर्षबाट निश्चित समयका लागि खुल्ने गरेको छ । नाका खुल्ने जानकारी आएसँगै छेकम्पारका स्थानीय तिब्बतको स्या बजारमा खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न जाने चुमनुव्री–७ का वडाध्यक्ष टसी दोर्जे लामाले बताए । कोरोना अघिसम्म छेकम्पारको ङुइला नाका बाह्रै महिना खुला हुँदै आएको थियो । ‘नाका खुला भएको जानकारी आए पनि अहिले गइसकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘गत वर्ष एक महिनाका लागि मात्र नाका खुला भएको थियो, यो वर्ष तीन महिनाका लागि खुलेको छ ।’

नाका खुला भएसँगै तिब्बती बजारमा संकलित यार्चागुम्बु र वनलसुन बेचेर खाद्यान्नलगायत आवश्यक सामग्री स्थानीयले ल्याउँछन् । दूरीका हिसाबले गोरखाको आरुघाट र गोरखा बजारभन्दा छेकम्पारबाट तिब्बतको स्या नजिक पर्छ । ‘भाउ त उताको बजारमा पनि उस्तै हो, दूरी छोटो भएकाले एक दिनमा पुगिन्छ, गोरखाकै तलबाट सामान ल्याउनुपरे कम्तीमा दुई दिन लाग्छ,’ लामाले भने, ‘आफ्नो घोडा प्रयोग गरेर ढुवानी गर्दा पनि सहज हुन्छ ।’

सीमा क्षेत्रका स्थानीयले हाल खच्चडमार्फत लागतको तेब्बर ढुवानी भाडा तिरेर गोरखाकै तल्लो क्षेत्रको आरुघाट, आर्खेतलगायत बजारबाट उपभोग्य सामग्री गाउँ पुर्‍याउने गरेका छन् । गोरखाको तल्लो बजारबाट खच्चडमार्फत उपभोग्य सामग्री पुर्‍याउन तीनदेखि चार दिनसम्म लाग्छ । लार्के सडकको ट्र्याक खुलेर हिउँदयाममा चुमनुव्री–३ पाङसिङसम्म गाडी चल्न थालेपछि पाङसिङबाट छेकम्पार खच्चडमा बोकाएको ढुवानी भाडा प्रतिकेजी ३५ देखि ४० रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । आफ्नै घोडामार्फत ढुवानी गर्दा भाडा नपर्ने भएकाले स्थानीय तिब्बतको बजार जाने गरेका छन् ।

यस वर्ष नाका खोल्नुअघि ‘प्रिबोर्डर’ बैठक गोरखातर्फको छेकम्पार र सामागाउँमा गर्ने तयारी गरिएको थियो । बैठकमा दुवै देशका प्रतिनिधिबीच नाका खुल्दाको अवस्थामा आउने सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल हुने प्रस्ताव थियो । यसअघिका वर्ष उक्त बैठक तिब्बततर्फ हुँदै आएको थियो । तर गृह मन्त्रालयबाट आदेश आउन ढिलाइ हुँदा असार १५ मा प्रस्ताव गरिएको बैठक भने हुन सकेन ।