कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मनोमानी ढंगले आफ्ना योजना समावेश गरेको आरोप खेपिरहेका सचिव कारबाहीमा परेका छन् ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘बजेटको विषयमा संसद् र मिडियामा कुरा उठेको थियो । मुख्यमन्त्रीज्युले सरुवाको प्रस्ताव सुनाउनुभयो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसमा सबैको सहमति रह्यो । यो कारबाही नै हो ।’ पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कुनै जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

बजेट निर्माणमा कर्मचारी हाबी भएको भन्दै सांसदले बजेट छलफलको क्रममा प्रश्न उठाएका थिए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जवाफ दिने क्रममै छिट्टै परिणाम थाहा हुने भन्दै कारबाहीको संकेत गरेका थिए ।

अर्थ सचिव पाण्डेले बजेट निर्माणको प्रक्रिया मिचेर साढे ८ करोड रुपैयाँको योजना आफ्नो गाउँमा हालेको आरोप छ । उनको गाउँ तनहुँको भानु नगरपालिका–९ मा प्रदेश सरकार मातहतको पर्यटन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयबाट ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको योजना परेका छन् ।

भानु नगरपालिकाभित्र मात्र २० करोड ७० लाख रुपैयाँका योजना छन् । त्यो बजेटको करिब आधा हिस्सा अर्थ सचिवको गृह वडाले ओगटेको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन प्रणालीमा जेठ ३१ को (बजेट आउनुभन्दा अघिल्लो रात) राति अर्थ सचिवले आफ्ना योजना प्रविष्ट गरेका हुन् । मन्त्रालयले योजना प्रविष्ट गर्न मिल्ने प्रणाली बजेट आउनुभन्दा तीन दिन पहिल्यै बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र नीति तथा योजना आयोगलाई प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्ना योजना हाले । मुख्यमन्त्रीपछि आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजना हाल्न लगाए । अन्तिममा सचिव पाण्डेले पनि आफ्नो गाउँका योजना समावेश गरेका हुन् ।

सचिव पाण्डेले मोटरबाटो निर्माण, पदमार्ग निर्माण, खेल मैदान निर्माण, कल्भर्ट निर्माण, सिँचाइ आयोजना, तटबन्ध, भवन निर्माण, शौचालय निर्माणलगायत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । सामाजिक विकास कार्यालय तनहुँअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने खेलमैदान निर्माण र स्तरोन्नति योजनालाई १० लाखभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छैन । तर, अर्थ सचिव पाण्डेको गाउँमा चितिखोला खेल मैदान निर्माण शीर्षकमा ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।