कास्की — गण्डकी सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले असार १ मा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको ३१ अर्ब ९७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट शुक्रबार पारित भएको हो ।
बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमाले र कांग्रेस सांसद पक्षमा रहे । माओवादी विपक्षमा रह्यो भने राप्रपा तटस्थ बस्यो । हाल ५९ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका उपसभामुखसहित २२, माओवादीका सभामुखसहित ७, राप्रपाका २ र नेसपाका एक जना सदस्य छन् । गण्डकीमा कांग्रेस, एमाले र नेसपा गरेर सत्तापक्षसँग दुई तिहाइ बहुमत छ ।
बजेट पारित हुनुअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुराना बहुवर्षीय योजना धेरै हुँदा आफ्नो गृह जिल्ला गोरखामा बजेट धेरै गएको देखिएको बताए । ‘कि मलाई अरु १० जिल्लाको दायित्व पूर्ति गर्, गोरखाको पाउँदैनस् भनिदिनु पर्यो !,’ उनले भने, ‘होइन भने खानेपानी मन्त्री, पूर्वाधार मन्त्री, मुख्यमन्त्री जो बनेर आए पनि दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । भाग्न नपाउने भएरै बजेट जाने क्रम बढी देखिएको छ ।’ दायित्व नहुने भएकाले खानेपानी र पूर्वाधारबाहेक मन्त्रालयमा बराबर स्तरको बजेट रहेको उनले बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा ९९ करोड ८५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कम रकमको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालुतर्फ ३९.५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५९.७ र ०.८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको हो । कुल विनियोजनमध्ये १ करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ सरकारको कोषलाई भार पर्ने अनुमान छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, सशर्त अनुदानबापत ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानबापत ६३ करोड ९७ लाख, विशेष ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ ।
यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार र आन्तरिक आम्दानीबाट ५ अर्ब ४५ करोड ९३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार नगद मौज्दात बचत हुने अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अपुग हुने रकममध्ये १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ ।
