कास्की — संसद्‌मा प्रस्तुत भएको १३ दिनपछि गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित भएको छ । मुख्यमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री, नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष, अर्थ सचिव हाबी भएको यो बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसद् खुसी रहेनन् ।

बजेट पारित हुनुअघि शुक्रबार एमाले सांसद् श्यामराजा महतले शून्य समयमा कविताको एउटा पङ्क्ति सुनाए :

तिमीलाई सम्झी रुने त मै छु नि,

सिस्नो बढ्यो फूल मास्यो बैगुनी

बजेटलाई समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले सुनाएको यो कविता योजना वितरणमा पीडित भएकोतर्फ इङ्गित थियो । बजेटप्रति विपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसद् सन्तुष्ट छैनन् । विकास बजेट हुने ५ मन्त्रालयबाट सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्लाई करिब साढे ४ करोड, प्रत्यक्ष निर्वाचित विपक्षी सांसद्लाई करिब ४ करोड, सत्तापक्षका समानुपातिक सांसद्लाई करिब साढे २ करोड र विपक्षी समानुपातिक सांसद्लाई करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिइएको थियो । मुख्यमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री, मन्त्रीले नयाँ र बहु वर्षीय योजनाको दायित्वमा बजेट मनलाग्दी वितरण गर्दा बाँकी धेरै सांसद निरीह बनेका छन् । 

कुल बजेटको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पूर्वाधारतर्फको बजेट मुख्यमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्रीको क्षेत्रमा लगानी भएको छ । दुई जिल्लामा नयाँ योजना थप्न, दायित्व भुक्तानी गर्न मात्र ११ अर्ब ९८ करोड बजेटको ४ अर्ब हाराहारी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो भौतिक मन्त्रालयको कुल बजेटको ३३ प्रतिशत हो । 

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको गृह जिल्ला गोरखामा पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट मात्र १ सय ५४ वटा योजनामा १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट परेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री रहेका एमाले दल नेता खगराज अधिकारी एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीको गृह जिल्ला कास्कीमा १ सय ६९ वटा योजनामा १ अर्ब ८० करोड हाराहारी बजेट परेको छ । यो बजेटमध्ये आधा अर्थात् ९३ करोड १८ लाख रुपैयाँ कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा विनियोजन भएको छ । यो पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले दल नेता अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्र हो जहाँबाट उनले ०७९ अघि प्रतिनिधिसभा र ०७९ मा प्रदेश सभा निर्वाचन लडे । समानुपातिक सांसद रहेका भौतिक मन्त्री केसी पनि यही निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् । 

कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा विनियोजितमध्ये ५९ करोड ९३ लाख रुपैयाँका २४ वटा योजना कास्की १ (क) छन् जुन दल नेता अधिकारीले चुनाव जितेको ठाउँ हो । उनको निर्वाचन क्षेत्रमा समपूरक अनुदानअन्तर्गत दुई वटा योजना नै ३३ करोड १६ लाख रुपैयाँका छन् । यी दुई ठूला योजनाबाहेक बाँकी पुराना र नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङको गृह जिल्ला लमजुङमा ७९ करोड ५९ लाख रुपैयाँका ८२ वटा योजना परेका छन् ।

सुरुमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ४७ करोडको सिलिङ दिइएको थियो । मन्त्रालयले पनि यसैभित्र रहेर योजना आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, भौतिक मन्त्रालयको बजेट आउँदा १२ अर्ब रुपैयाँको आयो । यसमा मन्त्रालयले पछि आफैले थपेका सीमित योजनाबाहेक मुख्यमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अर्थ सचिवका योजना छन् । अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले आफ्नो वडामा मात्र ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट हालेका छन् । 

विगतमा बहु वर्षीय योजना धेरै हुनु, संघ र प्रदेशको लगानीमा निर्माण हुने पूर्वाधार मुख्यमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेपछि धेरै बजेट परेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री एवं दल नेताको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएको भन्दै कास्की ३ बाट निर्वाचित एमाले सांसद गणेशमान गुरुङले संसद्मै आक्रोश पोखेका थिए । भौतिक मन्त्रालयको बजेट छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले बजेट निर्माणमा हाबी भएकामाथि रोष्ट्रमबाटै असन्तुष्टि जनाए । ‘नेपथ्यमा कस्तो किसिमको भाष्यले घर बनाउँदै छ भने प्रदेशको विकास होइन, आफ्नो घर, टोल, जिल्ला, छिमेक, वडा, जिल्ला, क्षेत्रको विकास गर्न ठूलै मान्छे हुनुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘विकास गर्न दलको नेता, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, नीति आयोगको उपाध्यक्ष, मन्त्रालयको सचिव नै हुनुपर्ने हो ? माननीयको काम छैन क्या हो भनेर भनेका छन् ।’

तथ्याङ्कले मुख्यमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट खनिएको देखाए पनि उनीहरू स्विकार्न तयार छैनन् । पुराना बहु वर्षीय योजना धेरै हुँदा आफ्नो गृह जिल्लामा बजेट धेरै गएको देखिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् । ‘कि मलाई अरू १० जिल्लाको दायित्व पूर्ति गर्, गोरखाको पाउँदैनस् भनिदिनु पर्‍यो !’ उनले शुक्रबार संसद बैठकमा भने, ‘होइन भने खानेपानी मन्त्री, पूर्वाधार मन्त्री, मुख्यमन्त्री जो बनेर आए पनि दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । भाग्न नपाउने भएरै बजेट जाने क्रम बढी देखिएको छ ।’ दायित्व नहुने भएकाले खानेपानी र पूर्वाधारबाहेक मन्त्रालयमा बराबर स्तरको बजेट रहेको उनले बताए । 

भौतिक मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले प्रदेशको राजधानी, धेरै जनसंख्या भएको जिल्ला र अघिल्ला वर्षको दायित्व बाँकी भएकाले कास्कीमा धेरै बजेट देखिएको दाबी गरे । पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीमा १ अर्ब १२ करोड ४७ लाख, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट २४ करोड १२ लाख, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कास्कीमा १२ करोड रुपैयाँ बहु वर्षीय योजनाको दायित्वमा विनियोजन भएको उनले सुनाए । कास्कीका सबै कार्यालयको वहुवर्षीय दायित्वका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा ठूलो रकम विनियोजन भएजस्तो देखिएको हो,’ उनले भने, ‘जनसंख्या धेरै भएको सहरी क्षेत्र, प्रदेशको राजधानी र देशकै पर्यटनको राजधानी भएकाले पनि केही बढी बजेट विनियोजन हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।’ गोरखामा स्रोत सुनिश्चित भएका बहु वर्षीय योजनाको दायित्वका लागि ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा धेरै बजेट परेको देखिएको उनले दाबी गरे । 

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले दाबी गरेजस्तो दायित्व तिर्दा बजेट धेरै देखिएको विषयमा अन्य सांसद सहमत छैनन् । दायित्व घटाउन पनि समन्यायिक वितरण नभएको सांसदको गुनासो छ । ‘अरूकहाँ ४ करोड चाहिँदा १ करोड दिने, आफूलाई दायित्व पनि चाहिए जति लगेपछि बजेट धेरै देखिन्छ नि !’ सत्तापक्षकै एक सांसदले भने, ‘एउटा माननीयको योजना १० वर्षसम्म नसकिने, दुई जनाले मन लागेको हाल्ने गरेर समन्यायिक कसरी हुन्छ । समन्यायिक त दायित्वमा पनि हुनुपर्ने होला ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डे भने आफूबाट बजेटमा विभेद नभएको जिकिर गर्छन् । स्रोत सानो भएकाले सपना अधुरो रहन गएको उनको दाबी छ । ३१ अर्ब ९७ करोड ९७ हजारको बजेट पारित हुनुअघि अन्तिममा उनले कविता सुनाए :