सभा बहिष्कार गर्ने सदस्यलाई अध्यक्षले सोधे स्पष्टीकरण
गोरखा — गाउँपालिका केन्द्र विवाद, बजेट सिलिङलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै गण्डकी गाउँपालिकाको गाउँसभा कांग्रेस र एमालेले बहिष्कार गरेका छन् । सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्ने १८ औं गाउँसभा उपाध्यक्षसहित कांग्रेस, एमालेबाट निर्वाचित १४ जना गाउँसभा सदस्यले बहिष्कार गरेका हुन् ।
उपाध्यक्ष अधिकारी अनुपस्थित भएपछि गाउँसभामा पुर्वाधार समितिका संयोजक तथा गाउँसभा सदस्य तुलसीप्रसाद रेग्मीले बजेट पेस गरे । गण्डकी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष ललिता अधिकारी कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकी हुन् ।
गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको विषयमा दलसँग सहमतिको प्रयास नगरिएको, गाउँपालिकाले वैशाख महिनामा बजेट सिलिङ ल्याएको भन्दै कांग्रेस र एमालेले विरोध जनाएका हुन् ।
‘कुन आधारले वडामा बजेटका सिलिङ पठाइयो ? कति औं कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर बजेटको सिलिङ १८ औं गाउँसभामा तोकिएको हो ?’, कांग्रेस र एमालेले निकालेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गाउँपालिकाले लिने विभिन्न करको दायरा फरक बनाउनु पर्नेमा करको दर बढाई जनतामैत्री नभएको भनी ज्ञापनपत्र र ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत अझै परिमार्जन नभएको ठहर गरियो ।’
उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानहरु प्याकेजमा वैज्ञानिक मापदण्ड लागू नगरिएको, विकास निर्माण वितरणमुखी भएको जनतामैत्री नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विकास योजना समावेश गर्दा वडाको मात्र नभई पालिकाको गैरवको योजनाहरु समावेश नभएको तथा शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यकताको आधारमा आवास र स्वास्थ्य गुणस्तर रुपमान्तरण गर्न नसकिएको कांग्रेस र एमालेले निकालेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बहुमतको दंभमा आफूखुसी गरेपछि सोमबारको गाउँसभा बहिष्कार गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष अधिकारीले बताइन् ।
४२ सदस्यीय गाउँसभामा अध्यक्षसहित २८ जनप्रतिनिधि माओवादी निकटका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष दिपक तिमल्सिनाले भने कांग्रेस-एमाले जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म ९ र पटक गाउँसभा बहिष्कार गरेको बताए । लगातार बैठक बहिष्कार गरेपछि गाउँसभाले नै स्पष्टीकरण सोधेको तिमल्सिनाले बताए ।
‘तीनपटक गाउँसभा बहिष्कार गरेपछि स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था रहेछ,’ उनले भने,‘लगातार बहिष्कार गरेर गाउँसभालाई उपहास भयो भन्ने गुनासो आयो, जनताको गुनासो गाउँसभामा बहसको विषय बनेपछि गाउँसभाले तीन दिनको स्पष्टीकरण सोधेको छ ।’ प्रदेश सरकार स्थानीय तह संचालन कार्यविधि २०७५ को दफा ४४ को उपदफा ‘घ’ बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको उनले बताए । उक्त उपदफामा सम्बन्धित गाउँसभालाई सुचना नदिई लगातार तीनवटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । ‘अति मात्र नभएर अतिसार भयो, सोमबारको कार्यपालिका बैठकमा पनि सहभागी बन्नु भएन, गाउँसभामा पनि उपस्थित हुनुभएन,’ उनले भने,‘९ पटकसम्म बहिष्कार गरेपछि कानुनी व्यवस्था खोजेका हौं ।’
गण्डकी गाउँपालिकाको केन्द्र अघिल्लो कार्यकालबाट नै विवादित बन्दै आएको छ । साविकको गाविस भवन (ओखलडाँडा)बाट प्रवाह हुँदै आएको सेवा २०७९ मा निर्वाचित भएलगत्तै तिमल्सिनाले वनटारमा सारेपछि कांग्रेस एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
