कास्की — पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आइतबार १७ औं नगर सभामा चालु आर्थिक वर्षभन्दा ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

मेयर धनराज आचार्य सोमबारदेखि चीन भ्रमणमा जाने भएपछि आइतबार हतारहतार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत र चालु खर्चको अनुमान प्रस्तुत गरिएको छैन । आम्दानीतर्फ संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब १३ करोड १२ लाख, आन्तरिक आयबाट ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

महानगरले पूर्वाधार विकासतर्फ ४४.६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार विकासमा कुल बजेटमध्ये २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ५५ करोड अर्थात् १८.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ ३८ करोड अर्थात् ७.२८ प्रतिशत, आर्थिक विकासतर्फ १८ करोड अर्थात् ३.४५ प्रतिशत, वडा कार्यालयतर्फ १ अर्ब अर्थात् १५.१६ प्रतिशत, सहरी विकास पर्यटन वन तथा वातावरणतर्फ ३८ करोड अर्थात् ७.२८ प्रतिशत बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ४ अर्ब १६ करोड ५२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५५.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

महानगरले आफू मातहतको शिक्षालयबाट हुने पढाइलाई प्राथमिकता साथ बजेट दिएको छ । ७ वटा प्राविधिक विषयमा पठनपाठन भइरहेको गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा आगामी वर्षदेखि थप २ वटा प्राविधिक विषयहरु थप गरिने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ । बहुप्राविधिक शिक्षालयको समग्र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न १ करोड ८५ लाख बजेट राखिएको छ । 

युवालाई राष्ट्र निमाणमा अभिप्रेरित गरी विदेशिने क्रमलाई कम गर्दै लैजाने नीति महानगरको छ । त्यसैअनुरुप युवा क्रियाशीलता वृद्धि गर्दै उद्यमशीलता एवं आयआर्जन समेतका युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सीपमूलक तालिम, स्टार्ट अप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

महिलामा हुने प्रमुख स्वास्थ्य समस्या पाठेघरको मुखको क्यान्सर, गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा हुने जोखिम न्यूनीकरणको लागि गर्भावस्थामा हुने मेडिकल जाँचका लागि महानगरपालिकाले १४ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ । नसर्ने रोगको प्रकोपलाई कम गर्न समयमा नै रोगको पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याउने स्क्रिनिङ कायक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसका लागि ४० वर्षमाथिका सबै नागरिकको स्क्रिनिङ गर्ने, वृद्धवृद्धा, अशक्त, दीर्घरोगी, असहाय तथा विपन्न नागरिक लक्षित घरघरमा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलायसिस गराइराखेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्डको पक्षघात भएका बिरामीलाई संघीय सरकारको अनुदानमा मासिक औषधि उपचार खर्चबापत २ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् ।