कास्की — ‘जनयुद्ध’का सहिद र बेपत्ता परिवारका सदस्यले घरजग्गा कारोबारमा पाउँदै आएको पूर्ण कर छुट दिन गण्डकी प्रदेश सरकार तयार भएको छ ।

कर छुट कटौती प्रस्ताव गरिएको विषयमा माओवादीले विरोध जनाएर शुक्रबार संसद् अवरोध गरेपछि अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको व्यवस्था संशोधन गर्न सरकार तयार भएको हो ।

सरकारले ‘जनयुद्ध’ शब्दको सट्टा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग गरेर जनयुद्ध पीडित परिवारलाई कर छुट दिने भएको हो । शुक्रबार संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले आर्थिक विधेयक २०८२ को अनुसूची १ को खण्ड ‘घ’को क्रम संख्या ८ मा ‘जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, मधेश आन्दोलन र आदिवासी/जनजाति आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति/पत्नी, छोरा र छोरी तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूचीबमोजिम लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ’ भन्ने विषय समावेश गरिने बताए । 

मन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा जनयुद्ध शब्द नै उल्लेख थिएन । जनयुद्ध शब्द उक्त विधेयकबाट हटाइएकै कारण पीडित परिवारले घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी पाउँदै आएको कर छुट काटिने अवस्था बनेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष र यसअघिका वर्षको आर्थिक ऐनमा भने जनयुद्ध पीडित परिवारले पाउँदै आएको कर छुट काटिएको थिएन । आगामी आर्थिक वर्षको विधेयकमा जनयुद्ध शब्द मात्र काटिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष पुसमा जनयुद्ध शब्द सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग नगर्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले संविधानमा सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग हुँदै आएकाले जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न भनेको थियो । यही कारण देखाएर प्रदेश सरकारले जनयुद्ध शब्द नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक विधेयकमा प्रयोग गरेन । यसमा माओवादी सांसदहरूले शुक्रबारको बैठकको सुरुमै विरोध जनाए । विपक्षीले संसद् अवरोध गरेपछि सरकार सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग गरेर जनयुद्ध पीडितले पाउँदै आएको कर छुट दिन तयार भएको हो ।