कास्की — 'जनयुद्ध'का सहिद र बेपत्ता परिवारका सदस्यले घरजग्गा कारोबारमा पाउँदै आएको पूर्ण कर छुट गण्डकी प्रदेश सरकारले कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा 'जनयुद्ध' शब्द नै उल्लेख छैन ।

'जनयुद्ध' शब्द उक्त विधेयकबाट हटाइएकै कारण पीडित परिवारले घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी पाउँदै आएको कर छुट काटिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष र यसअघिका वर्षको आर्थिक ऐनमा भने 'जनयुद्ध' पीडित परिवारले पाउँदै आएको कर छुट काटिएको थिएन । चालु आर्थिक वर्षको ऐन ल्याउँदा डा. टकराज गुरुङ नै अर्थमन्त्री थिए । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको कर नीतिमा उनले यो छुट कटौती गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको अनुसूची १ (घ) को ८ मा भनिएको छ, ‘जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र आदिवासी/जनजाति आन्दोलनमा शाहादत प्राप्त गरेका शहिदका आश्रित पति/पत्नी, छोरा र छोरी तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूचीबमोजिम लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ ।’ आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कर नीतिमा जनयुद्ध शब्द हटाइएको छ भने बाँकी सबै व्यहोरा उही छ ।  

सरकारले जारी गरेको परिचय पत्र वा स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको हालको स्थानीय तहबाट किटानी सिफारिस पत्र देखाएमा मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सेवा शुल्कमा जनयुद्ध पीडित परिवारका सदस्यले पूर्ण छुट पाउँदै आएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र अर्थ विधेयकमा सहिद, बेपत्ता र उनीहरुको परिवारबारे उल्लेख नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले विगतका वर्षमा पाउँदै आएको छुट कटौती गरिएकोमा बुधबारको संसद् बैठकको विशेष समयमा आपत्ति जनाए । ‘बजेटमा उल्लेख भएन त्यो छुट्टै भयो । यता मालपोतमा जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउँदा पाउने छुट पनि नहुने भयो अब । यो गम्भीर आपत्तिको कुरा हाे,’ उनले भने ।

विगत वर्षमा पनि जनयुद्ध शब्द हटाउन प्रयास गरिँदै आएको तर आफूहरुले प्रश्न उठाएपछि समावेश गरिने गरेको उनले बताए । 

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष पुसमा जनयुद्ध शब्द सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग नगर्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले संविधानमा सशस्त्र संघर्ष शब्द प्रयोग हुँदै आएकाले 'जनयुद्ध' शब्द प्रयोग नगर्न भनेको थियो । यही कारण देखाएर प्रदेश सरकारले जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगरेको हो ।