कास्की — विपक्षी सांसद्का योजना पनि वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा समेटिने भएपछि गण्डकीमा बजेट ल्याउँदा अन्य प्रदेशजस्तो विवाद भएन । बजेटमा सांसद्का योजना समेट्ने कुनै छुट्टै कार्यक्रम नभए पनि दिइएको सिलिङअनुसार प्राप्त योजना रातो किताबमा समेट्ने तयारी छ । 

गण्डकीमा विपक्षी सांसद्ले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट सत्तापक्षभन्दा एक–एक योजना कम पाएका छन् । विकास बजेट हुने ५ मन्त्रालयबाट सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्लाई करिब साढे ४ करोड, प्रत्यक्ष निर्वाचित विपक्षी सांसद्लाई करिब ४ करोड, सत्तापक्षका समानुपातिक सांसद्लाई करिब साढे २ करोड र विपक्षी समानुपातिक सांसद्लाई करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना दिइँदैछ । 

हाल ५९ सदस्य कायम रहेको प्रदेश सभामा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित २७, एमालेका उपसभामुखसहित २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ७, राप्रपाका २ र नेसपाका एकजना सांसद् छन् । कांग्रेस, एमाले र नेसपा संलग्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । ६ सांसद् भएको माओवादीले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएको थिएन । सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएको राप्रपा विपक्षी बेञ्चमा बस्दै आएको छ । 

विपक्षी दल मन्त्रालयगत बजेट पुस्तिका प्राप्त भएपछि मात्र भूमिका स्पष्ट पार्ने पक्षमा छन् । माओवादी सांसद् एवं पूर्वभौतिक मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना हुने खालका योजना बजेटमा नसमेटिएको टिप्पणी गरे । बहुवर्षीय योजना अलपत्र पार्ने गरी चालु वर्षको बजेट ल्याइएपनि यस वर्षको मन्त्रालयगत बजेट आएपछि यसबारे थप यकीन हुने उनले बताए । ‘दायित्व सिर्जना भएका योजना गत वर्ष बजेट ल्याउँदा अलपत्र पार्ने गरी आयो । विषयगत मन्त्रालयमा आएपछि यसको फिगर अझ स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हेर्दा वितरणमुखी र कार्यकर्ता खुसी पार्ने खालको हो कि भन्ने देखिन्छ ।’

गण्डकी सरकारले ३० अर्ब आसपासको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । पुराना योजनालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने, मन्त्री र सांसद्का योजनामा बजेट हाल्नुपर्ने र ३० अर्बको बजेट ल्याउँदा नयाँ योजना थप गर्न नमिल्ने दबाबपछि आकार बढाइयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षभन्दा ९९ करोड ८५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कमको बजेट ल्याइएको हो ।