कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ कार्यान्वयन एक महिनालाई स्थगित गरेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी वार्तामा सहभागी भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र व्यवसायीको वार्ता समितिबीच मंगलबार करिब डेढ घण्टा वार्ता भएको हो ।
यातायात क्षेत्रका समस्या, भाडा समायोजन नभएको र राइड सेयरिङ सञ्चालनमा नम्बर प्लेटको विषयमा व्यवसायीले आफ्ना कुरा पहिलो चरणको वार्तामा राखेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं वार्ता समिति सदस्य प्रेम सुवेदीले बताए । ‘उहाँहरूले यातायात क्षेत्रको समस्याबारे बताउनुभयो । नियमावली ल्याउँदा सरकारले छलफल गरेन । राइड सेयरिङलाई रातो प्लेटमा दिन हुँदैन भन्ने उहाँहरूको मुख्य कुरा रहृयो,’ उनले भने ।
दोस्रो चरणको वार्तामा निजी सवारी साधनलाई राइड सेयरिङ सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने उनले बताए । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सचिव कमलकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा जेठ १३ मा ५ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको थियो । नियमावली खारेज नभएसम्म वार्तामा सहभागी नहुने भन्दै जेठ १४ को वार्तामा व्यवसायी गएनन् । त्यसपछि प्रदेश सरकारले जेठ १८ मा पुनः वार्तामा बोलायो । व्यवसायीले आन्दोलन केन्द्रीयस्तरमा चर्किएकाले प्रदेशमा वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको जवाफ दिए ।
जेठ २० मा प्रदेश सरकारले नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि आन्दोलन फिर्ता लिएका व्यवसायी वार्तामा पुगेका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी संयोजक केदार पौडेलले पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक भएको बताए । कालो प्लेटसरह काम गर्ने भएपछि नम्बर प्लेटमा पनि समानता हुनुपर्ने विषय वार्ताको क्रममा राखिएको उनले बताए । असार ५ पछि दोस्रो चरणको वार्ता बस्ने र त्यतिबेला नम्बर प्लेटको विषयमा थप छलफल हुने उनको भनाइ छ ।
