बागलुङ — बागलुङका पालिकाले आफैंले तोकेको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन सकेका छैनन् । सदरमुकामकै बागलुङ नगरपालिकाले सबैभन्दा कम राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड ७ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि वैशाखसम्म ५ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको हो । उक्त रकम लक्ष्यको २६ प्रतिशत मात्रै हो ।

चौथो जिल्लासभाको बैठकमा राजस्व संकलनमा पालिका कमजोर देखिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले बताए ।

जैमिनी नगरपालिकाले १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राख्दा ५७ लाख मात्रै संकलन गरेको हो । बडिगाड गाउँपालिकाले १ करोड ६० लाखको लक्ष्य राख्दा ७८ लाख र तमानखोला गाउँपालिकाले ३६ लाख लक्ष्य राखेर २५ लाख मात्रै अर्थात् ६५ प्रतिशत मात्रै संकलन गरेको हो ।

ढोरपाटन नगरपालिकाले २ करोड १० लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा १ करोड २८ लाख अर्थात् ६१ प्रतिशत, बरेङ गाउँपालिकाले ४० लाख लक्ष्यमा २३ लाख मात्रै संकलन गरेको छ । गलकोट नगरपालिकाले २ करोड १० लाख लक्ष्य राखेकामा १ करोड ३२ लाख मात्रै संकलन गर्न सकेको हो । काठेखोला गाउँपालिकाले भने ७७ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ६२ लाख संकलन गरेको हो । जुन ८१ प्रतिशत हो । ताराखोला गाउँपालिका र निसीखोला गाउँपालिकाले मात्र लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गरेका छन् ।

ताराखोलाले ६७ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेकामा १ करोड ६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेर १ सय ५९ प्रतिशत प्रगति गरेको हो । निसीखोला गाउँपालिकाले ५२ लाख ५० हजारको लक्ष्यमा वैशाख मसान्तसम्मा ५३ लाख रुपैयाँ उठाएर १ सय १ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो ।

राजस्व बढाउन नसक्दा कतिपय अत्यावश्यक काममा पनि खर्च गर्न नसकेको पालिकाका प्रमुखहरू बताउँछन् । ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा नगरपालिकाकै अगाडिको सडकसमेत मर्मत गर्न सकिएन,’ बागलुङ नगरपालिका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले भने, ‘नदीजन्य सामग्री उत्खननमा काम गर्नै नपाएपछि राजस्वमा भारी गिरावट आयो ।’

अदालतको आदेशले कालीगण्डकी नदीको सामग्री उत्खननको ठेक्का लगाउन नपाएपछि नगरपालिका राजस्व संकलनमा पछि परेको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा भने राजस्व बढाउने नगरपालिकाले बताएको छ । विकासका काम अलपत्र परेपछि सभाले आगामी वर्ष लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलनमा पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सभाले आन्तरिक आय बढाउने काम थाल्ने निर्णय गरेको थापाले जनाए । आन्तरिक आयमा न्यून प्रगति गर्दा योजनाअनुसारका काम पूरा नभएपछि सभा आय बढाउने निर्णयमा पुगेको हो । नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री गर्ने, खानीजन्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान दिने, उपभोक्ता उपभोग करमा एकरूपता कायम गरेर संकलन बढाउने, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्ने, गैरकानूनी रूपमा गरिएका व्यापारलाई वैधता दिने र पालिका तहमा दर्तामा लैजाने जस्ता निर्णय गरेको हो ।