पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली खारेजीको माग गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले गरेको आन्दोलनको पोखराका उद्योगी एवं पर्यटन व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । गण्डकीमा तीन दिनदेखि भइरहेको सार्वजनिक यातायात बन्दको विरोध गर्दै वार्ता र संवादबाट हल खोज्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै बन्द र हड्ताललाई माग सुनुवाइको माध्यम नबनाउन आन्दोलनरत व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । संघले समसामयिक समस्याको समाधान संवाद र छलफलबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  

संघका उपमहासचिव सुदीप प्रधानाङ्गद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सधैं बन्द र हड्तालको विरोधमा छौं । यस्ता कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँछन् ।’ एक दिनको बन्दबाट नै करिब ६ अर्ब रुपैयाँको घाटा हुने अनुमानलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघले आफ्नो व्यवसायको सुरक्षा माग गर्नु उचित भए पनि त्यसका लागि सेवा अबरुद्ध गर्नु उपयुक्त माध्यम नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘राइड सेयरिङ’ सम्बन्धी नियमावलीको संघले स्वागत गर्दै सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा निजी लगानीको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सूचना प्रविधिको विकासले ल्याएका नयाँ सम्भावनाहरूलाई न त रोक्न सकिन्छ, न त नकार्न,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राइड सेयरिङ प्रविधिको एक आधुनिक सुविधा हो, जसले रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र युवाको विदेश पलायन न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्न सक्छ ।’

संघले नेपालमा सार्वजनिक यातायातको जिम्मेवारी विगतदेखि निजी क्षेत्रले बोकेको स्मरण गराउँदै त्यसमा गरिएको लगानीको सुरक्षामा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले दिएको अधिकार भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र यात्रु अनुकूल बनाउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने संघको माग छ । राइड सेयरिङ सेवाले परम्परागत यातायात क्षेत्रलाई असर पुर्‍याउने भनेर उठाइएको चिन्तालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र यथार्थ के हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने संघको भनाइ छ । उत्पन्न गतिरोध समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरणको भूमिका खेल्न आफू तयार रहेको संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पोखरा र गण्डकी प्रदेशमा पर्यटक सवारी साधनको सञ्चालनमा आएका अवरोधप्रति पोखरा पर्यटन परिषद्ले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्ता अवरोधले गण्डकी प्रदेशको समग्र पर्यटन क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पार्ने र आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकबीच नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने खतरा बढेको उल्लेख छ । पर्यटन नेपालको समृद्धिको एक मुख्य आधार भएकाले यस क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुरक्षामा सबै सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी रहेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।

‘बन्द नै समाधान होइन,’ परिषद्ले स्पष्ट गरेको छ । अघिल्ला बन्द–हडतालको समयमा पनि पर्यटक सवारी साधन निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका उदाहरण दिँदै परिषद्ले अहिले पनि यस्ता साधनलाई अवरोधरहित सञ्चालन गर्न वातावरण निर्माण गर्न माग गरेको छ ।

परिषद्ले सार्वजनिक यातायात बचाऊँ संघर्ष समिति र सबै सरोकारवाला निकायलाई सम्बोधन गर्दै पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आग्रह गरेको छ । साथै, परिषद्ले शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र पर्यटकमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा जारी सार्वजनिक यातायात अवरुद्धका कारण यात्रु तथा पर्यटकले भोग्नुपरेको असहज अवस्थाप्रति होटल संघ पोखरा नेपालले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार र यातायात व्यवसायीबीच संवादमार्फत सहमति खोजी यातायात सेवा यथाशीघ्र पुनः सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ । ‘जसका–जसका माग छन्, ती वार्ताबाट समाधान होऊन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सार्वजनिक सेवा बन्द गर्नु कुनै दीगो समाधान होइन ।’ संघले लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्र बन्द र हड्तालको प्रतिकूलताबाट प्रभावित हुँदै आएको स्मरण गराउँदै यस्ता गतिविधिले नेपाल र पोखराको पर्यटन छवि धुमिल हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

अहिले पोखरा ‘पर्यटन वर्ष २०२५’ मनाइरहेको र अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहणको ७५ औं वर्षगाँठ मनाउन तयारी भइरहेको बेला यातायात सेवाको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नकारात्मक सन्देश जान सक्नेतर्फ संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘यो समस्या समाधानको एउटै बाटो छ– वार्ता,’ होटल संघ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माणमा सबैले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

वार्ता गर्न सरकार गम्भीर छैन : यातायात व्यवसायी

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली २०८२’ लागू गरेपछि विरोधस्वरूप सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुले जेठ १६ देखि गाडी ग्यारेजमै थन्क्याउँदै आन्दोलन जारी राखेका छन् । नियमावलीअनुसार रातो नम्बर प्लेट भएका दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे निजी सवारीसाधनले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।