कास्की — प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीलाई वार्तामा सहभागी हुन पुनः आह्वान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सचिव कमलकुमार अधिकारी नेतृत्वको समितिले व्यवसायीलाई वार्तामा सहभागी हुन आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आह्वान गरेको हो ।
राइड सेयरिङ नियमावली खारेज नहुने तर त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भए बैठक बसेर छलफल गर्न सकिने संयोजक अधिकारीले बताए । बन्द–हड्तालका कार्यक्रम स्थगित गरेर वार्तामा बस्न महासंघलाई उनले आग्रह गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको विरोधमा व्यवसायीले जेठ ८ मा मुख्यमन्त्री र यातायात मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उक्त ज्ञापन पत्रबारे छलफल गर्न यातायात मन्त्रालयले जेठ १३ मा वार्ता समिति बनाएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा उपसचिव, इन्जिनियर र अधिकृत संलग्न ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । समिति सदस्यमा प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रेम सुवेदी, कानुन अधिकृत जितबहादुर बस्याल, मेकानिकल इन्जिनियर कमला द्वारे र शाखा अधिकृत अनिल सुवेदी रहेका छन् ।
महासंघको तर्फबाट ५ जनालाई जेठ १४ को वार्तामा सहभागी हुन मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । त्यसमा व्यवसायी गएनन् । व्यवसायीले आन्दोलन केन्द्रीय स्तरमा चर्किएकाले अब प्रदेशमा वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको बताउँदै आएका छन् । नियमावली खारेज गर्ने भए मात्र वार्तामा बस्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
