कास्की — राइड सेयरिङ नियमावली खारेजीसहित व्यवसायीले राखेका मागबारे छलफल गर्न प्रदेश सरकारले बोलाएको वार्ता नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकीले बहिष्कार गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बुधबार दिउँसो एक बजे मन्त्रालयकै सभाहलमा उपस्थित हुन महासंघलाई पत्र पठाएको थियो ।  

केन्द्रबाटै आन्दोलनको नेतृत्व भएकाले प्रदेशमा वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको महासंघ गण्डकी संयोजक केदारप्रसाद पौडेलले बताए । यो ‘हिजो पत्र आएको थियो । अहिले आन्दोलन महासंघ केन्द्रीय तहबाट कमाण्ड भएको अवस्था हो । यहाँ हामीले हस्तक्षेप गरेर भएन,’ उनले भने । 

आफूहरूले राखेका मागमा सरकार सकारात्मक रहेको सन्देश आएमा मात्र वार्तामा बस्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकार हाम्रो मागबारे सकारात्मक हुन्छ भने वार्ता गर्न केन्द्रीय टोलीलाई तुरुन्तै यहाँ बोलाउँछौं,’ उनले भने ।

महासंघको नेतृत्वमा व्यवसायीले जेठ ८ मा मुख्यमन्त्री र यातायात मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । उक्त ज्ञापन पत्रबारे छलफल गर्न यातायात मन्त्रालयले मंगलबार वार्ता समिति बनाएको थियो । 

मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा उपसचिव, इन्जिनियर र अधिकृत संलग्न ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । समिति सदस्यमा प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रेम सुवेदी, कानुन अधिकृत जितबहादुर बस्याल, मेकानिकल इन्जिनियर कमला द्वारे र शाखा अधिकृत अनिल सुवेदी रहेका छन् । 

व्यवसयीका तर्फबाट पनि बुधबारको वार्तामा ५ जना सहभागी हुन मन्त्रालयले महासंघलाई आग्रह गरेको थियो । तर, व्यवसायीले दिउँसो एक बजे पत्रकार सम्मेलन राखे । पत्रकार सम्मेलन सकिएपछि उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पत्र बुझाएका थिए ।