माग सम्बोधन नभए जेठ १५ देखि गाडी थन्क्याउने घोषणा
कास्की — सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले राइड सेयरिङ नियमावली खारेज गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी र यातायातसम्बद्ध संगठनले बिहीबार प्रमुख सचिव रघुराम विष्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारलाई जेठ १४ सम्मको समय दिएका हुन् ।
व्यवसायीले नियमावली जारी गर्ने निर्णय पुनः निर्णय गरेर फिर्ता हुनुपर्ने र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन विधि, आयात नीतिलगायत सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको ठोस नीति लिखित हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सरकारलाई दिइएको समयभित्र नियमावली खारेज नभए जेठ १५ देखि यातायात गाडी घर–ग्यारेजमा थन्क्याउने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी संयोजक केदार पौडेलले बताए । ‘जेठ १४ सम्म माग सुनुवाइ भएन । सरकार त्यहीअनुसार अगाडि बढ्यो भने हामी बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने ।
माग सम्बोधन नभए सुरूमा गण्डकी प्रदेशमा यातायात सेवा बन्द गर्ने र त्यसपछि जेठ १६ देखि देशभर सेवा ठप्प पार्ने व्यवसायीको तयारी छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत रातो नम्बर प्लेटका सवारीले यात्रु ओसार्न नहुने र यात्रु ओसार्ने भए कालो प्लेट नै हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । यातायात व्यवसायीले नियमावली जारी गरेको विरोधमा पोखराको पृथ्वीचोकमा बिहीबार खबरदारी सभा गरेका थिए ।
खबरदारी सभापछि उनीहरू ज्ञापनपत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगे । मुख्यमन्त्री काठमाडौं भएकाले प्रमुख सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी पनि मन्त्रालयमा नभएपछि व्यवसायीले पत्र दर्ता गरेर छोडेका छन् ।
