कास्की — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेमा यात्रुलाई सेवा दिन तयार रहन राइड सेयरिङ राइडर्सलाई आग्रह गरेका छन् । राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरिदिएकोमा आइतबार धन्यवाद दिन पुगेका राइडर्स र सेल्फ ड्राइभ सञ्चालकलाई उनले सम्भावित परिस्थितिमा सेवा दिन तयार रहन आग्रह गरेका हुन् ।
‘ठप्प पार्दिन्छौं भन्नुभएको छ । त्योबेला तपाईंहरूले साथ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुठभेड गर्न जाने भनेको होइन । यात्रुलाई सेवा दिन तयार हुनुपर्छ ।’
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले राइड सेयरिङको विश्वभर भइरहेको प्रयोग र यात्रुको चाहना नबुझेको उनले बताए । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी पनि राइड सेयरिङमा आबद्ध हुँदा राम्रो हुने उनको सुझाव छ । ‘सार्वजनिक यातायात व्यवसायी नेगेटिभ नभए ठिक हुन्थ्यो । खुल्ला बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको बजारमा अन्यथा सोच्न हुँदैन,’ उनले थपे, ‘उहाँहरू अहिले भएकै एपमा समावेश भए पनि हुन्छ । नभए एउटा छुट्टै एप बनाएर आए पनि भयो ।’
यातायात व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रदेशलाई नभई संघ सरकारलाई भएको प्रतिक्रिया दिएकोमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आपत्ति जनाए । न्यायिक निकायको आदेश नजिर हुने भएकाले सबै सरकारलाई लागू हुने उनले बताए । ‘उहाँहरूले सर्वोच्चको फैसला संघलाई हो प्रदेशलाई होइन भनेको पनि हेरें,’ उनले भने, ‘एउटा निकायले गरेको फैसला एउटालाई लागू हुने अर्कोलाई नहुने भन्ने हुँदैन । पोखराको उच्च अदालतले गरेको फैसला अर्को प्रदेशमा नजिरको रूपमा रहनसक्छ ।’
नियमावलीअनुसार ३० दिनभित्र दर्ता गराउन आफू आबद्ध कम्पनीलाई जानकारी गराउन उनले राइडर्सलाई आग्रह गरे । अफलाइन यात्रु ओसार्ने समस्या रहेको र त्यस्तो गरेमा कारबाही गर्ने उनले सचेत गराए । ‘अफलाइन ड्राइभ गर्दिने, तोकिएकोभन्दा बढी भाडा माग्ने, बागर्नेनिङ गर्ने काम नगर्नुहोला,’ पाण्डेले भने, ‘१ सयमा लोभ गर्दा हजार जान्छ ।’
यात्रुसँगै चालकको सुरक्षा प्रदेश सरकारको चासो रहेकाले एपमा सुरक्षा सुविधा थप्नुपर्ने सर्त नियमावलीमै राखिएको उनले बताए । नियमावलीमा भएका व्यवस्था विपरीत कुनै गतिविधि भए–नभएको प्रदेश सरकारले कडा निगरानी गर्ने उनले राइडर्स र सेल्फ ड्राइभ सञ्चालकलाई सचेत गराए ।
राइडर्स पोखरा संयोजक अनिल श्रेष्ठले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ भन्ने माग सम्बोधन भएकोमा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई धन्यवाद दिए । यात्रुको मागकै कारण राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अपरीहार्य भएको उनले बताए । ‘राइडर्स मात्र भएर स्थापित हुँदैनथ्यो । यात्रुले खोजेरै यसको माग बढेको हो,’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको वैशाख ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ पारित गरेको थियो । उक्त नियमावली जेठ १ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ ।
