कास्की — सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन)सम्बन्धी नियमावलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले नियमावली जारी गरेपछि बिहीबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र यातायात मजदुरसम्बद्ध संगठनका प्रतिनिधिबीच संयुक्त बैठक बसेको थियो । 

बैठकले प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत नियमावली ल्याइएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ । नियमावली खारेज नगरेमा सवारी साधन नचलाउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । ‘प्रचलित कानुनविपरीत प्रदेश सरकारले गरेको गैरकानुनी हर्कतप्रति आपत्ति जनाउँदै जारी गरिएको नियमावली तत्काल खारेज नगरेमा सार्वजनिक सवारी साधन घर ग्यारेजमा खडा गरी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै यसबाट हुन जाने असुविधाप्रति गण्डकी प्रदेश सरकार जिम्मेवार रहनेछ,’ बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ गण्डकी, नेपाल यातायात मजदुर संघ गण्डकी र एकीकृत यातायात मजदुर संगठन गण्डकीका प्रतिनिधिले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि बुधबार नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाज काठमाडौं र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले नियमावली खारेज गर्न माग गरेका थिए ।