कास्की — राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन)सम्बन्धी नियमावली पारित गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली पारित गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए ।  

नियमावलीले राइड सेयरिङ र भाडामा लिइने गाडी (सेल्फ राइड) सञ्चालन, दर्ता, नवीकरण र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । नियमावली जारी भएको ३० दिनभित्र दुवै प्रकारका सेवा प्रदायक यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नगरी सेवा सञ्चालन गरेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।  

राइड सेयरिङ र सेल्फ राइड सञ्चालन गर्ने संस्थाले दुई पाङ्ग्रे सवारीको अनुमति लिन २५ हजार, नवीकरणबापत वार्षिक १२ हजार ५ सय, चार पाङ्ग्रेको अनुमति लिन ५० हजार, नवीकरणबापत वार्षिक २५ हजार, दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीको अनुमति लिन ७० हजार र नवीकरणबापत वार्षिक ३५ हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । राइड सेयरिङ र भाडामा सञ्चालन हुने सवारीले सेवाग्राहीसँग लिन पाउने शुल्क सरकारले पछि निर्धारण गर्ने प्रवक्ता गुरुङले बताए । 

राइड सेयरिङमा दर्ता हुँदा दुई पाङ्ग्रे सवारी धनीले सेवा प्रदायक संस्थालाई ५ सय र चार पाङ्ग्रे सवारी धनीले २ हजार रुपैयाँ तिनुपर्नेछ । यसबाहेक जति सवारी दर्ता हुन्छन् त्यसबापत सेवा प्रदायकले प्रति सवारी वार्षिक दुई पाङ्ग्रेको ५ हजार र चार पाङ्ग्रेको २० हजार सेवा शुल्क यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायकले आबद्ध सवारी धनीसँग वार्षिक नवीकरण शुल्कको रुपमा कुनै पनि रकम लिन नपाउने व्यवस्था नियम ९ (४) ले गरेको छ । सेवा प्रदायकले सवारी धनीसँग प्रति कारोबार बढीमा १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् ।   

नियमावलीको नियम १२ ले राइड सेयरिङमा दर्ता भएका सवारी २० किलोमिटरभन्दा टाढा जान नपाउने र चालकले १२ घण्टाभन्दा बढी सवारी चलाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । १० वर्षभन्दा मुनि र ८० वर्षमाथिकालाई यात्रु बनाउन नपाइने, लाइसेन्स लिएको एक वर्ष पूरा भएकामात्र राइड सेयरिङमा दर्ता हुन योग्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ । नियम १८ मा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी वा संस्थाले प्रत्येक सवारीको हकमा प्रदेश सभाबाट पारित ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सवारी बीमा, चालक तथा यात्री बीमा र तेस्रो पक्षको बीमा हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।