बागलुङ — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालमा राजनीतिक संघीयता आए पनि वित्तीय र प्रशासनिक संघियता नआएको बताएका छन् । उनले संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन तत्काल आउनुपर्ने बताए ।
बागलुङ नगरपालिका, न्यायिक समितिद्वारा आयोजित गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुको ‘दोस्रो न्यायिक सम्मेलन’ उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले कर संकलनका लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीयलाई रोक लगाएको आरोपसमेत लगाए ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) ले गण्डकीका डेढ दर्जन पालिकाको अधिकार कटौती गरेको, पर्यटन कर लगाउन पाउने प्रदेशको अधिकार समेत खोसिएको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ अहिले पनि दुईथरी समानान्तर सरकार चलेको छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो संविधानप्रदत्त अधिकार पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘पालिकामा आउने राजस्व गुमेपछि विकास गर्न कठिन भएको छ ।’
पर्यटनबाट आउने ६० करोडभन्दा बढी राजस्व समानान्तर रुपमा गण्डकीमा घाटा भएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी अधिवेशनबाटै मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सोही अधिवेशनबाट घरेलु मदिरा उत्पादन र वितरण ऐन ल्याउने उनले बताए । त्यसका लागि स्थानीय उत्पादनकै उपयोग गर्न लगाउने उनको भनाइ छ । ‘बसाइँसराइ रोक्ने र बाँझिएका खेतबारीमा मकै, कोदो लगायतका कच्चा पदार्थ उत्पादनमा लगाएर फेरि गाउँ हराभरा बनाउने हो,’ पाण्डेले भने ।
गण्डकीको समृद्धि,पर्यटन, न्याय र शान्ति भन्ने नाराका सुरु सम्मेलन सोमबारसम्म चल्ने नगरपालिका उपप्रमुख राजु खड्काले बताए ।
