कास्की — प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा रहँदै आएको गण्डकी प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम अन्ततः ७ वर्षपछि अगाडि बढेको छ । २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर पोखरा–३ नदीपुरस्थित हालकै भवन पछाडिपट्टि ७ रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ भवन बनाउन लागिएको हो । 

नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको स्वामित्वमा रही प्रदेश सरकारसँग भोगाधिकार भएको १ सय १० रोपनीमध्ये ७ रोपनीमा नयाँ भवन बन्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कास्की प्रमुख सी.डी.ई ओमराज ढुंगानाले जानकारी दिए । कार्यालयले श्रेष्ठ एन्ड सन्स–इस्ट बेस्ट जेभी, नयाँबानेश्वर काठमाडौंसँग भ्याटसहित २५ करोड ३७ लाख ८२ हजार ८ सय ६० रुपैयाँमा माघ १८ मा निर्माण सम्झौता गरिसकेको छ । ३६ महिना (३ वर्ष)भित्र निर्माण कार्य सक्नुपर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरिएको प्रमुख ढुंगानाले बताए । 

सम्झौताअनुसार ०८४ माघ १८ सम्म संसद् भवन बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ । निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले गत सातादेखि निर्माण स्थल सफाइको काम थालेको छ । निर्माण व्यवसायीले २ करोड २१ लाख ९० हजार रुपैयाँ मोबिलाइजेसन रकम लगिसकेको उनले जानकारी दिए । निर्माण स्थलमा रहेको एउटा टहरा भत्काएपछि भवनको शिलान्यास गर्ने तयारी छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कास्कीअन्तर्गत सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रदेशसभा भवन निर्माण स्थलमा रहेका संरचना हटाएर सफाइ गरिँदै । तस्बिर : अनुप पौडेल/कान्तिपुर 

३ तले भवनको भुईंतलामा ५ वटा संसदीय दलको बैठक कक्ष र ५ वटा भीआईपी कार्यालय बनाइने छ । मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र संसद् सचिवालय सचिवको कार्यालय भुईंतलामा रहनेछ । 

पहिलो तलामा संसद् बैठक कक्ष रहनेछ । त्यहाँ ७८ जना अट्ने गरी च्याम्बर बन्नेछ । साथै पिजन होल, सामान्य र भीआईपी कक्ष, मार्सल अफिस, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक कक्ष, लाइब्रेरी, भिडियो कन्फेरेन्स र टिभी स्टुडियो सोही तलामा रहनेछन् । दोस्रो तलामा ८० जना क्षमताको दर्शक दीर्घा, बहुउद्देश्यीय बैठक कक्ष, स्टोर र बार्दली रहनेछ । तेस्रो तलामा के–के राख्ने भन्ने तय भएको छैन । भवनमा २ वटा लिफ्ट पनि हुनेछ । भवन बाहिरपट्टि चमेनागृह, पार्किङ बनाइनेछ । 

हाल प्रदेशसभा रहेको भवन स्थानीय तथा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रले ०४९ सालमा बनाएको हो । यो बहुउद्देश्यीय हल तत्कालीन श्री ५ को सरकार र संघीय गणतन्त्र जर्मन सरकारको जर्मन टेक्निकल कर्पोरेसन (जी.टी.डी)ले बनाएका थिए । ०४९ असोज १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हल उद्घाटन गरेका थिए । हल साँघुरो भएकाले सांसद ‘कोचाकोच’ हुनुपर्ने बाध्यता छ । दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशसभा सचिवालयले दर्शक र पत्रकार बस्ने सिट कम गरेर सांसद बस्नेतर्फको ठाउँ फराकिलो बनाएको छ जसले केही हदसम्म सहज भएको छ । 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा सरकारले १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको इस्टिमेट तयार गरेको थियो । प्रदेश सरकार एक्लैले त्यति ठूलो लगानी गर्न नसक्ने र संघ सरकारले पनि सहयोग नगर्ने भएपछि त्यतिबेला काम अघि बढेन । यसपटक भ्याटसहित ४४ करोड ९४ लाख ९१ हजार रुपैयाँको लागत इस्टिमेट तयार गरिएको थियो । ०८१ साउन २१ मा बोलपत्र आव्हान् गरिएकोमा ३५ निर्माण कम्पनीले भवन बनाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये २६ कम्पनी छनोट भएकोमा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गरेको श्रेष्ठ एन्ड सन्स–इस्ट बेस्ट जेभी, नयाँ बानेश्वर काठमाडौंले निर्माणको जिम्मा पाएको हो ।