कास्की — पोखरा महानगरपालिकाबाट हटाइएका करार कर्मचारीले स्वास्थ्य महाशाखामा तालाबन्दी गरेका छन्। अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनसहित ९ वटा माग राखेर करार स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले मंगलबार पोखराको शिशुवास्थित स्वास्थ्य महाशाखामा ताला लगाएको हो।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न, स्वास्थ्य महाशाखालाई स्वास्थ्यकर्मीविहीन नबनाउन, स्वास्थ्यका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न, ‘शुभलाभ’को आधारमा बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका ३ कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्न, निष्कासित स्वास्थ्यकर्मीलाई पुनः बहाली गर्न, सेवा करारका स्वास्थ्यकर्मी–कर्मचारीको कानुनी हक ग्यारेन्टी गर्न, महानगरपालिकामा संस्थागत सुशासन र विधिको शासन कायम गर्न, संगठन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न, करारको विकल्पमा नयाँ करार भर्नाको काम नगर्न आन्दोलनरत कर्मचारीले माग गरेका छन्।
महानगरपालिकाको मंसिर २८ को विशेष नगरसभाले करार कर्मचारीको पुस मसान्तपछि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखाले पुस २१ मा स्वास्थ्य महाशाखालाई करार कर्मचारीको नवीकरण नगर्न पत्र पठाएको थियो। यो निर्णयअनुसार महाशाखाका ६१ जना स्वास्थ्यकर्मी–कर्मचारी हटेका थिए। यसपछि यो विषय उच्च अदालत पोखरा पुगेकोमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। माघ ११ मा ५९ जना स्वास्थ्यकर्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चले माघ १३ मा स्वास्थ्यकर्मीको मागअनुसार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
संघर्ष समिति सदस्य विशाल पौडेलले यसअघि ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि तालाबन्दी गरिएको बताए। उनले करार कर्मचारी हटाउने भए सबैलाई हटाइनुपर्नेमा पक्षपात भएको जिकिर गरे। ‘करार कर्मचारी हटाउने भनेको त सबै कर्मचारी हटाउने होला नि! स्वास्थ्यका ६१ जना र प्रशासनका २/३ जना मात्र होइन होला,’ उनले भने, ‘अदालतले आदेश दिँदा पनि कार्यान्वयन गर्न नमान्ने भन्ने त हुँदैन होला।’
माघ ११ मा दर्ता गरिएको रिटमा पोखरा महानगरपालिका, नगर सभा, स्वास्थ्य महाशाखा, पदपूर्ति समिति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ। मेयर धनराज आचार्यले नियुक्ति दिने आश्वासनपछि रिट हालेकामध्ये ३ जनाले निवेदन फिर्ता लिएका थिए। यो रिटको पेसी आगामी असार १८ गतेलाई तोकिएको छ।
