पोखरा — देशभरका ३ सय ९६ स्थानीय तहमा ०७७ मंसिर १५ मा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालको एकैसाथ शिलान्यास भयो । तीमध्ये धेरैजसोको भवन निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी अभावका कारण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको ११ औं बैठकमा १५ शय्याको अस्पताल पालिकाले थाम्न नसक्ने प्रसंग उठेको हो ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा बिहीबार पोखरामा भएको बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघले दरबन्दीको व्यवस्था नगरे अस्पताल चलाउन नसकिने बताए । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापाले आफ्नो पालिकामा भवन बनिसके पनि जनशक्तिकै अभावमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताइन् । ‘भवनमा झार पलाउन लागिसक्यो । भूत बंगला बन्ने चिन्ता छ,’ बैठकमा उनले भनिन्, ‘जनशक्ति, उपकरण, सामग्रीसहित अस्पताल चलाउन एक वर्षमा २ देखि साढे २ करोड खर्च लाग्दा रहेछ । यो हाम्रो क्षमताभन्दा परको कुरा हो ।’ स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखिसकेपछि नागरिकलाई सेवा दिन संघ सरकारले नै जनशक्ति परिपूर्ति गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष एवं कास्कीको रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका अस्पतालमा प्रदेश सरकारले पनि दरबन्दी कायम गरे ठूलो राहत मिल्ने बताए । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले आफ्नो पालिकाको अस्पतालमा छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकको तलब सुविधाबापत २४ लाख रुपैयाँ खर्चिए पनि उक्त रकम संघ सरकारबाट हालसम्म फिर्ता नपाएको गुनासो गरे । 

अस्पतालको व्यवस्थापन, पदपूर्ति, दीर्घकालीन दायित्व स्थानीय तहले बोक्नुपर्दा समस्या देखिएको छ । देशैभर एकसाथ ठूलो संख्यामा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास हुँदा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ०७९ असार २१ को निर्णयअनुसार नमुना संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । उक्त नमुना संरचना र दरबन्दीअनुसार ५ शय्याको अस्पतालमा ८ औं तहका मेडिकल अधिकृतको नेतृत्वमा १८ जना जनशक्ति रहने व्यवस्था छ । १० शय्यामा २ जना मेडिकल अधिकृत सहित २२ जना र १५ शय्यामा ९ वा १० औं तहको नेतृत्वमा ३० जना जनशक्ति रहने व्यवस्था छ । 

उक्त फाइल हाल अर्थमन्त्रालयमा अड्किएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा.रमेशकुमार केसीले बताए । निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताल सञ्चालनको मुख्य चुनौती नै जनशक्ति व्यवस्थापन भएको उनले बताए । ‘भवन बनिसकेको छ । उपकरण पनि एकपल्टको लगाी हो,’ उनले भने, ‘संघले जनशक्ति सुनिश्चित गर्ने हो भने प्रदेशको पनि सहयोगमा स्थानीय तहलाई अस्पताल चलाउन समस्या हुँदैन । स्थानीय तह एक्लैले चलाउने विषय चुनौतीपूर्ण छ ।’

उनका अनुसार गण्डकीमा दुई चरण गरी ७४ वटा आधारभूत तथा नगर अस्पताल बनाउने निर्णय भएकोमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरिएका सहित ३५ अस्पताल सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये दुईवटा मात्रै नयाँ भवन बनाइएका अस्पताल हुन् । ९ वटा अस्पताल भवनको निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । १७ वटा निर्माणाधिन छन् । निर्माण कार्य सुरु भई अलपत्र परेको अस्पतालको संख्या ५ छ । बाँकी अस्पतालको निर्माण नै सुरु भएको छैन ।