लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अन्तिम फैसला
कास्की — गण्डकी विश्वविद्यालयमा करार कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिने प्रक्रियासम्बन्धी रिटमा उच्च अदालत पोखराले अघिल्लो आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले चैत १७ कै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश गरेको हो ।
अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन विपक्षीलाई चैत १७ मै समय तोकेको थियो । बुधबारको इजालसले विपक्षीको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मिति तोक्ने गरी रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । विपक्षीको जवाफ प्राप्त भएपछि अदालतले यस रिटमाथि अन्तिम फैसला सुनाउनेछ ।
निवेदकको तर्फबाट बुधबार अधिवक्ताहरू प्रदीपकुमार राना, विमलप्रसाद लामिछाने, मनोज घर्ती मगर र विपक्षीको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, उपन्यायाधिवक्ता लालप्रसाद लामिछाने, सहायक न्यायाधिवक्ता टेकनाथ शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज गिरी, रोहितराज बास्तोला, हरिप्रसाद सुवेदी र अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बहस गरेका थिए ।
गत चैत १५ मा अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले विश्वविद्यालयको न्याषिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् र त्यसका तत्कालीन संयोजक निवर्तमान कुलपति प्रा.डा. गणेशमान गुरुङ, जनशक्ति व्यवस्थापन समिति र त्यसका संयोजक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गण्डकीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले गत फागुन १ मा प्रशासनिक, शैक्षिक र श्रेणीविहीन ७८ पदमा आवेदन माग गरेको थियो । उक्त सूचनामा विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने भनिएको थियो । विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले गत फागुन १ मा प्रशासनिक, शैक्षिक र श्रेणीविहीन ७८ पदमा आवेदन माग गरेको थियो । उक्त सूचनामा विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा’ पदपूर्ति गरिने भनिएको थियो ।
गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली, २०७७ ले करार कर्मचारी नियुक्तिबाहेक अन्य परिकल्पना नगरेकाले विशेष आन्तरिक स्थायी पदपूर्ति कानुनविपरीत भएको निवेदकको दाबी छ । बाहिरी व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनै नपाउने व्यवस्था विभेदपूर्ण रहेको निवेदकको जिकिर छ । कुलपतिको कार्यकाल सकिन २ दिन बाँकी हुँदा करारलाई स्थायी गर्ने भनी प्रकाशित सूचना स्वार्थपूर्ण र गलत मनासयका साथ आएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो । कुलपति प्रा.डा. गणेशमान गुरुङको कार्यकाल फागुन ३ मा सकिएको थियो ।
