कास्की — घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिइनुपर्ने भनेर उठ्दै आएको विषयले गण्डकी प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छ । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि सोमबारदेखि छलफल सुरू भएको छ । 

सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यले डेरीमा दुध संकलन गरेजस्तै मदिरा पनि निश्चित ठाउँमा संकलन गरिनुपर्ने, विधेयकले प्रस्ताव गरेअनुसार घरायसी र धार्मिक प्रयोजनलाई ५० लिटर मदिराले नपुग्ने, मदिरा पिउन निश्चित समय छुट्याइनुपर्ने विषय राखेका छन् । ‘संचालनमा रहेका दूध डेरीजस्तै मोडेलमा घरेलु मदिरा संकलन र बिक्री–वितरण, बजार व्यवस्थापन गर्न सकियो भने अझ सहज हुनेछ,’ कांग्रेस सांसद रेखा गुरुङले भनिन् । होटेल, रेस्टुरेन्ट, खुद्रा व्यापारीले स्थानीय मदिरालाई प्राथमिकता दिने गरी नीतिगत दायराभित्र राख्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् । 

घरेलु मदिराले कानुनी मान्यता पाएमा महिलालाई उद्यमी बन्न प्रवर्द्धन गर्ने सांसद गुरुङको भनाइ थियो । ‘गरिब तथा विपन्न महिलाले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित गरी स्वरोजगार बन्ने अवसर पाउने छन्,’ उनले भनिन्, ‘बैंक तथा वित्तीय सहकारी संस्थाबाट ऋण सुविधा प्राप्त गर्ने वातावरण बन्ने छ । ऋण पाउने वातावरणले महिला उद्यमशीलतालाई अझ प्रवर्द्धन गर्छ भन्ने विश्वास छ ।’ 

जनजाति समुदायको धार्मिक अनुष्ठानमा मदिरा अत्यावश्यक हुन्छ । विधेयकले धर्म, संस्कृति र घरायसी प्रयोजनका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म मदिरा उत्पादनमा अनुमति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जनजाति समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले ५० लिटर मदिरा अपुग हुने औंल्याए । 

नेकपा (एमाले)सांसद गणेशमान गुरुङले २०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सम्झँदै भने, ‘संस्कारको लागि ३० लिटर रक्सी, ६० लिटर जाँड राख्न पाउने भनेर भनेको छ । आदिवासीलाई वर्षको ३० लिटर र ६० लिटरले पुग्ने हो ? यो विधेयक पनि हेरौं त ! ५० लिटर बनाएको छ ।’ 

सांसद गुरुङले रक्सीमात्र नभई मर्चाको पनि ब्रान्डिङ गर्न सकिने सुनाए । मदिरा ऐन, २०३१ घरेलु मदिराका लागि ‘कालो कानुन’ भएको उनले टिप्पणी गरे । घरेलु मदिरा जनजाति समुदायको धर्म–संस्कारसँग जोडिएकाले पिउने विषयका रूपमा मात्र हेरिन नहुने सांसद गुरुङले बताए । ‘मदिरासँग जनजातिको नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हो । पितृ र देवतालाई नभई नहुने हो,’ उनले भने, ‘यसलाइ पिउनेमात्र हो भन्ने सोच्न हुँदैन । हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाजको मदिरा एउटा अभिन्न अंश हो नि ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले विधेयकले मदिरालाई व्यावसायिक हिसाबले बढी हेरिएको टिप्पणी गरे । उनले गाउँमा सानो उद्यम गर्नेलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘व्यावसायिक हिसाबमा त हुने भयो । तर गाउँ–ठाउँमा मदिरा उत्पादन गरेर छोराछोरी पढाएको, आफ्ना छोराछोरीलाई इन्जिनियर बनाएको, डाक्टर बनाएको देख्छौं,’ सांसद जुग्जालीले भने, ‘त्यस्तो बाटो नरोकियोस् । त्यसलाई नरोक्न अनुसूचीमा केही व्यवस्था गर्नपर्छ ।’ साना उद्यमीलाई छुट्टै नसमेटिएमा भविष्यमा कानुनलाई ठूलो संख्याले स्वामित्वमा नलिन सक्ने वातावरण बन्ने उनको भनाइ थियो ।