कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुसन्धान, संरक्षण र उत्पादन प्रोत्साहनको उद्देश्यले स्थापित ३ संरचना खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्न लागेको हो ।

खारेजीको उद्देश्यसहित बिहीबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्ने विधेयक’ प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । यस विधेयकमाथि शुक्रबार सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रस्तुत गरेको विधेयक संसद्‍बाट पारित भएमा प्रदेश सरकार स्थापनापछि खुलेका ३ वटा निकाय खारेज हुनेछन् । विधेयकमा संशोधन पेस गर्न सोमबारसम्म समय दिइएको छ । 

एउटै काममा दोहोरोपन भएकाले खास उपलब्धिमूलक नदेखिएको र चालु खर्च घटाउने उद्देश्यले खारेज गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ । सत्तापक्ष कांग्रेस, एमाले र नेसपा खारेजीमा सहमत छन् । माओवादी केन्द्र र राप्रपा भने यसमा सहमत छैनन् । ‘आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने हो भने कति वटा संस्था हटाउने ? कार्यसम्पादन राम्रो भएन भने राम्रो बनाउने हो नि । यसमा हाम्रो फरक मत नै छ,’ माओवादी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले भनिन् । उनले संशोधन दर्ता गर्न दलभित्र छलफल भइरहेको बताइन् । 

राप्रपा दल नेता पञ्चराम गुरूङ प्रदेशका सम्भावनाको विषयलाई तत्कालको आर्थिक नाफा–नोक्सानसँग मात्र जोड्न नहुने बताउँछन् । संस्थाले काम गरिरहँदा खारेज गर्ने निर्णय उचित नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामी हाम्रा सम्भावनालाई तत्कालको आर्थिक नाफा–नोक्सानको हिसाबकिताबमा मात्र नहेरौं । यसले नवप्रवर्तनलाई रोक्ने छ,’ दल नेता गुरूङले भने, ‘प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई विदेश पलायन गर्न बाध्य बनाउने छ । यसले हाम्रो प्राविधिक प्रगति अवरुद्ध हुनेछ ।’ प्रदेशको विकाससँग जोडिने गम्भीर विषयमा सरल तरिकाले निर्णय लिइएको उनको टिप्पणी छ । 

३ वटा निकाय खारेज गरेमा करिब ६ करोड रूपैयाँ प्रशासनिक खर्चको भार घट्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । पूर्ण क्षमतामा काम भएमा जिपास्टमा २ करोड २४ लाख ४९ हजार, ताल प्राधिकरणमा ९१ लाख ६३ हजार रूपैयाँ प्रशासनिक खर्च हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ । दुग्ध विकास बोर्डको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) भएको छैन । बोर्डले काम गरेमा वार्षिक २ करोड प्रशासनिक आर्थिक भार प्रदेश सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अनुमानित तथ्यांक प्रदेश सरकारको छ । 

घरभाडा, बिजुली, सञ्चार, इन्धान, बीमा, मर्मत, उपदान, पोसाक, भत्तामा ३ निकायमा एक करोड खर्च हुँदा ६ करोड खर्च हुने तथ्यांक मुख्यमन्त्री पाण्डेले शुक्रबारको संसद बैठकमा प्रस्तुत गरे । संरचना खारेज भएपछि पनि खोज–अनुसन्धान, उत्पादन, प्रवर्द्धनसम्बन्धी बजेट नरोकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘किनकि यी काम संस्था नभएपनि, हुँदा पनि गर्नुपर्छ । एकीकृत भएर बजेटिङ गर्न सक्यौं भने प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएका हौं,’ उनले भने । 

०७६ फागुन २३ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ताल प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डा. अनुप गुरूङलाई नियुक्त गरेका थिए । उनले २०७८ कार्तिक ५ मा राजीनामा दिएपछि १० महिनासम्म प्राधिकरण नेतृत्वविहीन रहृयो । २०७९ भदौ २० मा डा. कल्पनादेवी देवकोटा प्राधिकरणको सीईओ बनिन् । उनले २०८० पुस ५ मा राजीनामा दिएपछि त्यहाँ कसैको नियुक्ति भएको छैन । ताल गणना, सौन्दर्यकरण, फुट ट्रयाक निर्माणजस्ता काममा प्राधिकरण नचाहिने निष्कर्ष निकालेर सरकारले खारेज गर्ने योजना बनाएको हो । ताल प्राधिकरणले गर्ने काम वन मन्त्रालय र त्यस मातहत जिल्लामा रहेका संरचनालाई सुम्पिने सरकारको तयारी छ । 

जिपास्टको कार्यकारी निर्देशकामा ०७७ मंसिर २१ मा डा. ढाकाराम भण्डारी नियुक्त भए । उनको ४ वर्षे कार्यकाल गत मंसिरमा सकिएको छ । जिपास्टले विशेषतः खोज–अनुसन्धान गर्नेलाई सहयोगको काम गर्छ । स्थापनाको एक कार्यकाल सकिएपछि प्रदेश सरकारले यसको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । जिपास्टबाट हुने काम गण्डकी विश्वविद्यालय मातहतको अनुसन्धान केन्द्रबाट गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । ‘गण्डकी विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्र हटाउन मिल्दैन । अनुसन्धानकै लागि दुईतिरै अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपरेको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘त्यही पैसा एकैतिर लगानी गर्‍यो भने नतिजा राम्रो आउन सक्छ ।’

खारेज गर्न लागिएका ३ मध्ये सबैभन्दा विवादित संरचना प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड हो । सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुबाट दुध उत्पादन, प्रशोधन एवं बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले ०७५ मा दुग्ध विकास बोर्ड ऐन बनाइएको थियो । पछि सरकारले सेयर लगानी गरेर काउ फार्म सञ्चालन गर्ने तयारी भयो । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको विवादित छविपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । ऐन बनेपनि दुग्ध विकास बोर्ड सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, नियमावली बन्न सकेको छैन । त्यसैले बोर्ड कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्न पुग्यो ।

०७९ फागुन ११ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य तिलबहादुर महत (तिलक)लाई बोर्ड उपाध्यक्ष बनाए । तर, कार्यालय र कर्मचारी नभएपछि उनले गाडी चढ्नेबाहेक कुनै उपलब्धी भएन । गाडी मुख्यमन्त्री पाण्डेले खोसिदिएपछि बोर्डसँग उनको अहिले कुनै सम्बन्ध छैन । बोर्ड खारेज गरे कृषि मन्त्रालयबाट काम गर्ने सरकारको योजना छ ।

हालै कार्यकाल सकिएका जिपास्टका कार्यकारी निर्देशक डा. ढाकाराम भण्डारी शासन गर्ने र प्रशासन चलाउनेले विज्ञान–प्रविधिको आवश्यकता नबुझेको बताउँछन् । छोटो समयमै नतिजा खोजिएको भन्दै उनी सरकारको निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन् । ‘विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित काम गर्न विशिष्टकृत कार्यालय चाहिन्छ । त्यस्तै खालको जनशक्ति लिएर हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले छोटो समयमै रिजल्ट खोज्न थाल्यो । बुझेर ती कार्य सहज गर्नुपर्नेमा खर्च बढी भयो भन्ने कुरा भयो ।’