कास्की — घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिने गरी प्रदेश सरकारले तयार पारेको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो ।  

विधेयकले घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री गर्न उद्योग तथा वाणिज्य हेर्ने जिल्लास्थित कार्यालयमा दर्ता भई इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । धर्म, संस्कृति र घरायसी प्रयोजनका लागि वार्षिक ५० लिटरसम्म मदिरा उत्पादनका लागि भने कुनै रोक लगाइएको छैन । 

घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दा कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ वा मकैमध्ये कुनै एक, स्याउ, सुन्तला, खुर्पाने, मेवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बरजस्ता फलफूलमध्ये कुनै एक र जडीबुटीमा मर्चाको प्रयोग गरिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । संकलन, बोटलिङ तथा प्याकेजिङ गरी बिक्री गर्ने उद्योगले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग घरेलु मदिरा संकलन सम्बन्धमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । 

उद्योगले वर्षभरमा उत्पादकबाट खरिद गर्ने घरेलु मदिराको अनुमानित परिमाण, घरेलु मदिरा सम्बन्धमा उत्पादकले कायम गर्नुपर्ने गुणस्तर, उत्पादकले घरेलु मदिरा उपलब्ध गराउने अनुमानित अवधि, उत्पादकले घरेलु मदिरा उत्पादनको लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आपूर्ति गरिने क्षेत्र वा स्थान र आपूर्तिकर्तासम्बन्धी विवरण, घरेलु मदिरा खरिद, संकलन तथा भुक्तानीसम्बन्धी अन्य आवश्यक विषय सम्झौतामा उल्लेख गरिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 

उत्पादकले घरेलु मदिरामा तोकिएको अल्कोहलको मात्रामा एक प्रतिशतभन्दा बढी फरक वा गुणस्तरमा उल्लेखनीय रूपबाट फरक पार्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । इजाजत प्राप्त फर्मबाहेक अरूलाई मदिरा खुद्रा वा थोक कुनै पनि प्रकारले बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ । 

अनुमति नलिई घरेलु मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण गर्नेलाई बिगो जफत गरी बिगो बराबर जरिवाना, गुणस्तर कायम नगरेमा र दर्ता तथा इजाजत पत्रमा उल्लेखित सर्त पूरा नगरेमा बिगो जफत गरी १० देखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अखाद्य वस्तुको प्रयोग गरी उत्पादन वा मिसावट गरी बिक्री वितरण गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम कारबाही, नियमानुसार तिर्नुपर्ने राजश्व नतिरेमा त्यस बराबरको रकम र पाँचदेखि ५० हजार रूपैयाँ थप जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।