बोल्दै नबोलेको विषयमा एमालेको नियमापत्ति !
कास्की — गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तारूढ दल एमालेले गरेको नियमापत्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन प्रतिपक्षी दल माओवादीले माग गरेको छ।
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकको सुरूमा समय लिएर माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढाले बोल्दै नबोलेको विषयमा नियमापत्ति गरिएको भन्दै उक्त भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्।
‘सम्बन्धित विषयमा छलफल भएर मन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि एक घण्टापछि नियमापत्ति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? दोस्रो, बोल्दै नबोलेको विषयमा हाम्रो माननीयको नामै किटेर आरोप लगाइएको विषय झन् गम्भीर छ,’ उनले भनिन्, ‘यसर्थ, नियमापत्ति गर्ने माननीयको भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।’
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबहादुर भण्डारीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विषयमा कालो चस्मा लगाएर विरोध जनाएका थिए। बोल्ने क्रममा उनले, आफन्तलाई बाहिर राखेर कुलमानलाई प्राधिकरणको कुर्सीमा बस्न नदिएको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई मन नपरेको बताएका थिए।
भण्डारीले ‘प्रधानमन्त्रीको सालो’ भन्ने शब्द उच्चारण गरेर गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम २० र २२ विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेले नियम २५ अनुसार नियमापत्ति जनाएको थियो। तर, एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भनेजस्तो भण्डारीले ‘प्रधानमन्त्रीको सालो’ भन्ने शब्द बोलेका थिएनन्।
एमालेको नियमापत्तिपछि संसद् सचिवालयले मंगलबार नै सांसद भण्डारीको सम्बोधनको रेकर्ड सुनेको थियो। तर, रेकर्डमा एमालेले नियमापत्ति गरेको शब्द नै फेला परेन। त्यसपछि माओवादी केन्द्रले बुधबारको बैठकमा नियमापत्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको हो।
माओवादी केन्द्रको मागपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भइसकेकाले नियमापत्तिको विषय अब नउठाउन आग्रह गरे। आवश्यक परेमा कार्यव्यवस्थामै छलफल गर्ने सभामुखको आग्रहपछि प्रदेशसभा बैठक अघि बढेको छ।
