स्याङ्जा — ६० औं जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सामाजिक विकास कार्यालय स्याङ्जाले बिहीबार भीरकोटमा आयोजना गरेको जिल्लाका दलित महिला जनप्रतिनिधिको लागि नेतृत्व विकास कार्यक्रममा सहभागी महिला दलित जनप्रतिनिधिले आफूहरु नाम मात्रैका जनप्रतिनिधि भएर खुम्चिएर पदमा रहनुपरेको बताएका छन् ।

स्याङ्जाबाट गण्डकी प्रदेश सभामा सीता सुन्दासले प्रतिनिधित्व गरेकी भए पनि अन्य पदमा दलित भेटिँदैनन् । जिल्लाका ९७ वटा वडामा भने कोटाबाट गएका दलित प्रतिनिधि छन् ।

हरिनाश गाउँपालिका–५ की वडा दलित सदस्य हुन्, २७ वर्षीया विष्णु नेपाली बस्याल । नेपाली कांग्रेसबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित उनी जनप्रतिनिधि नामको मात्रै भएको बताउँछिन् । 'म वडा सदस्य मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने थाहा छ तर भूमिका निभाउन सक्दिनँ,’ उनी भन्छिन्, 'वडा वा पालिकामा हाम्रो आवाज सुनिन्छ न त हाम्रा माग नै सम्बोधन हुन्छन् । हामी चुनाव त जित्यौं तर जितेको अनुभव लिन सकेनौं ।’ एक त महिलाका माग सम्बोधन हुँदैन । त्यसमाथि दलितको झनै माग नसमेटिने तर्क उनको छ । दलितको पक्षमा उठाइएका मुद्दा पनि यत्तिकै हुने बताउँदै उनले माग राख्न भने नछोडिएको बताइन् । 'जनप्रतिनिधि त भइयो ५ वर्ष बिताउन गाह्रो छ,’ उनले थपिन्, 'मेरो माग बढी स्वास्थ्य सम्बन्धी हुन्छ ।’ उनी जनप्रतिनिधि हुनुअघि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै काम गरेको हुँदा सोही विषयका मुद्दा बढी उठाउने उनले बताइन् ।

यस्तै, भीरकोट नगरपालिका–४ की प्रेमा सुनारको पनि गुनासो उस्तै छ । पालिकाभित्र वादविवाद हुनु स्वभाविक रहेको बताउँदै उनले काम गर्ने वातावरण नहुँदा व्याक हुनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । जनप्रतिनिधि भएपनि समाजमा हुने विभेद सिकार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'माइती सुर्खेत हो । त्यता बढी छाउबढी छ । त्यहाँ भन्दा बढी हाम्रोमा छुवाछुत छ,' उनले भनिन् । बोलेर न्याय नपाउने भए पनि अन्याय सहेर बस्ने गरेको उनले गुनासो गरिन् । पालिकामा कुनै पनि योजना सम्बोधन नहुने र योजनामा पनि पहुँच पुर्‍याउन नसकिएको उनी बताउँछिन् ।

मन्दिर पसेर पूजा गर्न नपाएको गुनासो उनीहरूको छ । यसो त, जनप्रतिनिधि भइरहँदा बजेट र विकास निर्माणका योजना अझै पनि पहुँच बाहिर रहेको दलित वडा सदस्यको भनाइ छ । आँधीखोला गाउँपालिका–१ कि दलित वडा सदस्य हुन् मीना दर्जी । पालिकाबाट अहिलेसम्म दलित महिलाका लागि कुनै पनि कार्यक्रम नसमेटिएको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, 'दलित भन्ने महिला पुरूषलाई एकै ठाउँमा राखेर कार्यक्रम दिए जस्तो गर्ने । तर, महिलाकै लागि खै कार्यक्रम ? दलित त्यसमाथि महिला भएकै कारण पालिकास्तरमा अझै पहुँच पुगेको छैन ।'

कार्यक्रममा दलित महिलाको सशक्तीकरण क्षमता विकास तथा मर्यादा अभिवृद्धि गरी सामाजिक न्यायको लागि दलित महिलाको हकहित संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सामाजिक विकास कार्यालयले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

हरिनाश–२ की निरू सार्कीको पनि गुनासो उस्तै छ । नेतृत्व र सदस्य फरक–फरक पार्टीको हुँदा पनि समस्या उत्पन्न हुने उनले बताइन् । वालिङ नगरपालिका–१४ की दलित वडा सदस्य धनसरा परियारले वडा सदस्यको जिम्मेवारी पालिकामा हुने काम जनतासामु पुर्‍याउनु रहेकाले बताउँछिन् । पालिकाबाट एकमुष्ठ बजेट सम्बोधन गर्ने तर, आफ्नो पहलमा छुट्टै योजना नपर्ने, एक्लो पहलमा बजेट ल्याउन नसकिने उनको भनाइ छ । 'कतिपय कुरा त हामीले नबुझेका पनि छौं,’ उनी भन्छिन्, ’अधिकार नबुझ्दा माग के–कसरी गर्ने ? आवाज कसरी उठाउने भन्ने पनि हो । नबुझेर पनि होला सबै पाए जस्तो हुने रैछ ।’ कार्यक्रममा सहभागी महिला दलित जनप्रतिनिधिले कतिपय अवस्थामा नबुझेर पनि समस्या हुने गरेको बताएका छन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य सीता सुन्दासले छुवाछुत जगन्य अपराध रहेको बताइन् । 'छुवाछूत मानवताको कलंक हो । समाज विकासको बाधक हो । मानव सभ्यताको खिल्ली उडाएको छ,’ सुन्दासले भनिन्, 'त्यसैले यसको अन्त्य हुन जरूरी थियो र छ । आज यो दिवस मनाइरहँदा नेपाली राजनीतिक पृष्ठभूमिमा दलितको अवस्था (राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक) उस्तै देखिन्छ ।' आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकासमा राज्यले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र संविधानले व्यवस्था गरेको हक अधिकारलाई कानुन बनाएर यर्थाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । छुवाछुत मुक्त देश भए पनि यर्थाथमा मुक्त नरहेको, समाजमा अहिले पनि छुवाछूतको अवस्था उस्तै रहनु, दलितका छोराछोरीलाई नि:शुल्क अध्ययन भनिए पनि लागु हुन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'दलितमाथि भएको छुवाछुतजन्य अपराधीक घटनाको न्यायचित ढंगले सुनुवाइ, कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले थपिन् ।