धनगढी — कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–६ कठौतिया बनबेहडाका राहुल नेपाली प्रदेश सरकारको पूर्ण छात्रवृत्तिमा छनोट भएर एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीमध्ये एक हुन् । भारतको पञ्जाबमा मजदुरी गरेर परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका राहुलका बुबा सुरत नेपालीले त्यही आम्दानीको भरमा छोरालाई माध्यमिक तहसम्म पढाए । पढाइमा अब्बल राहुलको डाक्टर बन्ने इच्छा भए पनि कमजोर आर्थिक अवस्थाले शुल्क तिरेर डाक्टर पढ्न सक्ने अवस्था थिएन । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पूर्ण छात्रवृत्तिमा छनोट भएर राहुलको डाक्टर बन्ने सपना पूरा हुँदै छ,’ राहुलका दाजु टेकबहादुर नेपालीले भने । 

प्रदेशको पूर्ण छात्रवृत्तिमा छनोट भएर एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका बेग्लाबेग्लै पारिवारिक पृष्ठभूमि छन् । यस्तैमध्येकी एक हुन्, पूर्णिमा बीसी । कैलाली घर भएकी पूर्णिमाले तीन वर्ष लगातार एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा नाम निकालेकी थिइन् । तर घरपरिवारको शुल्क तिरेर छोरीलाई एमबीबीएस पढाउन सक्ने आर्थिक अवस्था थिएन । त्यसैले लगातार दुई वर्ष उनले छाडिन् । ‘तेस्रो वर्ष प्रदेशको छात्रवृत्तिमा छनोट भएकाले छोरीको एमबीबीएस अध्ययन गर्ने धोको पूरा हुँदै छ,’ पूर्णिमाका बुबा नरेन्द्र वडले भने, ‘पैसा तिरेर पढ्न सकिँदैन भनेर छोरीले बीएस्सीको अध्ययन पनि जारी राखेकी थिइन् ।’ हाल उनी आईओएमअन्तर्गत महाराजगन्जमा अध्ययनरत छिन् । प्रदेशले छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरेयता हालसम्म अध्ययनको अवसर प्राप्त गर्ने दलित समुदायकी एक्ली छात्रा हुन् । 

दार्चुलाका रमेशराज भट्टको पृष्ठभूमि पनि पूर्णिमाकै जस्तो छ । रमेशले पनि शुल्क तिरेर अध्ययन गर्ने आर्थिक अवस्था नभएकाले प्रवेश परीक्षामा नाम निकालेर पनि लगातार दुई वर्ष छाडेका थिए । तेस्रो वर्ष पनि नाम निकालेका उनी प्रदेशको छात्रवृत्ति कोटामा छनोट हुन सफल भएकाले अध्ययनको अवसर प्राप्त भएको बताउँछन् । ‘बुबाको निम्न तहको जागिरले मलाई ५० लाख तिरेर एमबीबीएस पढाउने अवस्था नै थिएन,’ रमेशले भने, ‘पूर्ण छात्रवृत्तिमा छनोट हुनु मेरो मिहिनेत र सौभाग्य हो ।’ हाल उनी धरानमा अध्ययनरत छन् । अधिकांश विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकहरूले प्रदेशले छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरेकै कारण चिकित्सा शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताएका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पूर्ण छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा (एमबीबीएस) अध्ययन गरिरहेका पहिलो ब्याचका नौ विद्यार्थी अध्ययन पूरा गर्ने अन्तिम चरणमा छन् । अब उनीहरू केही महिनामै स्वास्थ्य सेवामा खटिनेछन् ।

प्रदेश सरकारले २०७८ मा एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सुरु गरेपछि कैलालीका सुशान्त बडुवाल, अछामका विकास बोगटी, डडेलधुराकी भावना भट्ट, दार्चुलाका रमेशराज भट्ट, डोटीकी आराधना देउवा, बझाङकी प्रतिभा जोशी, बैतडीका दिलबहादुर भण्डारी, दार्चुलाका सुवास सिंह चैसिर र बाजुराका प्रवेश शाह छनोट भएका थिए । उनीहरू केही महिनामै अध्ययन पूरा गरेर सेवामा खटिने सामाजिक विकास मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख जयदेव महराले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअघिदेखि चालु आर्थिक वर्षसम्म ५३ विद्यार्थीलाई (एमबीबीएस) डाक्टर पढाइरहेको हो । 

छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न प्रदेश सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । छात्रवृत्तिका लागि आवेदकहरूबाट मूल्यांकनमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने छात्रछात्रालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले छनोट गर्ने गरेको हो । छनोटको निर्देशिकामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने र सुदूरपश्चिममै स्थायी बसोबास भएको हुनुपर्ने नियम बनाइएको सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्का बताउँछन् । शैक्षिक पृष्ठभूमिको मापदण्डमा भने सामुदायिक, सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी र निजी विद्यालयमा कक्षा आठ, एसईई र प्लस टु अध्ययन गरेको, सुदूरपश्चिममा अध्ययन गरेको, प्रदेश बाहिरका विद्यालयमा अध्ययन गरेको, प्राप्ताङ्कलगायतका मापदण्डमा बेग्लाबेग्लै अंकभार निर्धारण गरिएको सामाजिक विकासमन्त्री खड्का बताउँछन् । 

‘निर्देशिकामै छनोटका आधार र अंक निर्धारण गरिएको छ,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. चेतराज जोशी भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्तिमा दाबी गर्न पाउने नियम भने छैन । तर सरकारी विद्यालयमा आठ कक्षा, एसईई र प्लस टु अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पाउने अंकभार दोब्बर छ ।’ सरकारी वा निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले दाबी गर्न पाए पनि अंकभार फरक छ । 

दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र र जेहेन्दार तथा उत्कृष्ट अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति सुरु गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए । ‘एमबीबीएसका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति दिएर चिकित्सक उत्पादन गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यसै वर्षदेखि उत्पादित जनशक्ति सेवामा खटिनेछन्,’ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने, ‘अध्ययन पूरा गरिसकेपछि निश्चित समय प्रदेशमै सेवा गर्नुपर्ने कबुलियतनामा गराइएको छ ।’ 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले एमबीबीएस अध्ययन गरिसकेपछि पहिलो ब्याचले तीन वर्ष र त्यसपछिका ब्याचले दुई वर्ष सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पतालमा सेवा गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । ‘पहिलो ब्याचले तीन वर्ष सेवा गर्नुपर्नेछ । एक वर्ष पहाड, एक वर्ष हिमाल र एक वर्ष तराईका अस्पतालमा खटाइनेछ । त्यसपछिका ब्याचलाई दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाएका छौं,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले भने, ‘आठौं तहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी प्रादेशिकदेखि पालिकाका आधारभूत अस्पतालसम्म खटाउने व्यवस्था गरिएको कार्यविधिसमेत तयार गरिसकेका छौं ।’ 

२०७८/७९ मा भर्ना भएको पहिलो ब्याचका विद्यार्थीहरू असारमा पढाइ सकिएपछि सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खटिनेछन् । चिकित्सक संख्या न्यून रहेको विद्यमान समस्या घटाउने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम सरकारले हरेक वर्ष नौ जनाका दरले पूर्ण छात्रवृत्ति दिएर चिकित्साशास्त्र संकायतर्फ स्नातक (एमबीबीएस) अध्यापन गराइरहेको हो । प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत २०७८/७९ देखि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । २०७९ मा भने दुई चरण गरी १८ जनालाई छात्रवृत्ति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछिका वर्षमा नौ जनाका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्न विद्यार्थी छनोट गरिँदै आएको छ ।

सुरुका चार वटा ब्याचमा समावेशी कोटा प्रणाली नभएकामा पछि निर्देशिका परिवर्तन गरेर पाँचौं ब्याचदेखि समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘नौ जनामा पाँच जना खुला र चार जना समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको छ,’ उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख महराले भने, ‘समावेशी कोटातर्फ महिला, दलित, आदिवासी, थारू, राना थारू, अपांग र पिछडिएको क्षेत्र क्लस्टरमा राखिएको छ ।’ हालसम्म छैटौं ब्याच छनोट भएर अध्ययनरत रहेकामा पाँचौं र छैटौं ब्याचमा समावेशी कोटा कार्यान्वयन गरिएको हो । उनीहरू ०७८/७९ मा भर्ना भएका हुन् । त्यसयता प्रदेश सरकारको खर्चमा चालु आर्थिक वर्षसम्म ५३ जना पूर्ण छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत छन् । तीमध्ये ४१ छात्र र १२ छात्रा अध्ययनरत छन् ।

पूर्ण छात्रवृत्ति पाएर एमबीबीएस अध्ययनको अवसर पाइरहेका विद्यार्थीमध्ये दलित समुदायबाट एक छात्रा र एक छात्र, थारू समुदायबाट दुई छात्रले मौका पाएका छन् । बझाङ, दार्चुलाजस्ता विकट जिल्लाका विद्यार्थीले पनि छात्रवृत्ति पाएका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारले एक विद्यार्थीका लागि  वार्षिक १० लाखका दरले एक ब्याचका नौ विद्यार्थी का लागि ९० लाख रुपैयाँ अध्ययन छात्रवृत्तिमा लगानी गरेको छ । अध्ययन पूरा हुँदासम्म एक विद्यार्थीका लागि प्रदेश सरकारको ५० लाख लगानी हुन्छ । एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका ५३ जना छात्रछात्रामा कैलालीका सबैभन्दा धेरै १३ जना छन् । जसमध्ये १० छात्र र तीन छात्रा छन् ।