वीरेन्द्रनगर — घरबाट हरेक पटक बाहिर निस्किनुअघि वीरेन्द्रनगरकी सुहाना विश्वकर्मा सडक खाली छ/छैन भनेर चियाउने गर्छिन् । मानिसको ओहोरदोहोर भए खाली नभइन्जेल पर्खिन्छिन् । यसरी चनाखो बन्नुको कारण ‘मान्छेको नजर’ बाट जोगिएर गन्तव्यसम्म सहजै पुग्नका लागि हो । ‘वीरेन्द्रनगरका सडक मेरा लागि सुविधा होइनन्,’ उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक स्थल पनि होइनन्, सम्भावित जोखिमका घेरा हुन् ।’

बाँकेको कोहलपुर छाडेर सुर्खेत आएको तीन वर्ष भयो । छोरी भएर निर्धक्क बाँच्न कोहलपुर छाड्नुपरेको उनले सुनाइन् । जन्मिँदा पुरुषका रूपमा जन्मिइन् । परिवारले पनि छोरा नै मानेर हुर्कायो । तर, किशोरावस्थापछि उनको मन, शरीर र पहिचानले जीवनको अर्कै लय लियो । उनका लागि ‘छोराबाट छोरी’ हुन सहज नभए पनि बिस्तारै परिवारले यो पहिचानलाई स्विकार्‍यो । ‘तर समाजले स्वीकार गरेन,’ उनले भनिन् । 

सामाजिक बहिष्कार मात्रै होइन, रोजगारदाताहरूको तिरस्कारबाट रोजगारी नै गुमाउनुपर्ने अवस्थासमेत आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । जसका कारण पहिचान खुलेपछि उनीहरू आर्थिक रूपमा थप कमजोर र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् ।परिवारको साथले उनको आत्मबल बढ्यो । अहिले उनी खुलेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायकी हुँ भन्छिन् । तर जति–जति उनी खुल्दै गइन्, उनका लागि अवसरका ढोका क्रमशः बन्द हुँदै गए । ‘आजभोलि काम पाउँदिनँ,’ उनले भनिन्, ‘चाडपर्वमा बजारमा नाचगान गरेर, कहिलेकाहीँ मागेरै जीवन चलिरहेको छ ।’ यस्ता अल्पसंख्यकको भोगाइ यत्तिमै सीमित छैन । 

बाटोमा हिँड्दा जिस्क्याउने, अपशब्द प्रयोग गर्ने र हेपाइ सहनु उनीहरूको दैनिकीजस्तै बनेको छ । पहिचान र सहज स्विकार्यताका लागि समाजसित संघर्षरत उनीहरू नियमित हिंसाको सिकार बनिरहेका छन् । ‘हामीलाई देखेपछि पछाडिबाट आउने गाडी पनि रोकिन्नन्,’ सुहाना दुखेसो पोख्छिन्, ‘जथाभावी बोल्छन् । प्रतिकार गर्ने ठाउँ छैन । पछाडिबाट हेरेर रोकिएका सवारीसाधन पनि अघि पर्दा हुइँकिन्छन् ।’ 

यस्ता पीडादायी अनुभव सुहानाजस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकसित अनेक छन् । उनीहरू कर्णाली प्रदेशका सार्वजनिक स्थानलाई असुरक्षित ठान्छन् । दैनिक अपमान खेप्छन् । तर, यो हिंसा प्रहरीको तथ्यांकमा अटाएको देखिँदैन । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म आफूमाथि हिंसा भएको भनेर यो समुदायबाट औपचारिक उजुरी परेको छैन । 

असहज महसुस हुने भएकाले प्रहरीसमक्ष गएर हिंसाका कुरा बताउनै नसकिएको सुहानाको भनाइ छ । ‘गुनासो गर्न सहज लाग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘आफैंलाई प्रहरीकहाँ जान अप्ठ्यारो लाग्छ । अरूसँग घुलमिल हुनै सकिँदैन । अनि कसरी प्रहरीकहाँ जाने ?’ कुनै कार्यक्रममा गएका बेला उजुरी गर्न सुझाव मिले पनि अहिलेसम्म प्रहरीमा जान नसकिएको उनले बताइन् ।

३२ वर्षीया लक्ष्मी थापा पहिचान कायम गराउन भनेरै दुई वर्षदेखि वीरेन्द्रनगरमा बसिरहेकी छन् । तर परिवार र समाजसामु खुल्न भने सकेकी छैनन् । ‘पहिचानकै लागि संघर्ष गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा समस्याको त लेखाजोखा नै छैन । महिला भएर पनि पुरुषको वेशभूषा गर्छ भन्दै होच्याउँछन् ।’ आयआर्जन र रोजगारीको व्यवस्थापन भइदिए सहज हुने उनको भनाइ छ । जिन्दगी चलाउन अनेक काम खोजे पनि सहजै नमिल्ने उनले बताइन् । जीवन निर्वाह हुने सीपमूलक कार्यक्रम चाहिएको उनी बताउँछिन् ।

वीरेन्द्रनगर–६ की ३६ वर्षीया अञ्जली बीसी २०६७ देखि समाजमा खुलेकी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक हुन् । पहिलेको तुलनामा सामाजिक व्यवहारमा केही परिवर्तन आएको उनको अनुभव छ । तर, त्यस्तो परिवर्तन उनलाई सतही मात्र लाग्छ । ‘हामीमाथि हुने हिंसाको जरो आर्थिक कमजोरी हो,’ उनले भनिन्, ‘संघसंस्थाले कार्यक्रममा बोलाउँछन्, भाषण गराउँछन्, फोटो खिच्छन् । तर, रोजगारी र सीपमूलक तालिमको कुरा आउँदा नाम हटाइन्छ । कार्यक्रममा सहभागिताका लागि मात्र हामीलाई प्रयोग गरिन्छ ।’

हामीलाई देखेपछि पछाडिबाट आउने गाडी पनि रोकिन्नन् । जथाभावी बोल्छन् । प्रतिकार गर्ने ठाउँ छैन । पछाडिबाट हेरेर रोकिएका सवारीसाधन पनि अघि पर्दा हुइाकिन्छन् । : सुहाना विश्वकर्मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकसीप र आयआर्जनको अवसर पाए माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था नआउने लैंगिक अल्पसंख्यकको विश्वास छ । ‘आत्मनिर्भर हुन सक्यौं भने व्यवहार आफैं बदलिन्थ्यो,’ अञ्जली भन्छिन् । एकातिर सामाजिक स्विकारोक्ति न्यून हुँदा अधिकांश यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू हिंसा भोग्न बाध्य छन् भने आयआर्जनको भरपर्दो विकल्प नहुँदा र रोजगारदाताबाट तिरस्कृत हुँदा आर्थिक रूपमा झन् कमजोर र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् ।  

जीवनयापनमै संघर्षरत यस समूहका लागि संविधानमा लेखिएका आधारभूत नागरिक अधिकार त अझ आकाशको फलसरह छ । हाकाहाकी भोग्दै आएको हिंसा सहनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । धेरैले फरक नजरले हेरेर जिस्क्याउने, जथाभावी बोल्ने भएकाले कतिलाई उजुरी गर्नु भन्ने लाग्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।

कतिपयलाई माफी मगाएर छोड्ने गरेको अञ्जलीको अनुभव छ । उनले भनिन्, ‘जथाभावी बोल्ने र नराम्रो व्यवहार गर्नेविरुद्ध बाटोमै भेटिएका प्रहरीसँग भन्छौं । खुट्टा ढोग्न पनि पछि पर्दैनन् अनि दया लाग्छ, छोडिदिन्छौं ।’ अरूसँग लड्नुभन्दा चुपचाप सहेर अघि बढ्न सहज लाग्ने उनको भनाइ छ ।

डिजिटल हिंसाबाट झन् पीडित

साइबर अपराधका उजुरी देशैभर (खासगरी सहरी क्षेत्रमा) बर्सेनि बढ्दै गएका छन् । यसबाट कर्णालीका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक पनि अछुतो छैनन् । उनीहरूमाथि सडक हुने हिंसा नघट्दै केही वर्षयता डिजिटल हिंसा पनि थपिएको छ । ‘फेसबुक, टिकटक, ह्वाट्सएपमा नचिनेको नम्बरबाट फोन आउँछ,’ सुहाना भन्छिन्, ‘शरीर देखाऊ, नत्र फोटो, भिडियो बनाएर परिवारलाई पठाइदिन्छौं,’ भनेर धम्की दिन्छन् ।’ 

हाम्रो अघि सबैले नतिजामुखी कार्यकम ल्याउाछौं भन्छन्, तर जनचेतनामूलकबाहेक अरू कार्यक्रम हुन सकेका छैनन् : अञ्जली बीसी अध्यक्ष, कर्णाली इन्द्रेणी आवाज संस्थाकर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साइबर अपराधका उजुरी बर्सेनि बढिरहेका छन् । कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साइबर अपराधविरुद्धका १९२ उजुरी परेकामा यो संख्या गत आवमा ३४८ पुगेको प्रदेश प्रहरीको अभिलेखमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै (मंसिरसम्म) २०५ यस्ता उजुरी दर्ता भइसकेका छन् ।  

साइबर अपराधको सिकार हुने महिला मात्र होइनन्, पुरुष पनि उत्तिकै रहेको प्रहरीको भनाइ छ । तर, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका पीडितहरू भने अझै पनि उजुरी गर्नै डराइरहेको अवस्था छ ।

‘डिजिटल हिंसाले उनीहरूलाई थप एक्लो बनाइदिएको छ,’ प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एक अधिकारीले भने । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू अपमानको डरले आफूमाथिका हिंसाको गुनासोसम्म गर्न नआएको उनी बताउँछन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी लैंगिक र घरेलु हिंसाका छन् । यस्ता घटनाका मुख्यतः महिला र बालबालिका बढी पीडित छन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूबाट भने उजुरी दर्ता शून्य हुनु भनेको हिंसा शून्य भएको संकेत नभई उजुरी गर्नसम्म नपुग्ने डरको प्रमाण हो । उनीहरू उजुरी लिएर प्रहरीमा जाने आँट गर्दैनन् । : शर्मिला बीसी मनोविमर्शकर्ता  कर्णालीमा गत वर्ष लैंगिक हिंसाका २९४ र घरेलु हिंसाका ९९८ घटना दर्ता भएको तथ्यांक छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूबाट भने उजुरी दर्ता शून्य छ । तर, यो उजुरीरहित अवस्था हिंसा शून्य भएको संकेत नभई उजुरी गर्नसम्म नपुग्ने डरको प्रमाण भएको लैंगिक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेकी मनोविमर्शकर्ता शर्मिला बीसी बताउँछिन् । 

यो समुदायका नागरिकहरू बल्ल सीमित मान्छेसँग खुल्न थालेको उनी बताउँछिन् । ‘धेरै घुलमिल भएपछि मात्र खुल्ने गरेका उनीहरू उजुरी लिएर प्रहरीमा जाने आँट गर्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले जिल्ला, प्रदेशको मानवअधिकार रक्षक सञ्जालमा उहाँहरूलाई पनि समेटेका छौं । अन्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने समितिमा पनि सहभागी गराएका छौं । यहाँको बैठकमा समस्या राख्न सक्ने भएका छन् ।’ उनीहरूका समस्या सुनेर समाधानबारे काम गर्दै आएको उनले बताइन् । उनका अनुसार 

सम्बन्धित निकायमा समस्या लिएर जाँदा कतिपयको समाधान पनि निस्किने गरेको छ । समन्वयकै आधारमा यो समुदायका सुर्खेतबाट चार जना निर्वाचन प्रहरी हुन सफल भएको उनले सुनाइन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता डीएसपी मोहनजंग बुढथापा महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले हिंसा सहेर बस्न हुँदैन भनेर प्रहरीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको बताउँछन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि उजुरी लिएर आउन आग्रह गरेको उनले बताए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भर्ना भएका निर्वाचन प्रहरीमा पनि यो समुदायका चार जनालाई सुर्खेतबाट छनोट गरिएको जानकारी उनले दिए ।

अधिवक्ता गीता कोइरालाका अनुसार कर्णालीमा हिंसा शारीरिकमा मात्रै सीमित छैन, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक र डिजिटल हिंसाले महिलालाई समेत अघि बढ्न दिइरहेको छैन । ‘हिंसाले महिलाको आत्मविश्वास तोड्छ, बिस्तारै विक्षिप्त बनाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘उद्यम–व्यवसाय गर्न, नेतृत्व लिन र सार्वजनिक जीवनमा जान सक्ने क्षमता नै कमजोर भएर जान्छ ।’ पछिल्लो समय अदालतमा आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दा बढ्नु यसैको संकेत भएको उनको भनाइ छ ।