काठमाडौँ — रामशाहपथस्थित मन्त्रालयको गेटैनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७९ चैत २४ मा कृत्रिम फोक्सो राख्यो । त्यसरी सार्वजनिक स्थानमा कृत्रिम फोक्सो राख्नुको मुख्य उद्देश्य थियो– वायु प्रदूषणको दर कस्तो छ भनेर मापन गर्ने, राज्यका नियामक निकायलाई सजग गराउने र सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउने । 

परीक्षणका लागि एक महिनासम्म राख्ने योजना बनाइएकामा पूर्वानुमानभन्दा बढी नै मैलो भएर त्यसको स्वरूप नै नचिनिने अवस्था भएपछि रामशाहपथ भएर हिँड्ने जोसुकैले देख्ने गरी राखिएको त्यो फोक्सो मन्त्रालयले १५ दिनमै हटायो ।

काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषित वायुले मानिसको फोक्सोमा कुन हदसम्मको असर पुर्‍याइरहेको छ भन्ने त्यही कृत्रिम फोक्सोले उदांगो पारिदिएको थियो । जसले प्रदूषित वायुले निम्त्याइरहेको स्वास्थ्य विपद्लाई समेत संकेत गरेको थियो । तर नियामक निकायहरू भने त्यो विपद्तर्फ अहिलेसम्म पनि संवेदनशील देखिँदैनन् । कृत्रिम फोक्सोले सम्भावित विपद्को संकेत गरे पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा राज्यले अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल थालेको छैन । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो कृत्रिम फोक्सोले उपत्यकामा वायु प्रदूषणको जोखिमपूर्ण अवस्था सबैसामु ल्यायो । त्यो फोक्सो त्यहाँ राखिएको नै वायु प्रदूषणको अवस्था सजिलोसँग सबैलाई थाहा होस् भन्ने थियो । तर वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि काम गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै होइन । हामीले त्यही फोक्सोको अवस्थालाई भिडियोमा देखाएर अहिले पनि राज्यका सबै निकायलाई घचघच्याइरहेका छौं ।’ त्यसबेला कृत्रिम फोक्सोमा भएको संक्रमण देख्नेहरूले प्रदूषणले मान्छेको स्वास्थ्यमा पारिरहेको असर कति भयानक छ भनेर अनुभव गर्न पाएको उनी बताउँछन् । 

सचेतनाका लागि राखिएको त्यो फोक्सो त्यहाँबाट हटाइयो तर सरकार र नीति निर्माताहरूले त्यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ रत्तिभर सिकेनन्, न त अहिलेसम्म प्रदूषणको जोखिम नै घटेको छ । गत महिना मात्रै सार्वजनिक भएको ‘एयर क्वालिटी लाइफ इन्डेक्स–२०२४’ अनुसार नेपाल विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित देशको सूचीमा तेस्रो नम्बरमा छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार ३ करोड ७ लाख नेपालीले प्रदूषित हावामा श्वासप्रश्वास गरिरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार वायु प्रदूषण मानव मृत्युको दोस्रो ठूलो कारण हो । विश्वमा ९९ प्रतिशत मानिसहरू प्रदूषित वायु भएको ठाउँमा बस्छन् भने वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि ८१ लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । तीमध्ये ९० प्रतिशत कम र मध्य आय भएका देशका मानिसहरू हुन् ।

नेपालमा पनि वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि करिब ५० हजारको मृत्यु भइरहेको छ । ‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर’ ले नेपालमा कुल मृत्युमध्ये १९ प्रतिशत मृत्युको कारण प्रदूषित वायुको असर भनेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दीर्घकालीन फोक्सोको रोगबाट हुने मृत्युमा ६६ प्रतिशत कारण वायु प्रदूषण हो । त्यस्तै, मुटुको रोगबाट मृत्यु हुनेमध्ये ३४ प्रतिशत, मस्तिष्कघातबाट मृत्यु हुनेमध्ये ३७ प्रतिशत र श्वासप्रश्वास प्रणालीको संक्रमणबाट मृत्युमध्ये २२ प्रतिशत मृत्युको कारण वायु प्रदूषण हो । 

अहिले सर्वसाधारणदेखि नीति निर्मातासम्मले वायु प्रदूषणलाई सामान्य रूपमा लिएर हेलचेक्र्याइँ गर्ने काम भइरहेको डा. अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले सर्वसाधारणदेखि नीति निर्मातासम्मले वायु प्रदूषणलाई सामान्य रूपमा लिइएको अवस्था छ । तर वास्तवमा यो धेरै खतरनाक छ । यसबाट भइरहेको मानवीय क्षतिलाई हेर्ने हो भने पनि यो कुनै महामारी वा ठूलो विपद्भन्दा कम छैन ।’

हामीले श्वासमा लिइरहेको हावामा स–साना धूलोका कण हुन्छन्, जो आँखाले देखिँदैनन् तर श्वासप्रश्वासमार्फत मानव शरीरमा प्रवेश गरेर स्वास्थ्यमा असर गरिरहेका हुन्छन् । डब्लूएचओका अनुसार हावामा प्रतिघनमिटर क्षेत्रमा २.५ माइक्रोमिटरभन्दा सानो व्यास भएका धूलोका कणको मात्रा दैनिक २५ र वार्षिक १० माइक्रोग्रामभन्दा बढी हुनु हुँदैन । नेपालमा भने वायु गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड, ०६९ ले त्यस्ता धूलोका कण दैनिक ४० माइक्रोग्रामसम्म हुनुलाई सामान्य अवस्था मानेको छ । 

तर नेपालको आकाशले प्रदूषणको यो मापदण्डलाई नाघेर धेरै अघि बढिसकेको छ । दैनिक होइन, वार्षिक औसत दरमा समेत डब्लूएचओको मापदण्डको तुलनामा नेपाल धेरै गुणा अगाडि निस्किसकेको छ । सन् २०२३ मा नेपालको वार्षिक औसत सूचकांक नै १ सय १८ माइक्रोग्राम पुगेको छ । यसकारण पनि हरेक पटक श्वास फेर्नुअघि वायु प्रदूषण नियन्त्रणबारे सोच्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘हामी दुई दिन खाना नखान सक्छौं । पानी पनि नखान सकौंला । तर श्वास नफेरेर हामी एकक्षण पनि बाँच्न सक्दैनौं,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसकारण वायु प्रदूषणले निम्त्याउने संकटबारे सबैले सचेत भएर यसको न्यूनीकरणमा लाग्नु आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार प्रदूषित वायु धूमपानभन्दा पनि दोब्बरले खतरनाक हो । ‘वायु प्रदूषण धूमपानभन्दा पनि खतरनाक हो । यसले धूमपानको भन्दा दोब्बरले मानव स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याइरहेको छ,’ उनले भने । अधिक धूमपान गर्नेहरूले आफ्नो जीवनको १.९ वर्ष गुमाउँछन् । तर प्रदूषित वायुले औसतमा नेपालीको ३.४ वर्ष आयु घटाइरहेको छ ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधर अहिले वायु प्रदूषण विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानव समस्याका रूपमा देखिएको बताउँछन् । ‘वायु प्रदूषणले मन्द विषका रूपमा मानव स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याइरहेको छ । अहिले हामीले हेलचेक्र्याइँ गरिरहेका छौं तर हाम्रो अवस्था भनेको महासंकटको अवस्था हो । नेपालमा मात्रै होइन, वायु प्रदूषण विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानव समस्याका रूपमा देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई नयाँ क्यान्सर भनेर बुझे पनि हुन्छ ।’ त्यसो त वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयास नभएको भने होइन । संविधान र कानुनले नै यसलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन् । संविधानको धारा ३० मा हरेक नागरिकले सफा र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा कसैले पनि मापदण्डविपरीत कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, वातावरण क्षेत्र सुधारको रणनीतिक कार्ययोजना, २०७८ तथा काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ मा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न योजना अघि सारिएको छ । तर ती कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा भने सरकार उदासीन देखिन्छ । प्रदूषित वायु उत्सर्जन गर्ने उद्योग कलकारखानादेखि सडकमा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका सवारीसम्मको नियमित अनुगमन र कारबाही गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी छैन । 

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको वातावरण विभागले वायु गुणस्तर मापन गर्ने, सचेतना फैलाउने, मापदण्डहरू लागू भए/नभएको अनुगमन गर्ने गर्दै आएको छ । विभागकै अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सवारीसाधनमध्ये ७७ प्रतिशतले मापदण्डभन्दा बढी धूवाँ फ्याँक्छन् । तर ती सवारीसाधनलाई निषेध गर्ने गरी सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । 

‘हामीले देशभरि ३० वटा स्टेसनहरूबाट वायु गुणस्तर मापन गर्छौं । नियमित अनुगमन गरी रिपोर्ट तयार गरेर सरकारलाई दिन्छौं । नियमित सचेतनाका कार्यहरू गर्छौं,’ वातावरण विभागका प्रवक्ता दीपक ज्ञवाली भन्छन्, ‘वायु प्रदूषण हुन नदिन के–के गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाइएको छ । हामीलाई त्यो मापदण्डको पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार छ । तर कसैले मापदण्ड पालना गरेन भने कारबाही गर्ने अधिकार छैन । हामीले अनुगमन गरेर सुझाव मात्रै दिने हो । त्यो नियमित रूपमा गर्दै आएका छौं ।’

मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन सरकारका अन्य निकायहरू पनि उत्तिकै सक्रिय हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारी पहल कमजोर देखिएको भन्दै पटक–पटक सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका छन् । अदालतले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ठोस पहल चाल्न र कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । 

सर्वोच्चले ०७४ पुस ३० मै प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सवारीसाधनको नियमित जाँच, सहर सफा नराख्नेलाई कारबाहीलगायत कामका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन आदेश दिएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले सडकमा धूलो उड्न नदिने, वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, ०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, ०६९ को कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै, २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो । तर अदालतले आदेश गरेबमोजिम सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चालेको छैन । यद्यपि सरकारी अधिकारीहरू प्रतिबद्धता जनाउन भने पछि पर्दैनन् । प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रयासहरू प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही बताउँछन् । ‘वायु प्रदूषण एकदमै संवेदनशील विषय हो । मान्छेलाई रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा लाग्नै नदिनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत पहल गर्न म प्रतिबद्ध छु ।’

घरभित्रको धूवाँ नै प्रमुख चुनौती

विश्वव्यापी रूपमा सवारीसाधनबाट निस्किने हावा, निर्माण कार्यबाट उत्पन्न हुने र सडकबाट उड्ने धूलो, कलकारखाना र डढेलोबाट निस्किने धूवाँ वायु प्रदूषणका प्रमुख कारण हुन् । तर नेपालमा भने अझै पनि घरभित्रको धूवाँसमेत चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । सरकारले घरभित्रको धूवाँमुक्त गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरे पनि नागरिकको भान्साबाट दाउराको प्रयोग हटाउन सकेको छैन । 

०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ घरधुरी छन् । त्यसमध्ये अझै पनि ५१ प्रतिशत घरमा दाउरा र ३ प्रतिशत घरमा गुइँठा बाल्ने गरिएको छ । सन् २०१२ मा विश्वभरि अकालमा मृत्यु हुनेमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी महिला र बालबालिकाहरू थिए । त्यसयता डब्लूएचओले घरभित्रको वायु प्रदूषणलाई लैंगिक समस्याकोरुपमा लिने गरेको छ । 

‘घरभित्रको धूवाँ अहिले पनि वायु प्रदूषणको प्रमुख कारण हो । तर यसको प्रभाव पहिलेभन्दा कम भएको हो,’ डा. अधिकारीले भने, ‘घरभित्रको धूवाँ नै बाहिरको वायु प्रदूषणको समेत कारण हो । घरभित्रको धूवाँ बाहिरको तुलनामा झन् खतरनाक हुन्छ । यो सिधै फोक्सोमा पुग्छ । तत्कालै हुने असर पनि यसको बढी हुन्छ ।’

नेपालमा डिजेल/पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन, इँटाभट्टा र आगलागी तथा डढेलोबाट पनि वायु प्रदूषण उच्च छ । ‘नेपालमा भान्सा, सडक र फोहोरबाट हुने प्रदूषण बाह्रै महिना निरन्तर रहन्छ,’ वातावरणविद् तुलाधर भन्छन्, ‘जब डढेलो लाग्ने सिजन आउँछ, त्यसपछि वायु प्रदूषणले रेकर्ड तोड्ने हो । हामीले भान्सादेखि सडकसम्म नियन्त्रणका उपायहरू लगाउने हो भने वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’

वायु प्रदूषणको सूक्ष्म महामारीका विषयमा आफूहरूले पटकपटक सरकार र सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछन् । ‘वायु प्रदूषण पूर्ण नियन्त्रण गर्न कठिन छ । तर न्यूनीकरणका लागि प्रयास गर्ने हो भने सम्भव छ, त्यसका लागि भान्साको धूवाँमुक्त गर्ने हो भने सम्भव छ । सडकबाट पेट्रोल र डिजेल गाडीलाई विस्तार कम गर्ने राज्यको नीति हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ । 

साइकलको प्रयोग बढाएर पनि प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सकिने उनी सुझाउँछन् । तर अहिले देशमा साइकल प्रयोग गर्नेको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । ‘नेपालीहरू ३ प्रतिशतसँग मात्रै चारपांग्रे सवारीसाधन छ भने २७ प्रतिशतसँग दुईपांग्रे सवारीसाधन छन्, सार्वजनिक सवारीभन्दा निजीको संख्या ठूलो छ,’ वातावरणविद् तुलाधर भन्छन्, ‘३५ प्रतिशतसँग साइकल छ, तर उनीहरू साइकलमा यात्रा गर्छन् कि गर्दैनन् ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन ।’ 

काठमाडौं उपत्यकामा भने १० प्रतिशतसँग चारपांग्रे गाडी, ४९ प्रतिशतसँग दुईपांग्रे र १३ प्रतिशतसँग मात्रै साइकल छन् । उपत्यकामा साइकल र विद्युतीय सवारीको उपयोग बढाउनुपर्ने उनले बताए । ‘वायु प्रदूषण कम गर्न यातायात प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । हिँड्ने, साइकलको प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक यातायातका साधन चढ्ने र विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने गरी सरकारले नीतिगतरुपमै प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पेट्रोल गाडी कम गर्ने हो भने प्रदूषण नियन्त्रणमा ठूलो राहत मिल्छ ।’