काठमाडौँ — निकै आरोह–अवरोह पार गर्दै काठमाडौं छिरेकी तेह्रथुम पिप्लेस्थित ‘नयाँघरकी कान्छी’ ले हालै एउटा इतिहास रचेकी छन् । त्यो हो, मुलुकको पहिलो महिला मुख्यसचिवको कीर्तिमान । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले लीलादेवी गड्तौलालाई निजामती प्रशासनको सबैभन्दा उच्च पद मुख्यसचिवमा बढुवा गरेको हो ।

उक्त निर्णयसँगै लीलादेवीको विगतको पहिचान एकाएक फेरिएर सबैले पढ्ने र सुन्ने इतिहास बनेको छ । उनलाई घर र गाउँटोलमा सबैले ‘नयाँघरकी कान्छी’ भन्थे । अब तिनै कान्छी अर्थात् लीलादेवीका हँसिया र भैंसीका थुन समातेका औंलाले कलम च्यापेर मुलुकको शासन–प्रशासन चलाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न थालेको छ । 

डोकोमा पानीको गाग्री र मल बोक्दा नाम्लोले थिचेको उनको मस्तिष्कले आजभोलि सिंहदरबारबाट मुलुकको प्रशासनिक सुशासन कायम राख्ने उपाय सोच्न थालेको छ । निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि सचिवसम्म बन्ने सपना देख्नु स्वाभाविक भए पनि मुख्यसचिव हुने भने सोचेकी थिइनन् उनले ।

‘मेरो ‘पोजिसन’ले विशेषतः महिलाहरू पनि निजामती प्रशासनको उच्च पदमा पुगेर कर्मचारीतन्त्र हाँक्न सक्छन् भन्ने सन्देश गएको छ,’ उनी जोड दिएर भन्छिन्, ‘भावी पुस्ता र निजामतीमा प्रवेश गर्न चाहनेका लागि यो गतिलो उदाहरण हो ।’ मुलुकको सात दशकको प्रशासनिक इतिहासमा पहिलो महिला मुख्यसचिव बनेकी लीलादेवीको ‘पोजिसन’ले घाँसदाउरा गर्दै सरकारी स्कुल पढेर पनि लोक सेवा पास गरेर उच्च पदमा पुग्न सकिने गतिलो सन्देश दिएको छ । 

घाँसदाउरा गर्दै विद्यालय

हजुरबुबा इन्द्रविलास गड्तौलाले भोजपुर सदरमुकाम दिङ्लाबाट संस्कृतका शिक्षक ल्याएर घरनजिकै साविक पिप्ले गाविस–५ (हाल म्याङ्लुङ नगरपालिका–४) मा खोलेको स्कुलमा तीन कक्षा अध्ययन गरेकी उनले पिप्लेमै रहेको हिमालय निमाविबाट ७ कक्षा पूरा गरिन् । रामचन्द्र गड्तौलाका ९ सन्तानमध्ये ५ छोरी थिए । घरकी कान्छी छोरी भएकाले सबैको मायाले उनलाई सदरमुकाम म्याङ्लुङस्थित सिंहबाहिनी माविमा पढ्ने अवसर मिल्यो । स्कुल पुग्न झन्डै एक घण्टा हिँड्नुपर्थ्यो ।

मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला । तस्बिरहरू : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

दिदीहरूसँगै बिहान घाँस काटेर घर आउँदा स्कुल जान ढिलो भइसक्थ्यो । माध्यमिक स्कुल टाढा भएकाले उनका दिदीहरूले ५ कक्षासम्म मात्रै पढ्ने अवसर पाए । लीलादेवी भन्छिन्, ‘दिदीहरूले पनि पढ्ने अवसर पाएको भए उच्च तहमा पुग्थे होलान् । अवसर नपाउनु पनि प्रगतिको बाधक हो ।’ 

त्यो बेला छोरीलाई ४ कक्षाभन्दा माथि पढाउने चलन थिएन । विगतको सम्झना गर्दै उनी भन्छिन्, ‘खाना खाएर छिटोछिटो हिँडेर स्कुल जाँदा पेट साह्रै दुख्थ्यो । एउटा हातले दुखेको पेट थिच्दै अर्को हातले किताब च्यापेर घन्टी लाग्दालाग्दै कैयौं पटक स्कुल पुगेको याद अहिले आउने गर्छ ।’ त्यतिबेला खाजा खाने चलन नै थिएन । पानी पनि बजारमा मागेर र बाटोको धारामा खाँदै घर फर्केने गरेको सम्झिछिन् उनी । साताको एक दिन स्कुलको चौरमा लाइन लगाएर गुणा भन्न लगाइन्थ्यो ।

उनी २ देखि १० सम्म गुणा नरोकीकन खरखरी भन्थिन् । उनले खेतमा कोदो रोप्ने, अर्मपर्म गर्ने, दाउरा खोज्ने, घाँस काट्ने, भैंसी दुहुने काम गर्दागर्दै स्कुले जीवन बिताइन् । २०३९ सालमा एसएसलीको नतिजा सार्वजनिक हुने दिन उनी बारीमा कोदो रोप्दै थिइन् । रिजल्ट भएको त थाहा भयो तर पास/फेल हेर्ने माध्यम थिएन ।

उनका बुबा रामचन्द्र अदालतमा जागिरे थिए । काठमाडौंमा रहेका साइँलो दाइ माधव गड्तौलाले आवामार्फत खबर टिपाउने आसमा लीलादेवी दिनभर सदरमुकाम गएका बाबुको बाटो हेरेर बसिन् । त्यो दिन कोदो रोप्ने खेताला पनि थिए । साँझ ६ बजेतिर बाबु रामचन्द्र आएको देखेर खेतालामध्ये कसैले बाटैमा सोधे, ‘कान्छी एसएलसी पास भई कि भइन ?’ रामचन्द्रले बाटैबाट कराउँदै जवाफ दिए, ‘कान्छी सेकेन्ड डिभिजनमा पास भई ।’ एसएलसी पास भएपछि काठमाडौंमा रहेका दाजु माधवले बहिनीलाई सँगै राखेर पढाउने खबर पठाए । कलेजको भर्ना नखुलेकाले केही समय भने कुर्नुपर्‍यो । 

सजिलो विषय पढाउन ल कलेज भर्ना 

बुबा रामचन्द्रको सोच छोरीलाई साइन्स, नर्स वा प्राविधिक विषय पढाउने थियो । तर काठमाडौंमा बसेका उनका साइँला छोरा माधवले बहिनीको अंग्रेजी कमजोर भएको आकलन गरेर सजिलो विषय पढाउने निर्णय गरे । गाउँको स्कुलबाट एसएलसी पास गरेकाहरूको अंग्रेजी कमजोर हुने भन्दै उनले बहिनीलाई २०४० सालमा काठमाडौंको नेपाल ल कलेजमा भर्ना गराए ।

‘तेरो अंग्रेजी कमजोर छ, साइन्स पढ्न सक्दिनस् भनेर दाइले ल कलेजमा भर्ना गराउनुभयो, ‘लीलादेवी सम्झिन्छिन् । अंग्रेजी र साइन्स पढाएर ‘ब्याक’ लाग्नुभन्दा सरासरी पास गर्छे भन्ने मनसायले उनलाई सजिलो विषय रोजेर ल कलेजमा भर्ना गरिएको थियो । त्यतिबेला कानुनमा दुई विषय मात्र अंग्रेजीमा पढ्नुपर्थ्यो । 

छोरी पढाएकामा खिसीटिउरी 

लीलादेवीका अनुसार गाउँबाट कलेज पढ्न घर छाडेर हिँड्ने उनी पहिलो छोरी हुन् । उनी कलेज भर्ना हुन काठमाडौं आएपछि गाउँले र टोलछिमेकीले उनका बाबुआमालाई निकै खिसीटिउरी गरे । अब रामचन्द्रले छोरीको बिहे गर्न पर्दैन । बढेकी एक्ली छोरी काठमाडौं पठाएछ । बिहे पनि आफैं गर्छे जस्ता खासखुस कुरा काट्न सुरु भएछ । गाउँलेको बुझाइमा लीलादेवी ‘उतैबाट पोइल जान्छे’ भन्ने रहेछ । लीलादेवी बाबुआमालाई लामो समय एक प्रकारको मानसिक दबाब परेको सुनाउँछिन् । भन्छिन्, ‘गाउँलेको कुराले आमा खुराजकुमारीलाई सबैभन्दा धेरै चिन्ता परेछ । 

लहैलहैमा कानुन अधिकृत 

लीलादेवीले लोक सेवा पास गर्न निकै कठिन हुने सुनेकी थिइन् । साइँला दाइ (सहचिवबाट निवृत्त) लोक सेवाको परीक्षाको तयारीमा रहेका बेला उनी पनि काठमाडौंको कोठमा सँगै बसेकी थिइन् । दाइ र उनका साथीहरूले आयोगको तयारी गरेको सुनेर उनलाई निकै चासो लाग्यो । दाइहरूले पढेको सुनेर उनलाई लोक सेवाको परीक्षा पास गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्यो । उनी भन्छिन्, ‘त्यतिबेला लोक सेवाको परीक्षामा ९ र १० कक्षामा पढेको भूगोल र विज्ञान विषयसँग मिल्दोजुल्दो हुँदो रहेछ ।

दाइले पढेको देखेर र सुनेर मलाई लोक सेवाको कोर्स त धेरै सजिलो रहेछ भन्ने लाग्यो ।’ दाइ र उनका साथी पढेको सुनेर उनी प्रश्नको उत्तर दिन्थिन् । उनलाई यस्तो पढेर पनि अफिसर होइन्छ भन्ने लाग्थ्यो । उनी दाइसँग यस्तो त म पनि पास गर्छु भन्थिन् । उनको स्मरण शक्ति देखेर दाइ माधवले लोक सेवाको तयारी गर्न सुझाव दिने गर्थे । उनले लोक सेवा पास गरेर अफिसरमा नाम निकाले । लीलादेवीका दाइहरू सबै निजामतीमा जागिरे भए । 

दाइले जागिर खाएपछि लीलादेवीलाई पनि के गर्नु के गर्नु भयो ? उनी भन्छिन्, ‘घर जाउँ भने पनि ३–४ दिन लाग्थ्यो । चिठी पठाए पनि घरमा पुग्नै १५ दिन लाग्थ्यो ।’ उनले लोक सेवाको तयारी गरिन् । २०४९ सालमा लोक सेवाको परीक्षा दिए पनि अनुत्तीर्ण भइन् । दोस्रो प्रयासमा २०५२ सालमा कानुन अधिकृत बनिन् । त्यतिबेला उनलाई अब सचिवसम्म हुन्छु भन्ने लागेको थियो ।

कानुन मन्त्रालयमा पदस्थापन भएकी लीलादेवी २०६३ सालमा आन्तरिक बढुवाबाट उपसचिव भइन् । २०६९ सालमा सहसचिवको परीक्षामा लिखितमा पास भएकी थिइन् । तर अन्तर्वार्तामा उनुत्तीर्ण भइन् । भन्छिन्, ‘बढुवा कुरेर पार लाग्दैन भन्ने लाग्यो । जाँचै दिएर पास गर्छु भन्ने सोचमा फेरि तयारी गरें ।’ दोस्रो पटक जाँच दिएर उनी २०७० माघमा सहसचिव भइन् ।

मन्त्रालय हाँक्न भने पाइनन् 

सहसचिव भएपछि २० महिना निर्वाचन आयोगमा काम गरिन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि कानुन मन्त्रालय सरुवा भएर नयाँ कानुन बनाउन निकै खटिन् उनी । जागिरे जीवनको करिब १७ वर्ष कानुन मन्त्रालयमा नै बिताइन् उनले । २०७७ कात्तिकमा सचिवमा बढुवा भएपछि कानुन सचिव बन्ने इच्छा राखिन् । धेरै प्रयास गरे पनि कानुन मन्त्रालयको सचिव भने दिइएन । भन्छिन्, ‘आफूले लामो समय काम गरेको मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने इच्छा भने पूरा भएन ।’

सचिव भएपछि उनले कानुन आयोगमा ३४ महिना काम गरिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेका बेला मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालमाथि भ्रटाचारको मुद्दा लाग्यो । अर्याल निलम्बनमा परेपछि गत असार ९ गते उनले निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाइन् ।

मुख्यसचिव रिक्त भएमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका वरिष्ठ सचिवमध्येबाट निमित्त मुख्यसचिव पाउने व्यवस्था छ । राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत असार ३१ मा कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकबाट भने उनी मुख्यसचिव भएकी हुन् । ५८ वर्षको उमेर हदका कारण उनी आगामी भदौ १४ गतेसम्म मात्र मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहनेछिन् । 

लोक सेवा उत्तीर्ण नहुने कुरै छैन 

लोक सेवाको परीक्षामा समावेश हुनेको आकर्षण उस्तै रहेको बुझाइ छ लीलादेवीको । कुनै बेला लोक सेवा महिलाले पास गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता अहिले भने हराएको बताउँछिन् उनी । लोक सेवा उत्तीर्ण हुने विषय बलको कुरा नभएको बताउँछिन् लीलादेवी । आफ्नो बढुवाले महिलाहरू झन् उत्साहित हुने विश्वास राखेकी उनले सरकारी जागिरमा तलब तथा सेवासुविधा कम हुने भएकाले आकर्षणमा ह्रास आउन सक्ने देख्छिन् ।

महिलाहरूले घरायसी काममा धेरै समय दिनुपर्ने भएकाले लोक सेवाको तयारीका लागि समय नपुग्ने उनको अनुभव छ । ‘महिलाले घरधन्दा र बच्चा स्याहार्नुपर्ने काममा बढी समय दिनुपर्छ । पढ्ने समय पाउन कठिन छ,’ उनले भनिन् । कानुन र राजनीतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी उनले सरकारी स्कुलमा पढेका कारण आफूलाई कमजोर नठान्न सन्देश दिने गरेकी छन् । भन्छिन्, ‘मैले बीएल पढ्दा काठमाडौंको निजी विद्यालयमा पढेका साथीहरू थिए । तर रिजल्टमा म टप फाइपभित्र परें ।’ महिलालाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

लोक सेवा पुरुषका लागि मात्र हो भन्ने मान्यता हटाउनुपर्ने धारणा छ उनको छ । उनी महिलाको लागि लोक सेवा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउँछिन् । पछिल्लो समय ‘लिगल सेक्टर’ मा महिलाको उपस्थिति राम्रो र कानुनका कलेजमा महिला नै उत्कृष्ट भएका उदाहरण रहेका उनले बताइन् । भन्छिन्, ‘दृढ भएर लाग्ने हो भने लोक सेवा उत्तीर्ण गर्न नसक्ने मानसिकता आफैं हट्छ ।’

लोक सेवाले चाडबाडको नजिक परीक्षाको मिति तोक्यो भने महिलाले पढ्दै नभ्याउने उनको अनुभव छ । अहिले लोक सेवाको तयारी गर्न पढ्ने विषय सहज रूपमा पाउने भएकाले नयाँ पुस्ताका लागि यो पनि एउटा अवसर पनि भएको उनी बताउँछिन् । ‘आफ्नो समयमा लोक सेवा तयारी किताब पाउन पनि कठिन थियो । पैसा तिरेर किन्नुपर्थ्यो । अहिले त्यो सबै इन्टरनेटको माध्यमबाट पाउन सकिन्छ,’ लीलादेवीले भनिन् ।

‘कर्मचारीको मनोबल बढाउने प्राथमिकता’

नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मुख्यसचिव हुनुभयो । प्रशासनिक सुधारका योजना बनाउनुभएको छ ? 

मुख्यसचिव भनेको सरकार र कर्मचारीबीचको पुलको काम गर्ने पद हो । सरकारको नीति कार्यक्रम सफल पार्न भूमिका निर्वाह गर्नु मेरो मुख्य काम हो । नागरिकको काममा ढिलासुस्ती नहोस् र कर्मचारीले पनि गलत मनसाय लिएर काम नगरून् भन्नेमा म सचेत छु । कर्मचारीको मनोबल पनि गिरेको अवस्था छ । त्यसको पनि ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । म यो पदमा छोटो समय मात्रै बस्ने भएकाले ठूला र नीतिगत परिवर्तनको योजना बनाएकी छैन । कर्मचारीको मनोबल बढाउने काममा मेरो प्राथमिकता हुनेछ । 

कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई ज्यादै अस्थिर बनाइएको छ । आफू निकटका कर्मचारी रोज्दै १५/१५ दिनमा सरुवा भएका घटना छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ ? 

कर्मचारी सरुवालाई ठूलो विषय बनाउनु हुँदैन । तर निकै कम समयमा सरुवा गर्दा कार्यसम्पादनमा पर्ने असरलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । कतिपय वास्तविकताभन्दा पनि बढी हल्ला गरेर बढाइचढाई गरिएको पनि देखिन्छ । मुख्य कुरा निजामती ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सरुवा गरियो भने प्रश्न उठ्ने ठाउँ नै रहँदैन । अहिले पनि कतिपयले सरकार फेरिएपछि मन्त्रालयका सचिव फेरिन्छन् भन्ने मान्यता छ । तर यो सरकार आएपछि सचिव फेरिएका छैनन् । सरकारको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका सिलसिलामा कतिपय बेला बाध्यकारी सरुवा पनि हुन्छ, त्यसलाई ठूलो इस्यु बनाउनु हुँदैन । 

तपाईं मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहुन्जेल निजामती ऐन र नियमावलीअनुसार नै सरुवा गर्नुहुन्छ ? 

अहिलेका प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति पनि कर्मचारीलाई जथाभावी रूपमा सरुवा गर्न हुँदैन भन्ने बुझेको छु । भदौ–असोजमा निजामती सेवाका कर्मचारी सरुवा गर्ने समय नै हो । समयावधि पुगेकाहरू सरुवा हुन सक्छन् । तर छोटो समय बसेकाको सरुवा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसमा मेरो पनि भूमिका रहन्छ । म फेरि पनि भन्छु ‘सरुवालाई अतिरञ्जित बनाउनु हुँदैन । हिजो के भयो भन्दा पनि अब के हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ ।’ 

सुशासन र कर्मचारीको मनोबल बढाउने कुरा गर्नुभयो ? मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सम्पादन हुने कतिपय फाइल नै महिनौं रोकिन्छन् । सरकारले गरेको सुशासनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन, अरू निकायलाई दोष दिएर हुन्छ र ? 

पहिलो कुरा त मुख्यमन्त्रीले फाइल सदर गर्ने होइन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेका सचिवहरूले फाइल हेर्नुहुन्छ । कतिपयलाई मुख्यसचिवले नै सबै काम गर्छ भन्ने भ्रम छ । कतिपय फाइलहरू लामो समय अध्ययन गर्नुपर्ने विषयका पनि हुन्छन् । मन्त्रालयको सहमतिदेखि आर्थिक भार पर्ने विषय हुन्छन् । छिटो गर्ने नाममा गलत निर्णय हुन्छ कि भन्नेमा सचेत रहनुपर्छ । 

भनेपछि तपाईं आफू पदमा रहँदा कर्मचारीको सरुवाको बेथिति रोक्नेदेखि सुशासनसम्मका काममा विगत दोहोरिँदैन भनेर बुझ्दा हुन्छ ?