लोक सेवा

घाँस-दाउरादेखि प्रमुख सचिवसम्म

व्यावसायिक जीवनमा गएका वा रोजगारयुक्त श्रममा पुरुष जत्तिकै स्पर्धाका साथ अघि बढेका महिलालाई कार्यालय समयअघि र पछि पनि घरको कामले कुरिरहेको हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशकी प्रमुख सचिव राधिका अर्याल पनि त्यसैमध्येकी एक हुन् । 
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — नारीवादी विधिशास्त्रले कामकाजी महिलाको दुःखलाई बुझाउन प्रयोग गर्ने एउटा पदावली छ– सेकेन्ड सिफ्ट । गृहिणी शब्दले घरव्यवहार सम्हाल्ने कुनै स्त्रीलाई संकेत गर्छ । काम जति पनि हुने तर अर्थोपार्जनका मामिलामा त्यसको गणनाचाहिँ नहुने हुनाले रोजगार/बेरोजगारको लैंगिक तथ्यांकमा महिलाहरूको स्थान सधैं बेरोजगारको ठाउँमा आउँछ ।

घाँस-दाउरादेखि प्रमुख सचिवसम्म

किनभने, गृहस्थीको सबै काम अक्सर महिलाकै जिम्मेवारीमा चलिरहेको छ । गृहिणीको भूमिकालाई सिंगापुरले जस्तो रोजगारयुक्त श्रमकै रूपमा हेर्‍यो भनेचाहिँ दायाँको तथ्यांक बायाँतिर र बायाँको तथ्यांक दायाँतिर सर्ने निश्चित छ ।

यो त भयो रोजगारयुक्त श्रममा दर्ता हुन नसकेको ‘गोरखधन्दा’ को प्रसंग । जसले अक्सर कामकाजी महिलालाई छुँदैन भन्ने सहज तर्क वा अनुमान गर्ने ठाउँ दिन्छ । तर, व्यावसायिक जीवनमा गएका वा रोजगारयुक्त श्रममा पुरुषजत्तिकै स्पर्धाका साथ अघि बढेका महिलालाई कार्यालय समयअघि र पछि सधैं घरकै कामले कुरिरहेको हुन्छ । जबकि, ‘कमाउने’ पुरुषहरू श्रमबाट अक्सर मुक्त छन् । यसरी घरमा पनि र बाहिर पनि काम गर्नुपर्ने आम अवस्थालाई जनाउन पश्चिमा नारीवादी आन्दोलनका अगुवाले प्रयोग गर्न थालेको शब्द हो, सेकेन्ड सिफ्ट ।

लैंगिक समानता कायम गर्न दिइने बराबरी अवसरलाई सधैं यही ‘सेकेन्ड सिफ्ट’ ले मलिनो पार्छ र दौडमा पुरुषहरू नै अघि निक्लन्छन् । तर, यसका बाबजुद पनि आफूलाई दौडमा अब्बल सावित गर्ने महिला निकै कम छन् । लुम्बिनी प्रदेशकी प्रमुख सचिव राधिका अर्याल यही कोटीमा पर्छिन्, जसको नेतृत्वमा हाल ११ मन्त्रालय, दुई सयभन्दा बढी प्रदेश कार्यालय र चार हजार कर्मचारी संलग्न प्रशासनतन्त्र चलिरहेको छ । जीवनको लामो समय संघीय मन्त्रालयमा बिताएकी अर्यालले गत भदौदेखि सम्हालिरहेको प्रदेशको कर्मचारी प्रशासनको खास विशेषता के भने उनी यस प्रदेशकी पहिलो महिला प्रमुख सचिव र प्रशासन समूहमा हालसम्मकी कान्छी सचिव हुन् । गण्डकीमा लक्ष्मीकुमारी बस्नेत केहीअघि प्रमुख सचिव नभएको भए प्रदेशमा प्रमुख सचिव हुने पहिलो महिला पनि उनी नै हुने थिइन् ।

यसरी पहिलो महिला प्रमुख सचिव हुनुका अतिरिक्त प्रदेश र संघको कर्मचारी प्रशासनको प्रकृतिमा कुनै भिन्नता होला कि दुवैतिर उस्तै हो ? हालै छोटो समयका लागि काठमाडौं आएकी राधिकासँगको कुराकानीका बेला सोधिएको पहिलो प्रश्न थियो यो । ‘प्रदेशमा काम गर्ने प्रक्रिया तथा पद्धति संघीय सरकारको जस्तै हो,’ जवाफमा उनले कुनै अलमल गरिनन्, ‘प्रदेशअन्तर्गत बनेका नियम, कानुन र मापदण्डबमोजिम नै काम गर्ने हो ।’ स्थापना र कार्यअनुभवका दृष्टिले चाहिँ संघ र स्थानीय सरकारको तुलनामा प्रदेश नयाँ छ । त्यसैले उनी प्रदेश संरचनालाई तल र माथिका दुई सरकारको उमेरको तुलनामा ‘बच्चा’ भन्न मन पराउँछिन् । भदौमा निमित्त प्रमुख सचिव र कात्तिकमा त्यसका लागि कन्फर्म गरिएकी राधिकाले यस अवधिमा यो ‘बच्चा सरकार’ को समस्या र चुनौतीहरू के रहेछन् भन्ने मज्जैले बुझिसकेकी छन् ।

‘नयाँ संरचना भएकाले प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, भएका कर्मचारीमा पनि विशेषज्ञता र दक्षताको कमी छ,’ भन्छिन्, ‘प्रदेशको आफ्नो संयन्त्रबाट समयमा नै पदपूर्तिको काम सुरु हुन सकेको पनि छैन, त्यसमाथि संविधानबमोजिमका अधिकार प्रयोगमा पनि स्पष्टता नहुनु र वित्तीय रूपमा प्रदेशहरू आत्मनिर्भर हुन नसक्नु अहिले प्रदेशमा प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ ।’ हाल सरकारी सचिवका क्लस्टर छन्, कानुन, परराष्ट्र, प्रशासन, वन तथा कृषि र इन्जिनियरिङ । यी समूहमा सात सचिव छन् । त्यसमध्ये निजामती प्रशासनको चाहिँ कान्छी सचिव हुन् राधिका । सचिव भएपछि पहिलो दरबन्दी प्रदेशमा प्रमुख सचिव भएर काम गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयका कारण लुम्बिनी प्रशासनको सर्वोच्च कमान्ड सम्हाल्न पुगेकी हुन् उनी ।

अन्ठाउन्न वर्षे उमेरहद वा सचिव भएको पाँच वर्ष पदावधिमध्ये जुन छिटो आउँछ त्यसका आधारमा अवकाश पाउँछन् विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले । त्यस हिसाबले केही समय लुम्बिनीमै बिताएपछि उनको सचिवको करिब आधा कार्यकाल संघीय सरकारको कुनै मन्त्रालयको प्रशासन हाँक्नमा बित्नेछ ।

बयालीस वर्षअघि २०३८ फागुन १७ गते पहिलो महिला कामु सचिव भएकी चन्द्रकला किरणले अवकाश पाएयता हालसम्म २० महिला सचिव भएका छन् । त्यसमध्ये १२ ले अवकाश पाए, न्याय सेवाकी सचिव निर्मला पौडेल उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भइन् । बाँकी सात भने कार्यरत छन् । तीमध्ये राधिका एक हुन् ।

‘सेकेन्ड सिफ्ट’ भ्याएर र घरपरिवार सम्हालेर पनि करिअरमा सधैं अघि रहेकी राधिकाले आफ्नो पृष्ठभूमि, परिवेश र समयका सबै अवरोधलाई पन्छाउँदै यहाँसम्म आइपुग्दा छिचोलेको कोसेढुंगोमा उनका समवयी साथीहरू कोही छैनन् । काठमाडौंको तत्कालीन गोलढुंगा ग्राम पञ्चायत उनी जन्मेको समय २०३३ ताका एक अनकन्टार गाउँ थियो । त्यहाँ अहिलेजस्तो सुविधाजनक बाटो तीनताक थिएन । निम्न मध्यम आय भएको किसान परिवारमा दाजुभाउजू र तिनका ४ छोराछोरी, ५ दिदीबहिनी, बाआमा र हजुरबा–हजुरआमासहितको ठूलो जहानको एक सदस्य राधिकाको स्कुले जीवनमा घाँसपात र लेखपढ समानान्तर रूपले चल्यो ।

‘काठमाडौं जिल्ला भए पनि काँठको ठाउँ हुनाले बाटोघाटो, शिक्षा र सचेतना आदिमा अति नै पिछडिएको दुर्गम गाउँ थियो त्यो,’ सम्झनाको पीँधमा बसेको बाल्यकालीन स्मृतिलाई चिहाउँदै राधिका भन्छिन्, ‘छोरीलाई पढाएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने सोच नै नभएको समय र समाज थियो त्यो जस्तो लाग्छ अहिले हेर्दा त ।’ त्यस्तो किन पनि भने छोराहरूलाई पढाउने तर अधिकांश छोरीलाई नपढाउने र विद्यालय पठाएका छोरीहरू पनि राम्रोसँग पढ्न नसक्ने अवस्था उनी आफैंले भोगेकी थिइन् । पढ्नै पठाए पनि छोरीहरूलाई घरको सबै काममा लगाउने र सानै उमेरमा विवाह गरेर पठाउने चलन थियो त्यतिबेला । त्यही चलनका कारण राधिकाका पाँच दिदीबहिनीमध्ये उनी र कान्छी बहिनीले मात्र पढ्न पाए ।

‘तीन दिदीहरूले पढ्ने अवसर नै पाउनुभएन,’ राधिका भन्छिन्, ‘सानै उमेरमा नै उहाँहरूको विवाह पनि भयो ।’ त्यस्तो परिवेशमा राधिकाले चाहिँ कसोकसो पढाइमा आफूलाई चखिलो पारिराखिन्, ‘सेकेन्ड सिफ्ट’ माने घाँसपराल गरेरै पनि । खेतबारीमा मुख्य काम हुने बेलामा सधैं परीक्षाको समय आउँथ्यो । खेतबारीमा बाआमालाई सघाउँदा राधिकाले बेस्सरी पढ्ने समय सधैं घर्किन्थ्यो । ‘खेतबारीमा काम हुने बेलामा परीक्षा चल्ने प्रक्रिया अहिले पनि ज्युँका त्युँ नै देख्छु,’ राधिका भन्छिन्, ‘यसले किसान परिवारका छोरीहरूलाई पढ्नमा एकदम बाधा पार्दोरहेछ ।’ त्यस्तो बाधा पन्छाउँदै उनले कक्षा ७ सम्म गाउँकै पृथ्वीनारायण माविमा पढिन् । त्यसपछि हरेक दिन डेढ दुई घण्टा हिँडेर उनी लैनचौरको कन्या मावि जान थालिन् बाँकी पढाइका लागि ।

‘वर्षाका बेला हिलैहिलो हुन्थ्यो बाटो,’ राधिका सम्झिन्छिन्, ‘बालाजुसम्म आउँदा म जुत्ता हातमा बोकेर आउँथे त्यस्तो बेला ।’ यस्तो कष्टका साथ जारी रहेको पढाइलाई स्कुले तहमा बिट मार्दै उनले कन्या माविबाट २०४८ मा प्रथम श्रेणीमा प्रवेशीका उत्तीर्ण गरेपछि पूरा गाउँमा हल्लीखल्ली भयो । ‘त्यतिबेला एसएलसी पास गर्नु नै ठूलो कुरा थियो,’ अतितमा पुगेर राधिका मुस्कुराइन्, ‘त्यसमाथि छोरीले पहिलो श्रेणीमा पास गर्नु त विरलै घटना थियो काँठमा ।’ उनले त्रिचन्द्रबाट आईएस्सी र बीएस्सी उत्तीर्ण गरेपछि कीर्तिपुरको केन्द्रीय वनस्पति विभागबाट एमएसस्सी गरिन् भने जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर पनि गरिन् ।

यसबीचमा उनी गाउँको एक विद्यालयमा शिक्षिका पनि भइसकेकी थिइन् । ‘एमएस्सीको अन्तिम वर्षतिर साथीहरूबीच लोक सेवामा जाँच दिउँ भन्ने कुरो चल्यो,’ निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुअघिका दिनबारे राधिका भन्छिन्, ‘केही बुझबुझ गरेपछि मैले पनि फारम भरें ।’ करिब एक साता जतिको तयारीमै नयाँ परीक्षा प्रणालीको प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण गरिन् उनले । यसले उनमा लोक सेवाको परीक्षाप्रति रहेको डर हटायो । त्यसपछिको मूल परीक्षामा सहभागी भए पनि उनको नाम निस्केन । तर, राधिकाले उस्तै उत्साहका साथ अर्को पटक पनि जाँच दिइन् । यस पटक २०६१ को माघमा निस्किएको नतिजाले राधिकालाई निजामती सेवाको शाखा अधिकृतको जागिर दिलायो ।

तत्कालीन श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा उनको पदस्थापना भयो । अधिकृत भइसकेपछिको ५ वर्ष (महिलालाई ४ वर्ष) सम्म माथिल्लो पदको बढुवाका लागि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । उनको परीक्षा दिन पाउने अवधि सुरु हुँदै गर्दा नेपाल सरकारको मनोनयनमा विश्व बैंकको छात्रवृत्तिमा जापानको टोकियो विश्वविद्यालयमा सार्वजनिक नीति विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न दुई वर्षका लागि जापान जाने अवसर जुर्‍यो उनलाई । जापानबाट फर्केर आएपछि सहसचिवका लागि लोक सेवाले लिएको परीक्षाको प्रतिस्पर्धा गर्न पुगिन् । देशमा आएको परिवर्तनले त्यसबेला महिला आरक्षणको व्यवस्था संविधानले गरिसकेको थियो । त्यसैले महिलाहरूमध्येको खुला प्रतिस्पर्धामा तीन विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी अर्याल एक नम्बर सिफारिसमा परिन्, २०६९ मा । यसरी उनी शाखा अधिकृतबाट सिधै सहसचिव हुने उच्च पदस्थ अधिकारी बन्न पुगिन् । ‘सेकेन्ड सिफ्ट’ ले करिअरमा गराइदिएको ढिलासुस्तीलाई उनको यो फड्कोले राम्रैसँग हटाइदिएको थियो ।

सहसचिव भएपछि वातावरण विभागको उपमहानिर्देशक दुई वर्ष बिताइन् उनले । त्यसपछि २०७१ बैशाखदेखि महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा चार वर्ष र २०७५ साल मंसिरदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दुई वर्ष सहसचिवका रूपमा बिताइन् । संघको सचिव प्रदेशमा प्रमुख सचिव भएजस्तै संघको सहसचिव प्रदेशमा सचिव हुने नियम प्रशासनतन्त्रमा छ । त्यसैले २०७७ असोजदेखि वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनी प्रदेश सचिव हुन पुगिन् । अर्को वर्ष उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सहसचिव भएर आइन् । त्यहीं काम गर्दैगर्दा २०८० भदौ १२ गते सरकारले उनलाई लुम्बिनी प्रदेशको कायममुकायम प्रमुख सचिव बनायो । त्यसको केही पछि गत कात्तिक १६ गते उनी राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा बढुवा हुन पुगिन् ।

निजामती सेवाका सहकर्मीहरू राधिकालाई जस्तो परिवेशमा पनि काममा लगनशील भइरहने क्षमता भएको अधिकारीका रूपमा चित्रित गर्छन् । जागिरसँगै पढाइ पनि जारी राख्नु र सेकेन्ड सिफ्ट पनि भ्याउनु उनको दैनिकी जस्तै हो । अन्तर्वार्ताको अघिल्लो दिन साँझ ‘घरमा खाना पकाउने काम’ले गर्दा उनी उपलब्ध हुन सकेकी थिइनन् । ‘हाम्रोजस्तो समाजमा जति नै माथि पुगे पनि महिलालाई घरको जिम्मेवारीले बाँधेकै हुन्छ,’ राधिका भन्छिन्, ‘तर, त्यसो भन्दैमा मैले सधैं सेकेन्ड सिफ्टमा गुज्रिरहनुपरेन, घरपरिवारको साथ पनि मनग्यै पाएको छु, नत्र यहाँसम्म आउन सक्ने नै थिइन ।’

यतिका लामो पढाइमा राधिकाका कुनै पनि सहपाठी महिला साथीले लोक सेवा दिएको उनले देखिनन् । बरु उनलाई के सम्झना छ भने उनले शाखा अधिकृतमा नाम निकालेको वर्ष अरू पनि ५ महिलासहित ३८ जना शाखा अधिकृतमा उत्तीर्ण भएका थिए । तीमध्ये सचिवसम्म पुगेकी चाहिँ राधिका मात्रै हुन् । अन्य सबै सहसचिव र उपसचिव छन् । शाखा अधिकृत भएपछि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट दिइने ६ महिने तालिममा पनि राधिका उत्कृष्ट भएर स्वर्ण पदक पाएकी थिइन् भने २०७५ मा उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार ।

कलेज पढ्दै र विद्यालयमा पढाउँदै लोक सेवाको तयारी गरेको हुँदा उनलाई सरकारी सेवामा जानका लागि छुट्टै तयारी गर्ने समय कहिल्यै मिलेन । जागिर खाइसकेपछि महिला मन्त्रालयले एकमहिने परीक्षा तयारी तालिम सञ्चालन गरेको थियो । एक पटक राधिका त्यसमा सहभागी भएकी थिइन्, जसले विषयवस्तुप्रतिको उनको बुझाइलाई निखारेको थियो ।

नत्र, राधिकाले लोक सेवाका लागि भनेर कहिल्यै कुनै छट्टै तयारी गर्न पाइनन् र गरिनन् पनि । अतिरिक्त तयारीभन्दा पनि पढ्नमा कहिल्यै अल्छी नलाग्ने जन्मजात स्वभावले यो सफलता दिलाएको हो उनलाई ।

परीक्षामा निजामती सेवाभित्रबाट आउने प्रश्न र ती प्रश्नहरूको व्यावहारिक पक्षवाट उत्तर दिने विषय भने उनका लागि चुनौतीपूर्ण थिए । आफू कार्यरत निकायमा आएका समस्या र ती समस्या समाधानका लागि नेतृत्वबाट भएका पहलकदमीलाई नजिकबाट हेर्ने र विश्लेषण गर्ने मौका पाएको हुँदा ती चुनौतीबाट पार पाउन सफल भएँ भन्ने उनलाई लाग्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र यसले गर्दा नागरिकमा बढेको वितृष्णाप्रति राधिका बेखबर छैनन् । यसको न्यूनीकरणका लागि उनले अपनाएको बाटो र त्यसका आधारमा तय भएको एउटा निष्कर्ष छ, कानुनले दिएको अधिकारको पूर्ण पालना र उच्च तहको सदाचारिताको प्रदर्शन ।

‘सदाचारिताले धेरै समस्या समाधान गर्छ,’ नम्र स्वभाव र शान्त जीवनशैलीको अभ्यासी राधिका भन्छिन्, ‘सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत निजामती सेवाको नकारात्मक छवि र यसले प्रवाह गर्ने सेवाप्रति जनताको गिर्दो विश्वासनीयता हालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’ यसका अतिरिक्त, परिवर्तनशील समाजको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि नागरिकका अपेक्षा कर्मचारीतन्त्रले छिटोछरितोसँग पूरा गर्नुपर्ने ठान्छिन् राधिका ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०८० ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुख्खा मौसम सुरुभएसँगै डढेलो र आगलागी घटना व्यापक बढेका छन् । वर्षेनी हुने यस्ता घटनाबाट धेरै क्षति हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?