कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७२

अर्गानिक कर्णालीमा विषादीको बिगबिगी

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका २४ प्रकारका विषादी कर्णालीका खेतबारीमा प्रयोग, रोगकिराको प्रकोप कम होस् भनेर किसान जथाभावी विषादी प्रयोग गर्दै
कृष्णप्रसाद गौतम

सुर्खेत — रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–३ का किसान पदमबहादुर खत्रीले करिब १५ रोपनी जग्गामा १७ वर्षदेखि व्यावसायिक खेती गर्दै आइरहेका छन् ।

अर्गानिक कर्णालीमा विषादीको बिगबिगी

उत्पादनका लागि बालीपिच्छे विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘धान र गहुँमा विषादी नहाले उत्पादनै हुँदैन,’ उनले भने, ‘तरकारीमा पनि हप्तैपिच्छे रोगकिराको प्रकोप हुन्छ, विषादी प्रयोग गर्नुको विकल्पै छैन ।’ उनको घरमा जहिल्यै अल्फामेथिन, सल्फर, थिरामलगायत विषादी २/४ प्याकेट भइरहन्छ । ‘कुन बेला कुन रोगको प्रकोप देखा पर्छ, थाहै हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले तरकारी र अन्य खाद्यान्न बालीमा कुनै समस्या परे प्राविधिकलाई फोन गर्छु र विषादी छर्किन्छु ।’

उनका छिमेकी जुद्धबहादुर खत्रीले पनि झन्डै २ दशकदेखि करिब ७ रोपनी जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका छन् । गत वर्ष उनले लगाएको तरकारी बालीमा नयाँ किरा फेला पर्‍यो । उक्त किराका कारण उनले लगाएको टमाटर, खुर्सानी, केराउलगायत तरकारीका बोट ओइलाउँदै सुक्न थाले । ‘५/७ जना प्राविधिक ल्याएर देखाएँ तर किराको पहिचान भएन । तैपनि, उनीहरूले भनेअनुसार ८/९ किसिमको विषादी छर्किएँ,’ उनले भने, ‘केही पार नलागेपछि भारतमा रहेको छोरालाई फोन गरी उसैले पठाएको रकेट र मिराकुलेन नामक विषादी प्रयोग गर्दा बल्ल बारीको किराबाट मुक्ति पाइयो ।’ उनले नेपालमा पाइने अधिकांश विषादीले एक त कामै नगर्ने, गरे पनि ढिलो काम गर्ने उनको भनाइ छ । अहिले उनी बालीमा केही समस्या परे भारतको सिमलामा कृषि प्राविधिकको काम गरिरहेका कान्छा छोरा मनोजलाई फोन गर्छन् । उनले गाउँ आउने मानिसमार्फत पठाइदिएको विषादी छर्दा रोगकिराको प्रकोप निर्मूल हुने उनको दाबी छ । किरा मार्न मात्रै होइन, उत्पादन बढाउनका लागि पनि भारतकै विषादीको भर पर्नुपरेको उनले बताए ।

ढुसीजन्य पिंकरोग नियन्त्रणका लागि कोटमौलामा सुन्तलाका बोटमा विषादी छर्दै कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्मा ।

कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८ सय ७४ टन विषादी भित्रिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कर्णालीमा ३ वर्षअघिसम्म बर्सेनि कम्तीमा २५ करोडका विभिन्न विषादी आएको मन्त्रालयका विज्ञहरू बताउँछन् । तर ३ वर्षयता कति विषादी भित्रियो भन्नेबारेको तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । विषादी विक्रेताहरू भने कर्णालीमा विषादीको प्रयोग बढिरहेको दाबी गर्छन् । सुर्खेतस्थित पञ्चकोशी एग्रोभेट एन्ड ट्रेडिङ सेन्टरका प्रोपराइटर हिमाल ओलीले आफूले वर्षमा झन्डै ५ करोड रुपैयाँ बराबरको विषादीको व्यापार गर्ने बताए । उनले कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा किसानको मागका आधारमा विषादी पठाइरहेको सुनाए । ‘व्यावसायिक खेतीमा त विषादी प्रयोगको विकल्पै छैन,’ उनले भने, ‘एउटा फार्ममा कम्तीमा १५/१५ दिनमा कुनै न कुनै विषादी छर्कनै पर्छ, कुनै न कुनै रोगकिराको प्रकोप भएकै हुन्छ, नियन्त्रण गर्न अरू उपाय नै छैन ।’ सल्यानको सल्लीबजारस्थित केसी एग्रोभेटका प्रोपराइटर चन्द्रबहादुर केसीले आफूले वर्षमा कम्तीमा ३ करोडको विषादी बिक्री गर्ने बताए । उनका अनुसार एग्रोभेटबाट ढुसीनाशक, ब्याक्टेरियानाशक र भाइरसजन्य विषादी गरी झन्डै वर्षमा करिब १ मेट्रिक टन धूलो र सरदर १ हजार लिटर झोल विषादी गाउँहरूमा बिक्री भइरहेको छ । कर्णालीमा एवामेक्टिन, एफिसेट, अल्फामेथिन, कार्बोसल्फान कीटनाशक, एट्राजिन, ब्युराक्लोर, ग्लाइसोफेट झारपातनाशक र सल्फर, थाइफोनेट मिथाइल, थिराम, जिनेवलगायत ढुसीनाशक विषादी बढी मात्रामा प्रयोग भइरहेको कृषिविज्ञ दीपक शर्माले बताए ।

प्रदेशभित्र कति मात्रामा विषादी प्रयोग हुन्छ वा आयात हुने तरकारीमा कति विषादी छ भनेर जाँच्ने संयन्त्र नहुँदा कर्णालीवासी विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल खान बाध्य

कर्णालीमा प्रदेश बाहिर र भारतबाट ठूलो परिमाणमा निर्बाध रूपमा विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न भित्रिरहेको छ । प्रदेशभित्र कति मात्रामा विषादी प्रयोग हुन्छ वा आयात हुने तरकारीमा कति विषादी छ भनेर जाँच्ने संयन्त्रसमेत नहुँदा कर्णालीवासी विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल खान बाध्य हुनुपरेको अर्गानिक कृषि अभियन्ता दलबहादुर खड्काले बताए । ‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रचारमुखी मात्र भए,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट आएको तरकारी तथा फलफूलमा कति मात्रामा विषादी प्रयोग भएको छ भन्ने जाँच्ने प्रविधिसमेत सरकारसँग छैन ।’ प्रदेशभित्र उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तु अर्गानिक नै हुन् भन्ने प्रमाणीकरण पनि सरकारले गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

मुगुमा लगाइएको जौ काट्दै स्थानीय

तरकारीमा प्रयोग भएको विषादीले मन्द विषको काम गरिरहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. डम्बर खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार विषादी प्रयोग भएको तरकारी तथा फलफूल खाएमा तत्काल शरीरमा कम्पन, झाडापखाला, मूर्च्छा पर्नेलगायत समस्या देखा पर्छन् भने दीर्घकालीन रूपमा अन्धोपना, क्यान्सर, ट्युमर, नपुंसकता, बाँझोपनलगायत समस्या देखिने गरेको छ ।

अहिले वीरेन्द्रनगरमा एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सञ्चालनमा छ । तर पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण अभावमा प्रयोगशाला प्रगोगविहीन छ । कर्णाली सरकारले सल्यान र सुर्खेतमा विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १/१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । तर दुवै काम अहिले अलपत्र छन् । अर्गानिक अभियानकै अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना थियो– जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापना । जसका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा ५/५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो । तर काम हुन नसकेपछि बजेट छुट्याउनै छोडिएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले २०७८ सालमा कर्णालीमा गरेको अध्ययनमा यहाँ वार्षिक १ सय १४ मेट्रिक टन विषादी प्रयोग हुने देखाएको थियो । कृषिविज्ञ शर्माले तरकारी खेतीमा ढुसीनाशक विषादी सबैभन्दा बढी प्रयोग हुँदै आइरहेको बताए । ‘सरकारी तथ्यांक नभए पनि अहिले पनि बर्सेनि त्यत्तिकै परिमाणमा विषादी प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले अनुसन्धानको क्रममा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका २४ प्रकारका विषादी पनि किसानले खेतबारीमा प्रयोग गरेको पाइएको थियो, रोगकिराको प्रकोप पनि छिटो कम होस् भनेर किसान जथाभावी विषादी प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।’

अर्गानिक अभियान अलपत्र

पर्याप्त उपकरण अभावमा अर्गानिक कर्णाली अभियान कार्यान्वयनमा समस्या भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताए । ‘हामीले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर ५०/५० प्रतिशत लगानीमा कारखाना स्थापना गर्न खोजेका थियौं,’ उनले भने, ‘तर लगानी गर्ने व्यक्ति र संस्था नभेटिएपछि अहिले बजेट छुट्याउनै छाडियो ।’

अर्गानिक अभियान नारामा मात्रै सीमित हुँदा कर्णालीमा निर्बाध रूपमा अखाद्य वस्तुले प्रवेश पाइरहेको नागरिक अगुवा दुर्गाप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । ‘एक त कर्णाली पहिले नै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैन, जसमा अर्गानिकको नारा दिएर खेतीयोग्य जमिनलाई झन् रूखो बनाउन खोजियो,’ उनले भने, ‘जसका कारण खाद्य परनिर्भरता झन् बढिरहेको छ ।’

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष आकाशतारा बयक कर्णालीका मुख्य नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नसके भारत र अन्य प्रदेशबाट आउने अखाद्य वस्तु रोक्न सकिने बताउँछन् । ‘एक त सबै कर्णालीवासीलाई वर्षभरि पुग्ने खाद्यान्न पुर्‍याउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि अर्गानिक प्रदेशको नारा दिएर उन्नत प्रविधि, मल र बीउमा प्रतिबन्ध लगाउँदा झन् अखाद्य वस्तुको बिगबिगी बढ्यो ।’ उपभोक्ताले आफ्ना आँखाले हेरेरै तरकारी र फलफूलको पहिचान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्गानिक प्रदेशको अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३ वटा स्थानीय तहमा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । जसका लागि सबै पालिकामा ५०/५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट पनि पठायो । ती कार्यक्रम पनि अहिले अलपत्र छन् । २ वर्षयता ती कार्यक्रमका लागि बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन । ‘अर्गानिक खेतीको नाममा दलका कार्यकर्ताले अनुदान आफ्नो पोल्टामा पारे, अहिले देखिने केही काम छैनन्, सरकार परिवर्तनसँगै ती कार्यक्रम पनि सेलाए,’ प्रदेश सरकारले छनोट गरेकोमध्ये एक सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अगुवा किसान नैनसिंह खत्रीले भने, ‘हामी वास्तविक किसान भने वर्षौंदेखि सानो अनुदानबाट पनि वञ्चित छौं, अर्गानिक प्रदेश दलका नेता–कार्यकर्ताका लागि कमाइ खाने भाँडो मात्र बनेको छ ।’

कर्णालीमा खाद्यान्नसँगै तरकारीको पनि ठूलो परनिर्भरता छ । जसका कारण पनि अर्गानिक कर्णाली अभियान कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती देखिएको कृषिविज्ञ दीपक शर्मा बताउँछन् । ‘एक किलो गोठेमलमा जम्मा २ प्रतिशत मात्र नाइट्रोजन पाइन्छ, जबकि युरियामा त्यो परिणाम ४६ प्रतिशत हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनै नहुने बारीमा रासायनिक मल प्रतिबन्ध लगाए उत्पादन बढ्ला कि घट्ला ?’ उनले अर्गानिकको नाममा झन् कर्णाली खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्ने अवस्था आउन थालेको बताए ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार १६ लाख ८९ हजार ४ सय १२ जनसंख्या भएको कर्णालीमा वार्षिक २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कर्णाली प्रदेशमा ३ लाख ५२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा ३ लाख २६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी सल्यानले १३ हजार ९ सय टन सञ्चित गर्छ भने रुकुम पश्चिमले ४ हजार १ सय बचाउँदा सुर्खेत र दैलेख जिल्लाले भने आवश्यकता पूरा हुने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्छन् । त्यस्तै कर्णालीमा १ लाख ७१ हजार ८ सय ३९ मेट्रिक टन तरकारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा १ लाख ६९ हजार मेट्रिक टन तरकारी कर्णालीमै उत्पादन हुन्छ भने २ हजार ३ सय ७४ मेट्रिक टन तरकारी अपुग हुने गरेको प्रवक्ता कठायतले बताए ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र्र शाहीले कर्णाली अर्गानिक कृषि क्षेत्रका लागि उर्वर भूमि रहेकाले उत्पादित वस्तु विश्व बजारमा पुर्‍याउन नीति र योजना बन्ने क्रममा रहेको बताए । ‘प्रदेशस्तरीय ठूलै प्रांगारिक मल कारखाना खोल्ने कुरा भए पनि सम्भव देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कर्णालीका गाउँगाउँमा स्थानीयलाई आवश्यक सीप र प्रविधि दिएर गोठे प्रांगारिक मल र जैविक विषादी बनाउन लगाउनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकार गठनपछि २०७४ फागुन ६ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसको झन्डै दुई वर्षपछि ०७६ पुस ९ गते कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने निर्णयसमेत गर्‍यो । उक्त घोषणा र निर्णयको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पनि पारित भयो । तर, पूर्वतयारी नहुनु, कर्मचारी अभाव, टुक्रे बजेटलाई प्राथमिकता, लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, रासायनिक मल तथा विषादीको विकल्प नहुनुलगायत कारण उक्त अभियान अलपत्र छ । प्रदेश सरकारले उक्त अभियान सुरु गरेपछि ६ वर्षदेखि कर्णालीका हिमाली जिल्लामा रासायनिक मल र विषादीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । पहाडी जिल्लामा भने धानका लागि रासायनिक मल गइरहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायत बताउँछन् । ‘पहाडी जिल्लामा पनि क्रमशः प्रतिबन्ध गर्ने हाम्रो योजना हो,’ उनले भने, ‘बरु प्रांगारिक र जैविक मल उत्पादनका लागि अनुदान, सहयोगलगायत कार्यक्रम सुरु भएका छन् ।’ कर्णालीका पहाडी जिल्लामा बर्सेनि झन्डै ४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल गइरहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. नरहरिप्रसाद घिमिरेले अर्गानिक प्रदेशको निर्णय कार्यान्वयनका लागि रैथाने बाली संरक्षण र विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘कर्णालीको रैथाने बालीबाटै कर्णालीवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गरिएको छ, सबै जिल्लामा रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागू गरेका छौं,’ उनले भने, ‘किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, रैथानेबालीको खेतीदेखि उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’ उनले प्रदेशभित्रै अर्गानिक र जैविक मलको उत्पादनका लागि सबै किसान समूहलाई तालिम दिने, जैविक मलमा अनुदान दिने र आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिदका लागि सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको जनाए । उनका अनुसार निजीस्तरबाट झन्डै ३ दर्जन कम्पनी र सहकारीले जैविक मल उत्पादन गरिरहेका छन् । सरकारले कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी अर्गानिक मलको उत्पादन गर्न बर्सेनि बजेट विनियोजन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशको २८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयका अनुसार ३ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा ३ लाख २६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ ।

कर्णालीमा संघीयताअघि नै अर्गानिक कृषिको अभियान सुरु गरिएको थियो । जुम्लालाई साविक जिल्ला विकास समितिको १५ औं जिल्ला परिषद्ले २०६६ सालमा जुम्लालाई प्रांगारिक जिल्ला घोषणा गरेको थियो । त्यसयता जुम्लामा अभियानकै रूपमा स्याउलगायत तरकारी बालीमा विषादी प्रयोग गर्न थालिएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०८० ११:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

दूधको भुक्तानी माग्दै सुरू भएको किसानको आन्दोलनपछि भएको सहमतिबारे तपाईंको धारणा के छ ?