‘कि माम देऊ, कि काम देऊ’

राजकुमार कार्की

सिन्धुली — घरमा अन्नको गेडो सकिएर बालबच्चाले थालभाडा ठटाएर कोकोहोलो गर्न थाले पछि कमलामाइ नगरपालिका–५ बोझेकी लीला श्रेष्ठ गाउलेसँग खानाको जोहो गर्न निक्लिइन् ।

‘कि माम देऊ, कि काम देऊ’

रेडियोबाट लकडाउनमा खाद्यान्न समस्या भएकालाई सरकारले राहत बाँडको सुनेका स्थानीय महिला नगरपालिका कार्यालय आए । वरिपरिका सबै पसल बन्द थिए । कार्यालय अगाडिको पेटीमा मंगलबार उनीहरु दिनभर बसे । कोरोना संक्रमणबाट जोगिन व्यक्तिगत सुरक्षाको समेत पर्वाह नगरि राहत माग्न ओइरिएका थिए ।

लकडाउन बढ्दै जादा घरमा खाद्यान्न सकिए पछि विपन्न परिवारका महिलाहरु राहत माग्न एकसाथ आएका थिए । ‘कि काम देउ, कि माम देउ’ हाम्रो माग यहि हो,’ टोलीको अगुवाइ गरेकी श्रेष्ठले भनिन्, ‘भएको कनिका पनि खोले पकाएर सकियो, अब भोकै बस्नुको विकल्प छैन् ।’ उनीहरुले अन्न सकिदा चुलो बाल्न नसकेको भन्दै तत्काल राहत दिन माग गरे ।

नगरपालिकासँगैको बसपार्कमा उनीहरुको दैनिकी चल्थ्यो । भारी बोक्ने पेशा बनाएका उनीहरु यतिखेर बिलखबन्दमा छन् । ‘महिना दिन नाघ्यो, काम केही छैन्,’ सँगैकी रहेकी मुना तामाङले भनिन्, ‘साहुको ढोका सबै बन्द छ । लकडाउन खुलेपछि आउनु, अहिले ढोका खुल्दैन् पो भन्छन् ।’

कोरोनाबारे धेरथोर जानेका उनीहरु बालबालिका भोकै मर्नु पर्ने अवस्था आएको सम्झिदा जेसुकै होस भन्ने लाग्ने बताउँछन् । ‘जसरी पनि मर्ने परेपछि के गर्नु त ?’ तामाङले भनिन् । कमलामाई नगरले पहिलो चरणको राहत नितरण सकिएको भने पनि उनीहरुले नपाएको गुनासो गरे ।

मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएकालाई यतिखेर काम नहुँदा समस्या भएको छ । वास्तविक मजदुर र विपन्नलाई नगरपालिकाले राहतमा छुटाएको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुको वडामा प्लान नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले राहत भन्दै जनही २७३० रुपैंयाँ नगद बाँडेको थियो । त्यो पनि आफूहरुले नपाएको उनीहरुले बताए ।

राहत पाउनेको नाम संकलनका लागि गाउँमा कोही आएको नदेखेको स्थानीय निरमाया मगरले बताइन् । ‘खै उनीहरु आफैंले बाँडेर खाए होलान् । हामी गरिबले पाएका छैनौ,’ मगरले भनिन् ।

नगरप्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले पहिलो चरणमा छुटेकालाई दोस्रो चरणमा समेटिने बताए । बोझे बस्तीसहित सदरमुकामका सिलामे, धुराबजार, फाँट, मधुटार, रानीखोला, मिलनचोक, ढप्सार बेसारेका मजदुरहरु पनि राहत माग्न नगरपाालिका कार्यालय नै धाउन थालेका छन् ।

नगरले पहिलो चरणमा १४ वडाकै १७३० जनालाई राहत वितरण गरेको जनाएको छ । दुधौली नगरपालिका र गोलन्जोर गाउपालिकाले पनि पहिलो चरणको राहत वितरण सकेका छन् । अन्य ६ वटा गाउपालिकाले भने वितरणको तयारी भइरहेको जनाएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७७ १९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?