काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतको 'हेल्लो सरकार'मा चलचित्र विकास बोर्ड र पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा खरिद गरिएको कान्स स्टलमाथि उजुरी परेको छ ।

विश्व प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव कान्समा 'चलचित्र विकास बोर्डको सहभागिता, स्टल खरिद तथा संचालन प्रकृयामा देखिएको अनियमितता सम्बन्धि अध्ययन तथा छानवीन आवश्यक' शीर्षकमा १९ जेठमा उजुरी परेको हेल्लो सरकारका एक कर्मचारीले जनाए । उजुरीकर्ताको विवरण भने खुलाइएको छैन ।

जेठ १९ मै हेल्लो सरकारले यस विषयमाथि विकास बोर्डलाई पत्र काटिसकेको थियो । यद्दपि बोर्डबाट भने त्यस सम्बन्धमा कुनै उत्तर आइनसको एक कर्मचारीले जनाए । 'हामीले सम्बन्धित ठाउँमा उक्त विषयमा परेको उजुरीबारे जानकारी पठाइसकेका छौं । उनीहरुले के उत्तर पठाउँछ भन्ने हो,' कर्मचारीले भने, 'उक्त उत्तरबाट गुनासोकर्ताको समस्या समाधान भयो भने समाधान भनेर पठाउँछौं । भएन भने विषय अनुसार कता पठाउने, के गर्नुपर्ने भनेर लेखेर पठाउँछौं ।' 

खासमा यो वर्ष चलचित्र विकास बोर्ड र पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा कान्समा स्टल (बुथ) खरिद गरिएको थियो । नेपाली फिल्म क्षेत्रको प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा नेपाली फिल्म र फिल्मकर्मीहरूलाई विश्वस्तरमा पहुँच दिलाउने उद्देश्यका साथ यो स्टल खरिद गरिएको बताइएको थियो ।

तर, नेपाली फिल्मको प्रवर्द्धनका लागि भनेर लिइएको उक्त स्टलमै यही वर्ष कान्समा छनोट भएको नेपाली फिल्मको पोस्टर नराखेपछि नेपालमा विवादित बन्यो । कान्सको महत्त्वपूर्ण विधामा पहिलो पटक छनोट भएको नेपाली फिल्म ‘एलिफेन्ट्स इन्द द फग’कै पोस्टर त्यहाँ नदेखेपछि थुप्रै फिल्मकर्मीले स्टलमाथि प्रश्न उठाए । तर, स्टलमा प्रदीप शाही निर्देशित फिल्म ‘एक्लो’को पोस्टर मात्रै सर्वत्र देखियो । जुन फिल्ममा बोर्ड अध्यक्ष डिसीले पनि अभिनय गरेका थिए । अन्य फिल्मका पोस्टर पनि समेटिएका थिए, तर प्रदीप शाही निर्देशित फिल्मकै पोस्टरले स्टल भरिएको थियो ।

तर, स्टलमा कुनै स्थान नपाएको फिल्म ‘एलिफेन्ट्स इन्द द फग’ले कान्समा जुरी अवार्ड जित्दै इतिहास रच्यो । त्यही स्टल विवाद अहिले हेल्लो सरकारसम्म पुगेको हो ।

विवाद ताका भने चलचित्र विकास बोर्डले आफूहरुले कान्स स्टल जान चाहने इच्छुकका फिल्मकर्मीमाझ पोस्टर, ट्रेलर, प्रचार सामग्री उपलब्ध गर्न विज्ञप्ति जारी गरे पनि अन्तिमसम्म 'एलिफेन्ट्स इन द फग'बाट केही प्राप्त नभएकाले उपलब्ध सामग्रीकै आधारमा स्टल व्यवस्थापन गरिएको विज्ञप्तीमार्फत जनाएको थियो ।

'बोर्डको सूचनाबाट गौंथली, गुन्युचोलो, सीमी एण्ड ख्या चलचित्र बाहेक अन्य चलचित्रबाट अन्तिम समयसम्म पूर्ण प्रचार सामग्री उपलब्ध हुन नसकेका कारण स्टल खाली राख्न व्यवहारिक सम्भावना नभएको अवस्थामा उपलब्ध सामग्रीकै आधारमा स्टलको व्यवस्थापन गर्नु परेको हो,' बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो ।

‘एलिफेन्ट्स इन्द द फग’कै निर्माण समूहलाई पनि पोस्टरका लागि बोर्डले सम्पर्क गर्दा उनीहरुबाट केही प्रतिकृया नआएपछि आफूहरुले उपलब्ध फिल्मको पोस्टरलाई नै स्टलमा समेटेको बोर्डका जनक खड्का बताउँछन् । ‘अध्यक्ष ज्यूले पनि फिल्म निर्माण समूहलाई व्यक्तिगत रुपमै सम्पर्क गर्नु भएको हो तर उहाँहरुले प्रतिक्रिया जनाउनु भएन,’ खड्काले भने, ‘त्यसपछि अरु फिल्मको पोस्टर राखिएको हो ।’ 

सरकारको तीन महिने वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका कारण अन्तिम घडीमा बोर्डका प्रतिनिधि कान्स पुग्न सकेन । त्यसैले स्टलको स्थानीय व्यवस्थापक र साझेदार बेलायतमा रहेको नेपाली प्रोडक्सन कम्पनी शाही प्रोडक्सनले नै यसको व्यवस्थापन सम्हाल्यो । नतिजा शाहीले स्टलभरी उनकै फिल्मका ठूल्ठूला पोस्टर राखे ।

‘उजुरीले केही गर्दैन । बोर्डबाट प्रतिनिधि जाने तयारीमा थियो, सरकारले गर्दा नै रोकिएको हो कान्स जाने तयारी । त्यहाँ गएर नेपाललाई छायांकन स्थलका रुपमा चिनाउने उदेश्य पनि थियो । तर, नेपाल सरकारको भ्रमण नीतिले नै त्यो कार्यक्रम रोकिएको हो,’खड्काले भने । 

चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव राजेश थापा भने बोर्डले जेठ २८ मै हेल्लो सरकारबाट पत्र पाएको र त्यसको जवाफ पनि मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाउँछन् । ‘आजै बोर्डमा चिठ्ठी आएको थियो । बोर्डले पनि मन्त्रालयमा जवाफ पठाइसक्यो,’ सदस्य सचिव थापाले भने । जवाफमा कान्समा स्टल बुकिङ गरिएको, आवश्यक रकम तिरिएको (११ लाख), सहभागिता जनाउने बेला सरकारको नीति आएपछि बल्ल फ्रान्सको राजदूतावास र शाही प्रोडक्सन कम्पनीलाई स्टल व्यवस्थापन गर्न जिम्मा दिइएको विषय उल्लेख गरिएको सदस्य सचिव थापाले जनाए ।

‘विषय नै त्यही हो । चिठीमा त्यही लेखेर पठाइएको हो,’ सदस्य सचिव थापाले भने । कान्समा नेपाली फिल्मले जुरी प्राइज अवार्ड जितिसकेपछि स्टल विवाद साम्य देखिए पनि, उजुरीकै कारण फेरि चर्चामा आएको छ ।