काठमाडौँ — सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसद्‌मा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दा 'लगानी प्रोत्साहन र संरक्षण'को क्षेत्रमा यो कर छुटको व्यवस्था गरिएको जनाएका हुन् ।  

'महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई सुरुको १० वर्षसम्म पूर्ण रुपले आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु,' बजेट भाषणमा मन्त्री वाग्लेले भने । 

बजेटले हल स्थापना गर्नेलाई आयकर छुटको व्यवस्था गर्दा समग्र फिल्म क्षेत्रमा उत्साह थपिएको छ । हलहरुको छाता संगठन चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जन यो व्यवस्थाले हल व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुका अलाव हलै नपुगेको ठाउँमा विस्तार गर्ने उत्साह मिलेको बताउँछन् । 'नेपालका कति नगरपालिकाहरुमा अझै फिल्म हल नै छैन । ती ठाउँहरुमा हल खोल्दा, केही उत्साह मिल्छ कि भन्ने आसा यो सरकारले जगाइदिएको छ,' अध्यक्ष महर्जनले भने ।

महर्जनका अनुसार अहिले नेपालका हल संख्या १ सय ७० पुगेको छ । नरेन्द्रले फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा त्यतिबेला ४ सय ५० हल थिए । तर, समयसँगै हल संख्या घट्दै आयो । कोभिडकालमै पनि १८ हल बन्द भएका थिए । तर, सरकारले नयाँ हल खोल्ने व्यवसायीलाई ल्याएको यो कर छुटको सहुलियतले हलको संख्या बढ्नेमा उनी आशावादी देखिन्छन् । 'अब यो बजेटका कारण कतिपय नगरपालिकामा हल बन्यो भने यसले प्रोत्साहन गर्ला भन्ने आशा गरेको छु,' अध्यक्ष महर्जनले भने । 

'पशुपति प्रसाद' निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल आफूहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हल व्यवसायीको विषय बजेटमा समेटिँदा उत्साहित देखिन्छन् । यसले हल नबनेको ठाउँमा हल खोल्न प्रोत्साहन मिलेको र समग्र फिल्म क्षेत्रकै आयतन फराकिलो बनाइदिएको खनालको भनाइ छ ।

'बजेटमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै हामी फिल्मकर्मीले माग गर्दै आएको विषय हो-हल बढाउनु पर्‍यो भन्ने । हल बढे न व्यवसाय बढ्छ । हामीकहाँ यस्ता थुप्रै ठाउँ छन् जहाँ अझै फिल्म हल पुगेका छैनन् । यसले चलचित्र क्षेत्रको आयतन फराकिलो बढाउने देखिन्छ,' निर्देशक खनालले भने, 'झट्ट हेर्दा बजेट हलवालाको पक्षमा देखिन्छ । तर, यसले समग्रमा नेपाली फिल्म क्षेत्रकै दायरा फराकिलो बनाइदिएको छ ।' खनाल अब आफूले बनाउने फिल्मलाई धेरैभन्दा धेरै दर्शकबीच देखाउन पाउनेमा आशावादी छन् । 'हामीले धेरै हलमा फिल्म देखाउन पाउँदा त पैसा पनि धेरै बटुल्न पाउने हो । हलको संख्या बढाउनु नै हाम्रो आवश्यकता हो,' खनाल भन्छन् ।

हल बढ्दा, फिल्मको व्यवसाय बढ्ने अनि त्यसको प्रभाव फिल्मकर्मीको सिर्जनामा पर्ने हुँदा सरकारले हल खोल्नलाई दिएको कर छुटको व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको खनालको तर्क छ । 

निर्देशक मनोज पण्डित बजेटले हल व्यवसायी मात्रै नभई समग्र फिल्म क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहन मिलेको बताउँछन् । चलचित्र सेन्सर बोर्डका सदस्य रहेका पण्डित हल बढ्दा सिर्जनात्मक क्षेत्रलाई पनि योगदान पुग्ने बताउँछन् । 'नेपालमा अब धेरै हल बन्ने संभावना देखियो । हल बनाउन व्यापारी उत्साहित हुने देखियो । हल व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको यो बजेटले फिल्मको सिर्जनात्मकतामा पनि योगदान दिने देखियो,' पण्डितले भने ।

बजेटले लगानी गर्नेहरुलाई उत्साहित बनाउँदा यसले फिल्म क्षेत्रलाई उद्योगको अवधारणातर्फ अगाडि बढाएको पनि पण्डितको धारणा छ । 'फिल्म भनेको संस्कृति मात्रै होइन, सिर्जनात्मक व्यापार पनि हो । त्यसले गर्दा त्यसमा लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन दिनु त ठूलो योगदान नै हो,' उनले भने । 

निर्देशक नवीन सुब्बा यसअघि फिल्मकर्मीको समूहले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै बुझाएको १३ बुँदे करार पत्रको विषयको एउटै बुँदालाई मात्रै नयाँ सरकारको बजेटले समेटेको बताउँछन् । 'हामीले यो क्षेत्रको समग्र विकासको लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण, दक्ष जनशक्ति निर्माण र बालबालिका, महिला, आदिवासी, दलित, मधेसी, पिछडिएको समुदाय र क्षेत्र विशेष संरचना निर्माणको लागि पञ्चवर्षीय नेपाली चलचित्र परिमार्जन (रिफर्म) परियोजनाका लागि बजेट छुट्याउने माग राखेका थियौं । तर त्यसमध्यको एउटा विषय मात्रै अहिले समेटिएको छ,' निर्देशक सुब्बाले भने ।