नेपालमा अझै पनि सेन्सरसिपको अवधारणा रहेकाले फिल्म क्षेत्रलाई सञ्चार नभई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने कतिपयले धारणा राखे ।
What you should know
काठमाडौँ — फिल्मकर्मी शान्ता नेपालीले फिल्म क्षेत्रमा अझै पनि महिला फिल्मकर्मीले यौन दुर्व्यवहार, कम ज्याला पाउनेदेखि अवसरमै पनि विभेद सहनुपरेको बताएकी छन् ।
युनेस्को र ब्रिटिस काउन्सिलको सहकार्यमा '१४ औं युरोपियन युनियन फिल्म महोत्सव' अन्तर्गतको छलफल कार्यक्रममा शान्ताले महिला फिल्मकर्मीको हालको अवस्थाबारे यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।
'एक त नेपाली फिल्म क्षेत्रमा महिलाका लागि कम अवसर छ । फिल्म बनाउने फिल्मकर्मीका लागि पैसाको अभाव उस्तै । जो, फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय रुपले काम गर्दै आउनुभएको छ । उहाँहरुले पनि पुरुषसरह समान ज्याला पाउनु हुन्न,' शान्ताले भनिन् । यौनजन्य मात्रै नभई महिला फिल्मकर्मीले मानसिक दबाब पनि झेल्दै आएकाले पनि फिल्ममा महिला सहभागिता न्यून रहेको बताइन् ।
फिल्ममाथि भएको उक्त छलफलमा निर्देशक दीपेन्द्र गौचन, काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव (किम्फ) अध्यक्ष रम्यता लिम्बू र सोफिया पाण्डे उपस्थित थिए । 'केटी हराएको सूचना' निर्देशन गरेका दीपेन्द्रले नेपालमा अझै पनि सेन्सरसिपको अवधारणा रहेकाले फिल्म क्षेत्रलाई सञ्चार नभई संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने धारणा राखे । लामो समय कम्बोडियाको संस्कृति मन्त्रालयसँग निकट रहेर काम गरेका उनी फिल्मलाई संस्कृतिअन्तर्गत ल्याउँदा नीति निर्माणदेखि सबै पक्षमा सबल बनाउन सहयोग मिल्ने बताए ।
कार्यक्रममा किम्फ अध्यक्ष रम्यताले नेपाल सरकारले फिल्ममाथि लगानी गर्न हिचकिचाउने गरेको अनुभव सुनाइन् । 'फिल्ममाथिको लगानी देखिँदैन । सरकार त अझै पनि जसको नतिजा चाँडै आउँछ त्यसमा मात्र लगानी गर्छ । तर, फिल्म क्षेत्रमाथिको लगानी गर्न हिचकिचाउँछ । त्यसैले पनि फिल्म महोत्सव होस् या फिल्मसम्बन्धि गतिविधि गर्न लगानी खोज्न नै धौधौ हुन्छ,' रम्यताले भनिन् ।
फिल्म उद्योगको सिर्जनात्मक पाटोमाथि अध्ययन/अनुसन्धान गरेकी सोफिया सरकार फिल्म क्षेत्रप्रति गम्भीर हुनुपर्ने विचार राख्छिन् । 'फिल्म क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमै पनि टेवा पुर्याउने हुँदा सरकार फिल्म क्षेत्रप्रति गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, प्रश्न छ- अझै पनि सरकारले फिल्म क्षेत्रप्रति लगानी गरेको खोइ ?' छलफलबीच सोफियाले भनिन् ।
