हल सञ्चालक–फिल्मकर्मी जुहारी- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हल सञ्चालक–फिल्मकर्मी जुहारी

हलवालाले नेपाली फिल्मलाई दोस्रो दर्जाको ठान्यो : फिल्मकर्मी
दर्शकको मागअनुसार शो वितरण गर्छौं : हलवाला
रीना मोक्तान

काठमाडौँ — प्रदर्शनको अघिल्लो दिन बिहीबार दिउँसोसम्म पनि फिल्म ‘ऐना झ्यालको पुतली’ लाई हलले ‘शो टाइम’ नदिएको भन्दै उक्त फिल्मका निर्देशक सुजित बिडारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आवाज उठाएपछि फेरि मल्टिप्लेक्सले गर्ने शो बाँडफाँट विवादमा तानिएको छ । हिन्दी फिल्म ‘ब्रम्हास्त्र’ को जाँचपासमा ढिलाइ भएपछि हलवालाले जाँच पास भइसकेका नेपाली फिल्मको समेत बुकिङ खुला नगरिदिएको फिल्मकर्मीले आरोप लगाएका छन् ।

निर्देशक बिडारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘भावनात्मक कुरा गरेर सिनेमा चल्दैन । सिनेमा चल्नका लागि हलमा दर्शक पुग्नुपर्छ । अवस्था यस्तो छ कि, एउटा हिन्दी सिनेमाको सेन्सर नभएको कारण हामीले भोलि रिलिज हुँदै गरेको हाम्रो सिनेमाको सो टाइम अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौं ।’

सुजितको पीडा बाहिरिएसँगै चलचित्र निर्माता संघ र नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले ‘हलवालाको भेदभाव’ प्रति विरोध जनाउँदै विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो । ‘नेपाली चलचित्र प्रदर्शकबाट व्यावसायिक मर्यादालाई समेत कुल्चिएर नेपाली सिनेमाको अग्रिम बुकिङ खुला नगर्नाले हाम्रा प्रदर्शकको नेपाली चलचित्रप्रति हेर्ने नजर कस्तो रहेको छ भन्ने प्रस्ट भएको छ,’ निर्माता संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ताखाले गैरव्यावसायिक रवैया देखाई स्वदेशी निर्मातालाई निमोठ्ने बाटोमा लाग्नु आफैंमा खेदजनक छ । किन हाम्रा नेपाली सिनेमालाई बारम्बार हेप्न खोजिन्छ ? यसको ठोस जवाफ चलचित्र प्रदर्शक साथीहरूले दिनै पर्दछ ।’ त्यस्तै निर्देशक समाजले लेख्यो, ‘सधैंभरि नेपाली चलचित्रमाथि विदेशी फिल्मको दबाब प्रवृत्तिको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो अभिभावक संस्था चलचित्र विकास बोर्डलाई पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई नै हतोत्साहित पार्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यहरूलाई बन्देज लगाउन अनुरोध गर्दछौं ।’

चलचित्र विकास बोर्डका सूचना अधिकारी चिरञ्जीवी गुरागाईंले ‘ब्रम्हास्त्र’ फिल्मका वितरक स्टेसन फाइभ र डीसीएनले कागजात ढिला बुझाउँदा सेन्सरको समयमा ढिलाइ भएको बताए । ‘विकास बोर्डले सेन्सर रोकेको होइन । वितरकले कागजात नल्याएसम्म त हामीले जाँचपासका लागि सिफारिस दिँदैनौं । उनीहरूकै कारणले ढिला हुने अनि दोष बोर्डलाई दिएर भएन नि,’ गुरागाईंले भने, ‘सबै कागजात आइसकेपछि मुभी कोड दियौं ।’

खासमा शो खुलाउन विकास बोर्डले सेन्सर कोड (बक्स अफिस कोड) दिन्छ । ‘ब्रम्हास्त्र’ सँगै ‘ऐना झ्यालको पुतली’ को पनि वितरण सम्हालेका प्रचण्डमान श्रेष्ठका अनुसार बुधबार नै उनीहरूले सेन्सर कोड हलवालालाई इमेल गरिदिए । हिन्दी फिल्मलाई नकुरी नेपालीका लागि सो बाँडफाँट गरिदिन आग्रहसमेत गरे । तर, हलवाला भने हिन्दी फिल्मकै सेन्सरपछि मात्र सो वितरण गर्ने पक्षमा बस्यो । हलहरूको ठूलो चेन क्यूएफएक्सबाहेकका अन्य हलले नेपाली फिल्मका लागि छिटपुट शो पनि छुट्याइदिए । तर, क्यूएफएक्सले भने ‘ब्रम्हास्त्र’ को सेन्सर पास भएपछि मात्रै सो वितरण गर्ने तयारी गर्दा नेपाली फिल्मको बुकिङ बिहीबार साँझ मात्र खुल्यो ।

‘खासमा बोर्डले सेन्सर रोक्न लगाएको रहेछ । बुधबारसम्म त हामीले सधैं फिल्मको बुकिङ खुला गरिसक्थ्यौं । त्यो गर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि बोर्डले हामीलाई दुःख दिनलाई ‘ब्रम्हास्त्र’ को सेन्सर रोकिदिएको हो,’ क्यूएफएक्सका भाष्कर ढुंगानाले भने, ‘हामी त शुक्रबारदेखि हल बन्द गरेर नै आन्दोलनमा जानेवाला थियौं ।’ वितरक प्रचण्डमान नेपालीसँगै हिन्दी फिल्मको कागजात पुर्‍याइदिँदा पनि बोर्डले विभिन्न बहानामा सेन्सरमा ढिलाइ गरिदिएको आरोप लगाउँछन् ।

चलचित्र संघका महासचिव एवं वितरक नरेन्द्र महर्जन भने हलवालाको आन्दोलनका कुराले ‘ऐना झ्यालको पुतली’ को बुकिङ समयमै नखुलाइएको तर्क गर्छन् । ‘खासमा हल बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने हाम्रो छलफल थियो । त्यही भएर बुकिङ खुला नगरेको हो । छलफलपछि सोमबार हल बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यौं,’ हल बन्द गर्ने कारण खुलाउँदै उनले भने, ‘जहिल्यै हलवालालाई नै नेपाली फिल्मकर्मीले गाली गरे, आरोप लगाए ।’ बिहीबार नै संघले सोमबार देशभरका हल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

क्यूएफएक्सले ‘ब्रम्हास्त्र’ लाई प्रारम्भिक ५७ र ‘ऐना झ्यालको पुतली’ लाई ११ शो दिएको छ । अर्को नेपाली फिल्म ‘गोर्खा ः विनिथ दि ब्रेभरी’ लाई ८ शो मात्रै छुट्याइएको छ । हलवालाले नेपाली फिल्मलाई शो वितरणमा विभेद गर्ने गरेको फिल्मकर्मीको पुरानै आरोप हो । ‘नेपाली फिल्मले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि बुकिङ रोकेर राख्नु हामीलाई दोस्रो दर्जाका रूपमा हेरिएको प्रस्ट भयो,’ निर्देशक दीपेन्द्रकुमार खनाल सुनाउँछन्, ‘जति शो पाउँथ्यो, त्यति पहिल्यै खोलिदिएको भए आपत्ति हुन्थेन । आन्दोलनकै कारण बुकिङ नखुलाइएको कुरा बहाना हो ।’

निर्देशक बिडारीले हलवालाको व्यवहारले नेपाली फिल्मको अस्तित्वलाई नस्विकारेको अनुभव गरेका छन् । फिल्मको शो वितरण ‘प्राइम टाइम’ का आधारमा हुनुपर्ने दीपेन्द्रको माग छ । ‘एफक्यूबमा ‘चिसो मान्छे’ को प्रदर्शन गर्दा तीन वटा शो पाएको थिएँ तर प्राइम टाइममा नभएपछि हटाउन लगाएँ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । ‘प्रकाश’ का निर्देशक दिनेश राउत हलवालाले नेपाली फिल्मको शो वितरणमा लगाइने पूर्वानुमानमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘हलवालाले फिल्म दर्शकबीच नपुग्दै यस्तो फिल्म चल्दैन भन्ने अनुमान गरिदिन्छन् । खासमा फिल्मको तागत त दर्शकबीच नपुगेसम्म थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसरी पूर्वानुमान गरेर शो वितरण गर्नु नै गलत हो । नेपाली भाषा, पहिरनको फिल्म चल्दैन भन्नु त उनीहरूको समस्या हो ।’

वितरक प्रचण्डमान श्रेष्ठ थुप्रै फिल्म प्रदर्शनमा आउँदा हलवालालाई शो वितरणमा कठिनाइ हुनेमा फिल्मकर्मीले बुझिदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सोमबार/मंगलबार नै बुकिङ खुला गर्ने त धेरै फिल्म नभएको बेलामा हो । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा धेरै पटक यस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘बुकिङको विषयमा कि त नीति नियम नै बनाउनुपर्‍यो । प्रदर्शकले पनि आफ्नो हित हेर्छ । उनीहरूले पनि आफूलाई सही लाग्ने समयमा शो वितरण गरिदिन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७९ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक ऋण : कति भएपछि अति ?

सम्पादकीय

पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक ऋण इतिहासमै उच्च छ । सात वर्षअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २२.५ प्रतिशत रहेको ऋण अहिले ४१.४७ प्रतिशत पुगेको छ  ।

आन्तरिक र बाह्य गरी कुल २० खर्ब रुपैयाँ नाघेको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा सरकारले झन्डै सवा खर्ब रुपैयाँ खर्चेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो । ७६ अर्ब ७४ करोड साँवा र ब्याज मात्रै ४५ अर्ब १२ करोड तिरेको छ । ऋणको यो आँकडा मात्रै आफैंमा डरलाग्दो होइन, कति विकसित मुलुकहरूले जीडीपीको आकारभन्दा धेरै बढी ऋण लिएका छन् । त्यस्ता अधिकांश देशले ऋणको सदुपयोग गर्न सकेका छन्, र विश्व बजारमा चल्ने मुद्रा भएका उनीहरूलाई यो धेरै पिरलोको विषय पनि बन्दैन । तर हाम्रो अवस्था त्यस्तो होइन, पुँजी वृद्धिमा सहयोगी हुन नसकेको ऋण बढ्दै गएमा त्यो देशका लागि बोकिनसक्नुको बोझ बन्न सक्छ । चिन्तालाग्दो पक्ष, नेपालको ऋणलाई प्रयोजन र उपयोगिताको कसीमा नियाल्दा अवस्था सुखद देखिँदैन ।

ऋण फलदायी हुन यसले पुँजी वृद्धिमा सघाउनुपर्ने हो, जीडीपीमा योगदान दिनुपर्ने हो । त्यसो भएमा मात्रै अर्थतन्त्रको आकारसँगै देशको विकास हुने हो, राज्यको नागरिकमाथि खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने हो । तर पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्रै थपिएको १४ खर्ब ऋणबाट उल्लेख गर्नलायक कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । उल्टै, मुलुकले पुँजीगत खर्चको आधाभन्दा बढी रकम बराबरको साँवा–ब्याज तिर्नुपरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै देशले पुँजीगत खर्चको ५४.२७ प्रतिशत साँवा–ब्याज तिरेको छ । तथ्यांकको अर्को कोणबाट हेर्दा देशको कुल राजस्वको करिब ११ प्रतिशत ऋणको किस्ता तिर्दै सकिएको छ ।

ऋण उत्पादनशील बन्न नसक्दा निश्चय पनि त्यसका अनेक जोखिम हुन्छन् । राज्यले कमाएको ठूलो हिस्सा यसको किस्ता तिर्दै सकिन्छ । सरकारलाई विकास बजेट नपुग हुन्छ । सानातिना परियोजना सञ्चालन गर्न पनि फेरि ऋणै लिनुपर्ने हुन्छ, जसको पनि सदुपयोग हुन नसकेमा फेरि उही दुश्चक्र दोहोरिन्छ । बाह्य ऋणको हकमा त यसबाट वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि चाप पर्छ । २० खर्ब १२ अर्ब हाराहारी पुगेको ऋणमध्ये १० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ त बाह्य नै छ, त्यसैले यो पाटोमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । कथं ऋण बढ्दै गएमा देशै टाट पल्टिन सक्छ, श्रीलंकाको उदाहरण ताजै छ । विकसित देशहरूले आन्तरिक ऋण बढी उठाउने गरे पनि सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालले त्यसो गर्दा निजी क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुग्छ, यो पक्ष पनि विचारणीय छ ।

चिन्ता विकास बजेटको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन लागेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले यस्तो कुरा बोल्दा राष्ट्रिय आत्मविश्वासमा कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यो बेग्लै पाटो हो, तर देशलाई त्यसतर्फ जान नदिनुचाहिँ सबैको दायित्व हो । देशको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले सबैभन्दा बढी दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । र, यी सबै चिन्ताका बीच घोत्लिनुपर्ने मुख्य सवाल भने फेरि पनि ऋणको उपयोगिताकै हो ।

भविष्यको बाटो पहिल्याउन पनि सर्वप्रथम त हामीले ऋण केमा लिएका छौं र त्यो वास्तवमै जरुरी थियो कि थिएन भनी समीक्षा गर्न जरुरी छ । यदि त्यो आवश्यक नै थियो भने पनि त्यसबाट पुँजी निर्माण किन हुन सकेन भनेर विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । कतिपय परियोजनामा तत्कालीन मन्त्रीहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मतदाता रिझाउन पनि सम्पूर्ण रूपमा लाभ–लागतको विश्लेषण नगरी लहडमा ऋण लिएका उदाहरणहरू छन् । यसरी लिइएका कति ऋण पारदर्शी पनि छैनन् । उदाहरणका लागि, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लिइएको ऋणकै औचित्यमा पनि धेरैको प्रश्न छ । त्यसैले विपन्न नागरिकले तिर्ने करबाट किस्ता तिर्नुपर्ने ऋण लिनुअघि त्यसको उपादेयतामाथि सरकारले धेरै पटक सोच्न जरुरी छ ।

ऋण लहडमा होइन, आवश्यकतामा लिइनुपर्छÙ उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । दाताको रुचि र सर्तमा होइन, नेपालको माग अनुसार हुनुपर्छ । बरु सरकारले कस्तो ऋण लिने वा नलिने भनेर स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । ऋण लिँदा दातासितका सर्तहरू मात्र होइनन्, त्यसको खर्च प्रणाली र विवरणलाई पनि पारदर्शी तुल्याइनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी र परियोजनाका कर्मचारीको सेवासुविधाका नाममा ऋणको ठूलो अंश खर्च भैरहेको छ, त्यसमा लगाम लगाउनुपर्छ । सबै पक्षमा विचार पुर्‍याइयो र ऋणमार्फत पुँजी वृद्धि गरियो भने यसको मात्रा अझै बढाए पनि फरक पर्दैन, नत्र अहिलेकै भारले पनि भविष्यमा मुलुकलाई नराम्ररी थिच्न सक्छ, यसतर्फ सम्बन्धित सबैले होस पुर्‍याउनुपर्छ ।

त्यसैले, ऋण त्यस्तो मात्रै लिइयोस् जसबाट मुलुकको विकासको भोक मेटियोस्, पुँजी वृद्धि होस् र पछि किस्ता तिर्न तिनै ऋणको प्रयोगबाट आर्जित कमाइले सहजै पुगोस् ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७९ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×