हिन्दी ‘डब फिल्म’को प्रदर्शन रोक्ने बोर्डको निर्णयमा फिल्मकर्मीको असन्तुष्टि- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हिन्दी ‘डब फिल्म’को प्रदर्शन रोक्ने बोर्डको निर्णयमा फिल्मकर्मीको असन्तुष्टि

रीना मोक्तान

काठमाडौँ — मंगलबार चलचित्र विकास बोर्डले हिन्दी डब फिल्मको प्रदर्शन रोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्‍यो । नेपाली फिल्म हिन्दी डब फिल्मको चपेटामा पर्‍यो भन्ने फिल्मकर्मीले गुनासो पोख्न थालेपछि बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहालले हिन्दी डब फिल्मको प्रदर्शन नै रोक्नका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हुन् । नेपाली फिल्मकर्मीकै पक्षमा देखिए पनि यो निर्णयले के नेपाली फिल्मको सोमा 'आरआरआर'मा झैं दर्शक ओइर्‍याउला त ? हिन्दी डबको मारमा परेकाहरूले के विदेशी फिल्मकै जस्तो स्तरमा नेपाली फिल्म बनाउलान् ? 

'अब नेपाली फिल्मकर्मीले पनि राम्रो फिल्म बनाउनुपर्‍यो । अरुको फिल्म रोकेर नेपाली फिल्म चल्ने भन्ने त होइन । विदेशी फिल्महरू उनीहरूका आफ्नो धर्म, संस्कृतिसँग जोडिएका हुन्छन् । हामीले पनि मौलिक बनाउनुपर्‍यो,' बोर्ड सदस्य एवं कलाकार राज कटुवाल भन्छन्, 'नेपाली फिल्मलाई हतोत्साहित नै बनाउने किसिमले हिन्दी डब फिल्म आउन थालेपछि बोर्डले यस्तो निर्णय लिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका फिल्महरू रोक्न त पाइँदैन । तर‚ विभिन्न भाषाका फिल्महरू चाहिँ डबिङ गरेर ल्याउन पाइँदैन भनेर यस्तो निर्णय लिइएको हो ।'

अहिले हलमा हिन्दी डब फिल्म 'केजीएफ'सँगै नेपाली फिल्म 'ए मेरो हजुर ४' प्रदर्शनकै क्रममा छ । फिल्मको ओपनिङ सो हेर्ने हो भने केजीएफको दाँजोमा नेपाली फिल्मले न्यून सो पाएको थियो । यसअघि 'पुष्पा'सँगै प्रदर्शनमा भिड्नुपर्दा निर्माता अर्जुन कुमारको फिल्म पछाडि धकेलिएको थियो । हिन्दी डब भनिएका दक्षिण भारतका यस्तै फिल्मले कोभिडपछि हलमा दर्शक फर्काउँदैछन् । यस्तो फिल्मलाई रोक्नु नै बोर्डको अव्यावहारिक कदम रहेको हिन्दी फिल्मका वितरक मनोज राठी बताउँछन् ।

'हामीले फिल्म ल्याउँदा हिन्दी भाषाको भनेर सम्झौतामा आउँछ । उहाँहरू कसरी हिन्दी डब भन्दै हुनुहुन्छ । हामीले फिल्म लिँदा हिन्दी वितरकसँग लिन्छौं । मनोरञ्जनको त सीमा हुँदैन । दर्शकलाई जुन फिल्म हेर्न मन लाग्यो‚ पैसा तिरेर हेर्न सक्ने बेला हो यो । जबरजस्ती यही फिल्म हेर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन नि, अहिले त दर्शकसँग थुप्रै विकल्प छन् । बोर्डको यो कदम एकदमै अव्यावहारिक लाग्यो,' राठीले भने, 'सक्छौ भने विदेशी फिल्मको प्रतिरोध नै गर्नुपर्‍यो । नेपाली फिल्मले मात्रै नेपालको मल्टिप्लेक्सको मार्क्स धान्नै सक्दैन । नेपालमा जति नै फिल्म बने पनि २/४ वटा फिल्म चल्ने हो । दर्शकको रुची एकातिर हुन्छ‚ फिल्म अर्को बनिरहेको हुन्छ । अनि अरुको फिल्मले गर्दा आफ्नो फिल्म चलेन भनेर आरिस गरेर हुँदैन नि । केजीएफलाई मात्रै सो दिइएको छैन नि । अहिले ‘ए मेरो हजुर ४’ लाई पनि त सो दिइएको छ ।'

बोर्डको यस्तो निर्णय नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रको हितमा नरहेको राठीको भनाइ छ । 'हामीकहाँ बनेको लिम्बु भाषाको फिल्मलाई हामीले नेपाली मान्ने कि नमान्ने ? यसरी बोर्डमा ४ जनाले गरेको निर्णय सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेको छ भने त्यो गलत नै भयो । यसले नेपाली फिल्मको बजारमा राम्रो असर गर्दैन,' उनले तर्क गरे, 'नेपाली फिल्ममात्र चलेर कहाँ फिल्म हल चल्ने हो र ! सबै किसिमका फिल्म चल्नुपर्छ । हिन्दीमात्रै होइन, भोलि कोरियाली भाषाको फिल्म आयो भने पनि चल्नुपर्छ । अहिले केही सीमित निर्माताको सोच हिन्दी फिल्म भएन भने नेपाली फिल्म भयंकर चल्छ भन्ने छ ।'

निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल पनि बोर्डको निर्णयप्रति सकारात्मक छैनन् । 'विदेशी फिल्मलाई रोकेर नेपाली फिल्म अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो राय होइन । कुनै विदेशी फिल्मसँग भिड्न हामीलाई समस्या होइन । कुनै ठूलो फिल्मसँग जुधाउँदा हामीले पाउने सो, उपस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्ता हो नि । नेपालमा पनि विदेशी फिल्मसँग जुध्न सक्ने ल्याकत भएका फिल्महरू बन्छन् । तर‚ ‍त्यही फिल्म कुनै ठूलो फिल्मसँग आउँदा हामीले कस्तो प्लेटफर्म पाउँछौं त भन्ने शंका हो । त्यसैले त्यो कुरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो,' उनले भने, 'अहिलेको सबैमा कुनै कुरामा रोक लगाएर यही हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा त राम्रो होइन नि । बन्देज होइन‚ व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने नै हो । फिल्मको योग्यताअनुसार सोको बाँडफाँट गर्नुपर्छ । अब नचल्ने फिल्मलाई १५ सो दिनुपर्छ भनेको होइन । तर फिल्म हलले पनि फिल्मको योग्यता बुझेर सो दिनुपर्‍यो नि । जस्तै: ए मेरो हजुर ३ ले पहिला जस्तो सो पायो‚ यसपटक त्यस्तो पाएन नि त । जस्तै: शुक्रबार र शनिबार त राम्रो सो पाउनुपर्‍यो । दर्शक आइदिएनन् भने हटाइदिए भइहाल्यो नि ।'

निर्माता एवं निर्देशक अशोक शर्मा पनि नेपाली फिल्मको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । 'नेपाली फिल्मलाई प्राथमिकतामा राख्ने छलफल भएको हो । विदेशी फिल्म यहाँ नआओस्, त्यसको प्रदर्शन रोक्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । त्यो रोक्नु हुँदैन । कुनै पनि कुरा रोकेर त्यसको समाधान हुँदैन । हामीले हाम्रो उद्योगलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । बलियो कन्टेन्ट बनाउनुपर्छ । दर्शकले नेपाली फिल्म नहेरेका होइन, हेरिरहेकै छन् । तर‚ हाम्रो कन्टेन्ट पनि बलियो हुनुपर्‍यो । दर्शकले अब जुन पायो त्यही फिल्म हेर्नुहुँदैन । आफ्नो देश भएका हुनाले हामीले हाम्रो फिल्मको सुरक्षा खोजेका मात्र हौं,' उनले भने, 'भारतमै पनि बंगालमा बंगाली, महाराष्ट्रमा महाराष्ट्री, आसाममा आसामी फिल्महरूलाई सरकारले सुरक्षित गरेको छ । तर त्यो सुरक्षाको मतलब अरु फिल्म चलाउन पाउँदैन भन्ने हो ।'

हिन्दी डब फिल्मलाई रोक्न नहुने सल्लाह दिँदै शर्मा थप्छन्, 'प्रेमगीत भन्ने फिल्म हिन्दीमा डब भएको छ । यसरी हामीले हाम्रो फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने सोचसहित डब गरिएका फिल्म नेपालमा प्रदर्शन गर्न पाइँदैन भन्न मिल्दैन ।' नेपाली फिल्मको वर्तमान अवस्थाले भने फिल्मकर्मीको जोश हराउँदै गएको दीपेन्द्र सुनाउँछन् । 'फिल्म बाहेक मेरो अन्य पेसा छैन । अहिलेको माहोल हेर्दा डिप्रेस हुने अवस्था छ । हामी फिल्म बनाउँदा जोशमा हुन्छौं । तर‚ प्रदर्शनमा आउँदा डिप्रेस हुने वातावरण आउँछ । यो समयमा पेसा परिवर्तन गर्न पनि भएन । हलमा जाँदा हामीलाई दोस्रो दर्जा जसरी व्यवहार गरिदिन्छ,' उनले भने, 'मैले केजीएफ प्रदर्शनमा आउँदा मेरो फिल्म चिसो मान्छेको १ मिनेटको टिजर हाल्छु भन्दा पनि हलवालाले ठाउँ दिएनन् । मन खल्लो भयो । हामी नेपाली फिल्म गर्छु भन्दा पनि नपाउने । अनि त्यस्तो बेलामा कसलाई गएर दु:ख पोख्ने हुन्छ । त्यसमाथि सोच्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।'

बोर्ड सदस्य एवं कलाकार कटुवाल नेपालमा विदेशी फिल्मको प्रदर्शनमा कोटा प्रणाली हुनुपर्ने बताउँछन् । 'अन्तर्राष्ट्रिय फिल्महरू प्रदर्शन हुन पाउने नियम नै छ । तर, अन्य ठाउँहरुमा फिल्म प्रदर्शनमा कोटा प्रणाली लागू छ । महाराष्ट्रको फिल्म दक्षिण भारतमा चल्दैन । त्यता महाराष्ट्रको फिल्म चल्दैन । चाइनामै पनि कोटा प्रणाली छ । हामीकहाँ लापरवाही भयो भन्ने मात्र हो । यहाँ पनि कोटा प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ नि,' उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७९ २०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गठबन्धनबाट बाहिरिने एकीकृत समाजवादी झापाको चेतावनी

अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — झापाको पाँच दलीय गठबन्धनमा विवाद उत्पन्न भएको छ । भागबन्डाप्रति असहमति जनाउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । गठबन्धले बिहीबार भागबन्डालाई अन्तिम रुप दिने जनाएको थियो । 

१५ पालिका र एक सय ३१ वडाको भागबन्डा मिलाउन गठबन्धनले कांग्रेस जिल्ला सचिव कृष्ण हुमागाईंको नेतृत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले तय गरेको भागबन्डाप्रति एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टि जनाएको हो । कार्यदलले एकीकृत समाजवादीलाई जिल्लामा बढीमा दुई पालिकामा उपप्रमुख र बढीमा ५ वटासम्म वडाध्यक्ष दिन सकिने तय गरेको थियो ।

कार्यदलको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै सम्मानजनक सहभागिता नभए गठबन्धनबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी दिएको एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष वेदराज रेग्मीले जानकारी दिए । ‘बुधबारसम्म हामीलाई ४ वटा उपप्रमुख र १५ वटा वडाध्यक्ष दिने करिब करिब सहमति भइसकेको अवस्था थियो । तर, आज (बिहीबार) कार्यदलले दुईवटा मात्र उपप्रमुख र ४ वटा मात्र वडाध्यक्षको कुरा ल्याएपछि हामीले आपत्ति जनाएका हौं‚’ रेग्मीले भने ।

उनले कार्यदलको तयारीप्रति मात्र असन्तुष्टि राखेको तर गठबन्धन नै छाडिनसकेको बताए । ‘गठबन्धनबाट बाहिरियो भन्ने कुरा गलत हो । कार्यदलको तयारीप्रति हाम्रो असन्तुष्टि हो । गठबन्धनको बैठक बसेको छैन । बैठक बस्यो र हामीलाई सम्मानजनक भागबन्डा भयो भने अघि बढ्ने अवस्था जीवितै छ‚’ उनले भने । कार्यदल प्रमुख हुमागाईंका अनुसार एकीकृत समाजवादीलाई अर्जुनधारा नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको उपप्रमुख तथा ५ वटासम्म वडाध्यक्ष दिने सहमति जुटेको बताए ।

उनले भने, ‘जिल्लामा उहाँहरूको मतभार खासै छैन । अहिले एक जना मात्र वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर, हामीले हाम्रो मतभार भएको वडा पनि दिन खोजेका हौं‚’ हुमागाईंले भने, ‘जित्नै नसक्ने पालिका र वडामा दाबी गरेपछि गठबन्धनमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।’

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७९ २०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×