भरतमणिले जिते ‘कमेडी च्याम्पियन–२’ को उपाधि- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार

भरतमणिले जिते ‘कमेडी च्याम्पियन–२’ को उपाधि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कमेडी च्याम्पियन–२ को उपाधि भरतमणि पौडेलले जितेका छन् । कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित चर्चित रियालिटी शोको शनिबार भएको फाइनलमा पौडेलले उपाधि जितेका हुन् ।

विक्की अग्रवाल र सन्तोष थापालाई पछि पार्दै पौडेलले उपाधि जितेका हुन् । पछिल्लो समय उनले पूर्व युवराज पारस शाहको अभिनय गरेर झन् चर्चित बनेका थिए । रियालिटी शो सुरु भएदेखि नै चर्चा कमाइरहेका पौडेलले अन्त्यमा उपाधि पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भए । ताप्लेजुङमा पौडेलले राजनीतिक व्यंग्यहरू गरेर उनले चर्चा कमाएका थिए ।

पेन्टोमाइम गरेर चर्चामा आएका बिक्की अग्रवाल पहिलो उपविजेता बने भने गोर्खाका सन्तोष थापा दोस्रो उपविजेता बने ।

भरतमणीले उपाधिसँगै २५ लाख र कार पुरस्कार पाएका छन् । पुर्व संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको क्यारिकेचरबाट दर्शकको नजरमा परेका उनको पूर्व युवराज पारस शाहको क्यारिकेचरलाई अत्यधिक रूचाइदिएको थियो । सेमिफाइनलको उक्त प्रस्तुतिपछि उनी भोटिङ बिना नै फाइनलमा पुगेका थिए । पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईसमेतले उनलाई भोट माग्दै आएका थिए।

पहिलो उपविजेता अग्रवाल भने सेमिफाइनलमा पेन्टोमाइम गरेर अत्यधिक चर्चामा आएका थिए। उनी भारत सिक्किमका हुन् । उनले पुरस्कारमा टिभिएस अपाचे बाइक पाए । त्यस्तै गोरखाका सन्तोषले टिभिएस स्कुटी पुरस्कार पाए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ २३:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘संविधान खराब होइन, कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको हो’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सबै घटनाक्रमका प्रत्यक्ष साक्षी हुन्– संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ । संविधान जारी गर्दाका हरेक राजनीतिक उतारचढावलाई व्यवस्थापन गर्न उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

तर, जारी भएको ६ वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयनमा दलहरूको भूमिका सन्तोषजनक नभएकैले अहिले संविधानमाथि संकट आउन थालेको चर्चा भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेम्बाङसँग कान्तिपुरका मणि दाहाल र जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भयो । परिकल्पना गरिएअनुसार कार्यान्वयन भएको छ ?

संविधान निर्माण सत्तरी वर्षदेखिको जनचाहनाको मूर्तरूप हो । कार्यान्वयनको चरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संसद्ले संविधानको एउटा संशोधन प्रस्ताव (लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमासम्बन्धी चुच्चे नक्साको विषय) लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । संविधानलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने प्रश्नहरू अलिअलि उठेका हुन् । संविधानसभाको ठूलो संख्याले पारित गरे पनि सबैले स्विकारेका होइनन् भन्ने थियो तर संशोधनको त्यो प्रस्तावमार्फत सिंगो देशले संविधानलाई स्विकार्‍यो । सर्वस्वीकार्य भयो । त्यसलाई ऐतिहासिक मान्नुपर्‍यो ।

कार्यान्वयनमा निकै महत्त्वपूर्ण काम भएकाले सन्तोषप्रद मान्नुपर्छ । कतिपय प्रसंग पनि उठेका छन् । संविधान घोषणा गर्दा नै राम्रो बनाएका छौं तर त्यो जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसले बुद्धि, विवेक र क्षमता बढ्दैन । त्यो हामी आफैंले देखाउनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा कतिपय कमीकमजोरी भए । विवाद पनि उठेका छन् ।

ठूलो कमजोरी त प्रतिनिधिसभाको दुईपटक विघटन नै होइन ?

प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानकै व्यवस्था हो । केही साथीहरूले त्यसको विरोध गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री/सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो, त्यो स्वाभाविकै हो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यो ठीक हो कि होइन भनेर अदालतले जाँच गर्ने, व्याख्या गर्ने विषय पनि एकदमै स्वाभाविक हो । त्यो हामीले संविधानमै राखेका छौं । पहिलो र दोस्रो विघटनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्‍यो र विघटन बेठीक भयो भन्यो । पहिलो विघटनको सन्दर्भमा संसद् पुनःस्थापना गरेपछि त्यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्यौं । दोस्रो विघटनको हकमा अलिकति फरक भयो । अहिले देशमा अदालतले स्थापित गरेको संसद् मात्रै होइन, सरकार पनि क्रियाशील छ । यी सबै संविधानभित्रकै कुरा हुन् । ठीक हो कि होइन भन्ने विषयलाई संविधानअनुसारै टुंगोमा पुर्‍याइन्छ । त्यसैले यही रूपमा लिनुपर्‍यो ।

संविधान निर्माण र जारी गरेपछि तपाईंले बताउने र व्याख्या गर्ने गरेको विशेषतामा त फरक देखियो नि ?

संविधान निर्माण गर्दादेखि अहिलेसम्म कुनै पनि विषयमा मैले व्यक्त गर्ने धारणामा फरक आएको छैन तर साथीभाइले बुझेर वा नबुझेर व्याख्यामा तलमाथि गर्ने गरेका छन् । संसद् विघटन ठीक होइन भन्ने मान्छे हुँ म । मैले पत्रकार साथीहरुलाई प्रशिक्षण गर्दा पनि त्यही कुरा राखेको थिएँ । त्यो कुरा बाहिर सार्वजनिक रूपमा पनि आयो । जब त्यसलाई लिएर मुद्दा पर्‍यो, सञ्चारमाध्यममार्फत नै मैले प्रस्ट शब्दमा भनेको छु— पहिला आफ्नो कुरा राखेकै हो र अहिले बाहिर आएको कुरा पनि मैले बोलेको कुरा हो ।

अझ मैले कुन मितिमा कुन ठाउँमा बोलेको पनि खुलाएको छु । सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि मैले अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेंँ । मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी पक्ष या विपक्षमा कसैले पनि बोल्नु हुन्न । त्यसकारण अदालतको फैसलाको भोलिपल्ट बोल्छु भनेको हुँ । मेरो व्याख्यामा फरक परेको छैन । मुद्दाको क्रममा पनि संविधानसभा अध्यक्षलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याऊ भन्ने प्रसंग उठ्यो, मेरो कुरा राख्नुपर्‍यो भनेर । संविधानको व्याख्या गर्ने काम संविधानसभाका अध्यक्ष र सदस्यहरुको होइन, अदालतको हो । अदालतका पनि न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरुले बाहिर बोलेको कुरालाई व्याख्या मानिँदैन । बहालवाला न्यायाधीशहरुले इजलासमा त्यही मुद्दाका सन्दर्भमा बसेर गरेको व्याख्यालाई मात्रै व्याख्या मानिन्छ । हामीले मान्दै आएको कुरा यही हो ।

संविधान निर्माण गर्दा स्थिरताको परिकल्पना गरिएको थियो तर अहिले छिन्नभिन्न अवस्था छ । संविधान नै खराब बनेर यस्तो भएको हो ?

संविधानमा कुनै त्रुटि र खराबी छैन । भारतका अम्बेडकरलाई उद्धृत गर्दै मैले भन्ने गरेको छु— उहाँले भारतको संविधानको बारेमा यस्ता प्रश्न उठ्दा ‘भारतको संविधानमा खराबी छैन, खराबी छ भने हामीमा छ’ भन्नुभएको थियो । मैले पनि संविधान जारी गर्दा संविधानसभाको अध्यक्षको कुर्सीबाट जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि त्यसले बुद्धि, विवेक र क्षमता बढाउँदैन, त्यो हामीले देखाउनुपर्छ भनेको थिएँ । अहिले ठ्याक्कै मिल्छ । अहिले निस्केका कतिपय प्रसंग संविधानको कमजोरी र खराबीको कारणले उठेका होइनन् । संविधानलाई प्रयोग, कार्यान्वयन गर्दा यी कमिकमजोरी देखा परेका हुन् । संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दाको कमी हो ।

भर्खरै बजेट नै ठप्प हुने प्रसंग आएको छ । साउन ३२ को मध्यरातिबाट हामीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका होइनौं ? त्यो पार्टी फुटाउनका लागि हठात रूपमा गरेको होइन ? दुईवटा पार्टी एकै दिन फुटे । पार्टी फुटाउने विषय देशको आवश्यकताअनुसार भएको हो ? अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट, जुन ६० दिनसम्म रहन्छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो । तर, सरकारको प्राथमिकता बजेट नभई राजनीतिक दल विभाजनमा पर्‍यो । भदौ २३ मा मात्रै संसद्को अधिवेशन आह्वान गरियो, त्यस सम्बन्धमा सुरुमै लागेको भए पनि हुन्थ्यो ।

प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न हाम्रो नाराबाजीले छेकेन तर हामीसँग सल्लाह नै नगरी अचानक बैठक असोज ४ सम्म स्थगित गरियो । यो ढंगले चल्न भनेर संविधानले भनेको थियो ? यो सबै काम हामी गरिरहेका छौं । बजेट ठप्प पार्ने काम संविधानले होइन, हामीले गरिरहेका छौं । यो संविधानको नभई हाम्रो कमजोरी हो तर कसको कति कमजोरी हो, त्यो छुट्टै छलफलको विषय हो ।

संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढेको बताउनुहुन्छ तर संघीयता र धर्मनिरपेक्षतासहितको विषयमा एमाले, कांग्रेसलगायत दलका नेताले प्रश्न गरेका छन् । सर्वस्वीकार्यता बढेको हो कि घटेको ?

संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको आधारित समाजवादउन्मुख संविधान बनायो । त्यसमा कहीं, कतै पनि प्रश्न उठेको छैन । जहाँसम्म एमालेको विषय छ, हाम्रो स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले जुन दिन औपचारिक रुपमा यो विषयमा यसरी जानुपर्छ भनेर भन्छ, त्यसदिन छलफल गरौंला । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको पक्षमा छौं । समाजवादउन्मुख संविधानलाई टेकेर देशलाई त्यही दिशामा अघि बढाउने पक्षमा छौं । मैले बुझेसम्म कांग्रेसको कुरा पनि त्यही हो । त्यसैले यसमा कहीं, कतै अन्यथा छैन । केही व्यक्तिका आ–आफ्ना धारणा हुन् । हिजोको जस्तो निरंकुशता होइन, समाज परिवर्तनको विषय उठायो कि राजकाज मुद्दा लाग्ने । हामीले ल्याएको लोकतन्त्र हो । पञ्चायतकालमा एक जना प्रधानमन्त्री भारत जानुभएको थियो, उहाँको अभिव्यक्तिलाई लिएर हामीले पर्चा छर्दा सात महिना जेल परेका थियौं । त्यो व्यवस्था अहिले छैन । अहिले हामी आफ्नो कुरा भन्न सक्छौं । अब परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन । जनताको मन जितेर, आशीर्वाद लिएर, जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

महत्वपूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका व्यक्तिको फरकमत छ भने त्यसलाई कसरी बुझ्ने ?

अघि पनि भनें– पार्टी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले औपचारिक निर्णय गरेको दिन यो विषयलाई उठाउनुहोस् । त्यस विषयमा छलफल गर्न तयार छु । हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको समयमा साथीभाइलाई केही भन्नु छ कि भन्दा एक जनाले एक–दुईवटा कुरा उठाउनुभएको थियो । सामान्य रूपमा भन्दा त्यो केन्द्रीय कमिटीको एजेन्डा थिएन । त्यस्तो अवस्थामा एक जना साथीले कुनै विषय उठाउनुभयो भने त्यही कुरालाई लिएर एमालेमा प्रश्न उठ्यो भन्न मिल्छ ? कांग्रेसमा पनि त्यही लागू हुन्छ । कांग्रेसले एजेन्डा बनाएर छलफल गर्छ भने त्यस समयको यो कुरा फरक छ । जसले यो संविधान बनाएर यो स्थानसम्म ल्यायौं, ती सबै राजनीतिक दल अहिले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको विषयमा एकै ठाउँमा छौं ।

तपाईंहरुले संविधान दिवस बनाउने भनिरहँदा एउटा दलले कालो दिवसको रूपमा मनाइरहेको छ नि ?

कसले के प्रसंगमा के भन्नुभयो, त्यसतर्फ जान चाहन्नँ । कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने कानुनको विद्यार्थी हुँ । त्यसैले प्रमाणको आधारमा कुरा गर्छु । चुच्चे नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन पारित गरिँदा यो देशका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक संसदमा एकै स्थानमा उभिएका थिए । सबैले यो संविधानलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन् । त्यसैले संविधान संशोधनलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि त्यसलाई सिङ्गो देशले स्वीकार गरेको भएन ? छोटो समयमा नेपालले यो उपलब्धि हासिल गरेको हो । दक्षिण भारतले दस वर्षसम्म भारतीय संविधान स्वीकारेको थिएन ।

संविधानमाथि सबैभन्दा प्रहारचाहिँ कुन कुरा र घटनाबाट भयो भन्ने लाग्छ ?

अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं, त्यस्तो प्रहार भएको देखेको छैन । हाम्रो तर्फबाट भइरहेका कमी–कमजोरी कति गम्भीर भन्ने प्रश्न उठ्ने रहेछ । हामीले दिएको ठाउँ, व्यवहारबाट उब्जिएका प्रश्न हुन् । त्यसैले यस्ता प्रश्न उठ्ने अवस्था दलहरूले सिर्जना गर्नु हुँदैन ।

संविधानको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर नयाँ पुस्तालाई यसको कार्यान्वयन गर्न जिम्मा लगाउने समय भएन ?

यो राजनीतिक दलहरुले व्यवस्थापन गर्ने विषय हो । दलहरुले यसलाई बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यी विषय सबै दलमा उठेका छन् । दलहरुबाट भएका कमी–कमजोरीका बावजुद देशलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउने काम यिनै दल र नेताले गरेका हुन् । त्यो यथार्थलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

संविधानमाथि को कोबाट कति खतरा छ ?

अरुलाई चोर नलागउनु, आफ्नो थैलीको मुख कसेर बाँध्नु भन्ने छ । घरमा झगडा भयो भने छिमेकीले झ्यालबाट टाउको छिराएर उपदेश दिन थाल्छन् । त्यसैले यस विषयमा हामीले अत्यन्तै सतर्क रहनुपर्छ र एकताबद्ध हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ तर संविधान र यसको कार्यान्वयनको पक्षमा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

भारतले अहिले पनि संविधानलाई स्वागत गरेको छैन, छिमेकी भनेर त्यतैतर्फ संकेत गर्नुभएको हो ?

यो र त्यो भन्नुभन्दा पनि यस्ता प्रयास निश्चय पनि भएका हुन सक्छन् । जनताको चाहना र भावना २००७ देखि नै भए पनि संविधानसभा गठन हुनका लागि २०६२–०६३ सालको आन्दोलन पर्खिनुपर्‍यो । जब जनता जुरुक्कै उठे, कसले के भन्यो, के गर्‍यो, कसले के दबाब दियो केही अर्थ रहेन । २०६२–०६३ पछि संविधानसभा एकपटक मात्रै होइन, दुई पटक बन्यो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभालाई जोडेर जनताले भनेको जस्तो संविधान निर्माण गर्न सफल भयौं । हामी एक ठाउँमा उभियौं भने कसैले पनि हामीलाई रोक्न सक्दैनन् ।

यसअघि पनि संविधानको आयु १०–१५ वर्ष रहेको देखिन्छ । यो संविधानको आयु कति लामो देख्नुहुन्छ ?

देशमा थुप्रै संविधान बने तर ती संविधान शासकको अधिकारका स्रोत थिए । यो संविधानको शक्तिको स्रोत भनेका जनता हुन् । २०४७ सालको संविधान पनि राजनीति दलको सहभागितामा बनेको थियो तर त्यसमा काटछाँट गरेर राजाले संविधान जारी गरे । त्यो संविधानको स्रोत पनि राजा नै थिए । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनेको हो । जनताको प्रतिनिधिले बनाएर घोषणा गरेको संविधान हो । राजाले, राणा शासकले दिएको जस्तो ९/१० वर्षमा सकिन्छ भनेर तुलना गर्नु हुँदैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र अहिलेसम्मका गतिविधिलाई लिएर संविधानमाथि प्रश्न गरिरहेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा यसको आयु कम भएको होइन ?

संविधानलाई लिएर प्रश्न गर्नुको अर्थ छैन । अहिलेसम्म भनेको कुरा हो । कसैप्रति लक्षित भएर टिप्पणी गर्न चाहन्न । ठट्टा गर्दा संविधानलाई ‘नेसेसरी इभिल’ पनि भनिन्छ । यो नभई नहुने कुरा हो तर सत्तामा रहनेमा कहिलेकाहीँ यसले मलाई अप्ठ्यारो पार्‍यो भनेर सोच्ने पनि हुन्छ कि थाहा छैन । मेरो यो वा ऊप्रति लक्षित टिप्पणी पनि होइन तर यति हुँदाहुँदै पनि संविधान नभई नहुने विषय हो । हामीले राजनीति गर्नुपर्छ तर त्यो संविधानबमोजिम गर्नुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको ६ वर्षको अनुभवले केही संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?

साह्रै सहभागितामूलक ढंगले समावेशी संविधानसभाले बनाएको संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । राजनीतिक दलहरुले ठूलो समझदारी देखाएका छन् । सबैले आफ्नो चाहानाअनुसारको संविधान लेखिथ्यो होला तर देशका लागि समझदारीको संविधान चाहियो नि ! अहिलेको यो संविधान त्यस्तै दस्तावेज हो ।

त्यसो भए संशोधनको समय भएको छैन ?

त्यो आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हुन्छ । त्यो भन्ने थलो संसद् हो ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ २१:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×