कोरोना प्रभाव :  सन् २०२० का बहुप्रतिक्षित फिल्मको प्रदर्शन मिति पछि सर्‍यो

एजेन्सी

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस(कोभिड-१९)को संक्रमण फैलिएसँगै  सन् २०२० का प्रतिक्षित फिल्मका प्रदर्शन मिति धकेलिएका छन् ।  विश्‍व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ)ले कोभिड–१९लाई विश्‍वव्यापी महामारी घोषणा गरेसँगै यसको प्रभाव फिल्मको प्रदर्शनमा पनि परेको हो ।

डिज्नीकोबहुप्रतिक्षित फिल्म 'मुलान'को प्रदर्शन मितिकोरोनाकै कारण पछाडि धकेलिएको छ। यसअघि निर्माण टिमले मार्च २७ लाई फिल्मको प्रदर्शनमिति तोकेको थियो । निर्माण टिमले फिल्मप्रदर्शनको नयाँ मिति सार्वजनिक भने गरेको छैन ।

निकी कारोनिर्देशित 'मुलान' निर्देशन गरेकोठूलो बजेटको एक्सन फिल्म हो । 'मुलान'सँगै कोरोनाकैकारण 'दि न्यू म्युटन्स','अ क्वाइट प्लेस-२','द लभ बर्ड्स', 'फास्ट एण्डफ्यूरियस-'का प्रदर्शन मितिपछाडि धकेलिए । यसअघि 'नो टाइमटु डाई'ले फिल्मकोप्रदर्शन मिति सारेको थियो । 'फास्ट एण्डफ्यूरियस-९' अब २०२१ कोअप्रिल २ मा प्रदर्शनमा आउनेछ । पछाडि धकेलिएका धेरै फिल्मको प्रदर्शन मिति तय हुनसकेको छैन ।

हलिउड मात्रैहोइन प्रदर्शनको तयारीमा रहेका बलिउड फिल्ममा पनि कोरोनाले प्रभाव पारेको छ ।मार्च २४ मा प्रदर्शनमा आउने फिल्म 'सूर्यवंशी'को टिमले पनिफिल्मको प्रदर्शन स्थगित गरेको छ । महामारी घटेपछि मात्रै फिल्म प्रदर्शनमाल्याउने निर्देशक रोहित सेट्टीले इन्स्टाग्राममार्फत जानकारी दिएका छन् । अक्षयकुमारको मुख्य भूमिका रहेको 'सूर्यवंशी'बलिउडकोप्रतिक्षित फिल्म हो ।

बलिउडमा मात्रैहोइन कोरोनाकै कारण पछिल्लो समय नेपाली फिल्म'म यस्तो गीतगाउँछु ३''नीरफूल'को प्रदर्शन मितिस्थगित गरिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ १४:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बक्यौता नउठाउनेलाई कारबाही गर्न सुझाव

ऋषिराम पौडयाल

काठमाडौँ — डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापतको करिब १० अर्ब बक्यौता रकम असुल नगर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाअधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने संसदीय समितिको निष्कर्ष छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको अध्ययन उपसमितिले लोडसेडिङका बेला अतिरिक्त रकम लिई प्राप्त हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम नअसुल्ने प्राधिकरणका अधिकारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने जनाएको छ । 

सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व असुलीमा गम्भीर लापरबाहीमा भएको र यसमा संलग्न प्राधिकरण सञ्चालन समिति, प्रबन्ध निर्देशक र विभागीय प्रमुखमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको हो । नियमित विद्युत् महसुलको तुलनामा ६६ प्रतिशत अतिरिक्त रकम लिई उद्योग, कलकारखानलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा पनि विद्युत् दिने निर्णय प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक मुकेश काफ्लेको नेतृत्वमा भएको थियो ।

तर अतिरिक्त रकम लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणसँगको मिलेमतोमा असुल नभएको र त्यो रकम करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको प्राधिकरणकै अध्ययन समितिले औंल्याएको थियो । यो रकम हालको नेतृत्वले असुल नगरेको र यसमा कारबाही हुनुपर्ने निष्कर्ष संसदीय समितिको हो । हालका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ ०७४ कात्तिकमा नियुक्ति भएका हुन् । समितिले यी पदाधिकारीहरूको नाम उल्लेख नगरे पनि उनीहरूमाथि छानबिन तथा कारबाही हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । उपसमितिले प्राधिकरणका कुनकुन पदाधिकारीको पालामा केके निर्णय भए, अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउन उचित हुने भनेको छ ।

लोडसेडिङका बेला उद्योग, अस्पताललगायत व्यापारिक प्रतिष्ठानले ट्रंक र डेडिकेटेड फिडर प्रयोगबापत नियमितका साथै अतिरिक्त शुल्क जोडेर महसुल बिलिङ गर्नुपर्ने नियम छ । तर प्राधिकरणका कर्मचारीले सामान्य ग्राहकसरह बिलिङ गरेको र नियमअनुसार थप महसुल निर्धारण नगरी लापरबाही गरेको भन्दै उपसमितिले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । प्राधिकरणले ०७२ साउनदेखि औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यावसायिक क्षेत्रमा २० घण्टाभन्दा बढी समय निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने सुविधा दिएको थियो ।

सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गत साउनमा गठित उपसमितिले गरेको अध्ययनका आधारमा आठबुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै विद्युत् नियमावलीअनुसार बक्यौता रकम असुल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको हो । महसुल नउठ्नुमा ग्राहक र प्राधिकरणका कर्मचारीबीच मिलेमतो छैन भन्ने आधार नभएको उपसमितिको निष्कर्ष थियो । ‘प्राधिकरणले विद्युत् नियमावली, ०६९ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, ०७३ अनुसार हालसम्म पनि समयमै महसुल नतिर्ने उपभोक्ता र ग्राहकलाई कारबाही गरेको देखिँदैन,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्राधिकरणले महसुल निर्धारण, बिल जारी गर्ने, महसुल उठाउने जस्ता काम नगरेको भन्दै त्यसमा संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको भनाइ छ । समिति सभापति भरतकुमार शाहलाई उपसमितिले शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सांसदलाई वितरण गरिएको छ ।

प्राधिकरणले छुट बिल जारी गरेको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले महसुल बुझाउनुपर्छ । त्यस्तो महसुल चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ । अन्यथा मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकको लाइन काटेर बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ । तर प्राधिकरणले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । ग्राहक पनि प्रावधान पालना नगरी सिधै अदालत गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले महसुल नतिर्नेको लाइन काट्न र क्षतिपूर्ति तिराएर मात्र लाइन जोड्न सुझाव दिएको छ ।

प्राधिकरणले समयमा निर्णय नगरेको र विभिन्न मितिमा पठाएको पत्रले आफूहरू अलमलमा परेको भन्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने १६ वटा उद्योग अदालत गएका थिए । कतिपय उद्योगको पक्षमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएकाले महसुल उठाउन कठिन भएको प्राधिकरणको दाबी छ । नियमित बिलिङ नभएको, महसुल संकलन नियमावली, ०७३ अनुसार रेकर्ड डाउनलोड गरी सुरक्षित नराखेको, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्‍याएको ग्राहक कोल परिसरमा जडित टीओडी मिटरको डाटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था व्यवस्थित नगरेको, बक्यौता उठाउन नियमावली अनुसरण नगरेको र जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कर्तव्य निर्वाह नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डेडिकेडेट र फिडर लाइनको बक्यौता रकमबारे अध्ययन गर्न ०७५ वैशाखमा प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । समितिले २०५७ साउनमा २५ गते प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिले भने प्रधान संयोजकत्वमा बनेको प्रतिवेदनलाई नौ महिनापछि मात्र समितिमा पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई स्वीकृत नगरे पनि त्यही प्रतिवेदनकै आधारमा प्रबन्ध निर्देशकको निर्णयबेगर छुट बिल भनी ग्राहकलाई पत्र पठाएको थियो ।
पुनः प्रधानकै नेतृत्वमा प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्ने भनी उपसमिति बनाएको थियो ।

संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबाट प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयले नै अन्योल उत्पन्न गराएको छ ।’ उपसमितिले दिएको सुझावमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको लामो समय भइसकेको अवस्थामा विद्युत् महसुल दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति आएको भन्दै यसलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन लिने २ सय ४० ग्राहकमध्ये अस्पताललगायत ५६ ग्राहकलाई छुट दिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

‘निर्णय गर्ने मै हुँ’



विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका ग्राहकको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय आफैंले गरेको बताएका छन् । आफू प्रबन्ध निर्देशक हुनु एक वर्षअघि नै प्राधिकरणले गलत ढंगले गरेको निर्णयले भने कतिपय उद्योगबाट बक्यौता उठाउन समस्या भएको उनले दाबी गरे । सञ्चालक समितिको निर्णयबिनै व्यक्तिगत रूपमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा दिएकाबाहेक ग्राहकबाट महसुल संकलन भइरहेको उनले जनाए ।

पछिल्लो समय सरकारले नै समिति बनाएर त्यसको निर्णय नआउँदासम्म ग्राहकको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको उनले बताए । सरकारले कमिटी गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा आफूले लाइन कट्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘म सधैं सुधारको पक्षमा छु । अहिले नै लाइन काट्ने निर्देशन आउँछ भने पनि तयार छु । कतिपय उद्योगीले अदालत गएर अन्तरिम आदेश जारी गराएकाले महसुल उठाउन सकेका छैनौं । त्यसमा पनि राज्य अभिभावक भएकाले उद्योगीको कुरा पनि त सुन्नुपर्‍यो नि । जे भए पनि नियमसंगत रूपमा महसुल उठाउने कुरामा प्राधिकरण चुक्दैन ।’ लुकाएर राखिएको विषयलाई कमिटी नै बनाएर अध्ययन गरेपछि आफैंले बक्यौता उठाउने अभियान थालेको उनले बताए । ‘जसले बक्यौता उठाउने निर्णय गर्‍यो, त्यो नै गलत हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ १४:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×