अदालतको आदेशसँगै टीपीएसअन्तर्गत अमेरिकामा बस्दै आएका सात हजार १६० नेपालीको बसाइ अनिश्चित बनेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — अमेरिकी अदालतले अस्थायी संरक्षण कार्यक्रम ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस’ (टीपीएस) खारेज गर्ने डोनाल्ड ट्रम्प सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको छ, जसको असर अमेरिकामा बस्दै आएका नेपालीहरूमा पर्ने देखिएको छ ।
गत वर्ष अगस्ट ५ मा अमेरिकी सरकारले टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस सम्बन्धमा सोमबार नाइन्थ सर्किट पुनरावेदन अदालतको प्यानलले सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिने आदेश जारी गरेको हो । यसअघि २०२५ डिसेम्बर ३१ मा तल्लो अदालतले यूएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) को टीपीएस खारेजी निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो।
नयाँ आदेशसँगै नेपालसहित केही देशका लागि टीपीएस अन्त्य भएको अवस्था सिर्जना भएको छ । होमल्यान्ड सेक्युरिटीकी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोयमले नेपाल, निकारागुवा र होन्डुरसको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी आवश्यक परामर्शपछि टीपीएस अन्त्य गर्ने वैध आधार प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरेकी छन् ।
सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्ने न्यायाधीशहरूको प्यानलमा माइकल हकिन्स, कोन्सुएलो कालाहान र एरिक मिलर रहेका थिए । आदेशपछि सेक्रेटरी नोयमले यसलाई विधिको शासनको विजय भएको बताउँदै संविधानसम्मत निर्णय भएको दाबी गरेकी छन् ।
नेपाली समुदायमा प्रभाव
अदालतको आदेशसँगै टीपीएसअन्तर्गत अमेरिकामा बस्दै आएका सात हजार १६० नेपालीको बसाइ अनिश्चित बनेको छ । हालको अवस्थामा उनीहरूले अमेरिका छाड्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
तर न्युयोर्कस्थित अध्यागमन कानुन व्यवसायी वासु फुलाराका अनुसार यो निर्णय अन्तिम नहुन सक्छ । उनका अनुसार मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना छ र अन्तिम फैसला नआउँदासम्म तथा डीएचएसको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म केही समय लाग्न सक्छ ।
फुलाराका अनुसार करिब सात हजार १६० टीपीएसधारकमध्ये झण्डै पाँच हजार स्थायी बसोबासका लागि अन्य कानुनी प्रक्रियामा अघि बढिसकेका छन् । बाँकी करिब दुई हजार ५०० जना मात्र पूर्ण रूपमा टीपीएसमा निर्भर भएकाले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
टीपीएस के हो?
टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) भनेको अमेरिकाबाहिरका देशका नागरिकलाई उनीहरूको मुलुकमा सुरक्षित अवस्था नरहेको पुष्टि भएपछि दिइने अस्थायी संरक्षण व्यवस्था हो ।
प्राकृतिक प्रकोप, सशस्त्र द्वन्द्व, हिंसा वा अन्य संकटका कारण प्रभावित आप्रवासीलाई सीमित अवधिका लागि अमेरिकामा बसोबास र रोजगारीको अनुमति दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व र २०७२ सालको भूकम्पपछि धेरै नेपालीले टीपीएस सुविधा पाएका थिए ।
सन् १९९० मा यो व्यवस्था लागू भएपछि विभिन्न चरणमा करिब १४ हजार ५०० नेपालीले टीपीएस प्राप्त गरेका थिए ।
टीपीएस खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई अमेरिकी अदालतले सदर गरेपछि नेपाली समुदायलाई पर्ने प्रभावबारेको स्टोरी आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ। विस्तृत स्टोरी पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
