कोरियामा एकै साता दुई नेपाली कामदारको मृत्यु

गोकुल थोकर

दक्षिण कोरिया — रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत दक्षिण कोरिया आएका दुई नेपालीको मृत्यु भएको छ । गत शनिबार पर्वतका विनोद जिसीको हृदयघातका कारण मृत्यु भएको थियो ।

कोरियामा एकै साता दुई नेपाली कामदारको मृत्यु

उनी बिहान मर्निङवाक गर्दै गर्दा एक्कासी बेहोस भएर लडेपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । उनी तीन वर्षअघि कोरिया आएर राजधानी सोल नजिकैको ख्याङ्गीदोको वाईजम्बुमा काम गर्दै आएका थिए ।

त्यस्तै शुक्रबार झापाका अनान राईको सुतेको अवस्थामा मृत्यु भएको छ । राजधानी सोलदेखि ३ सय किलो मिटर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र छुङछन नाम्दोको बंगुर फार्ममा राई बिहीबार बेलुकासम्म काम गरिरहेका थिए ।

शुक्रबार बिहान सबै काममा जाँदा पनि उनी नआएपछि कोठामा हेर्न जाँदा मृत अवस्थामा रहेको सोही काम्पनीमा काम गर्ने नेपालीले जानकारी दिएका छन् । ‘अहिले परिवार र दूतावासमा जानकारी दिएका छौं । सोमबारसम्म पोष्टमार्टमको रिपोर्ट आउँछ भनिएको छ । त्यसपछि शवलाई नेपाल पठाउने प्रक्रिया हुने रहेछ,’ झापाली समाज दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष अजय श्रेष्ठले भने ।

शव नेपाल पठाउन पैसा उठाउनु नपर्ने

दक्षिण कोरियामा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका नेपालीलाई यहाँ रहेका विभिन्न संघसंस्था मार्फत आर्थिक संकलन गरेर शव नेपाल पठाउने गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदूतावास मार्फत ५४ लाख वन (पाँच लाख ४० हजार) सहयोग दिने गरेको थियो भने कोरियाबाट नेपाल शव पठाउन झन्डै १ करोड २३ लाख वन (१२ लाख ३० हजार) भन्दा बढी लाग्ने गर्थ्यो । लामो सयमदेखि कोरियामा रहेका विभिन्न संघसंस्थाले कोरियामा मृत्यु भएका नेपालीको शवको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नु पर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

तर पछिल्लो समय नेपाल सरकारकै खर्चमा शव नेपाल पठाउने गरिएको दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कोरियामा ईपीएस मार्फत आएर विभिन्न कारणले मृत्यु भएका नेपालीको शव पठाउन लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले नै बेहोर्छ । हामीले केही समय अघिदेखि नै यो प्रक्रिया सुरु गरेका छौं,’ नेपाली राजदूतावासका श्रम सहचारी चन्द्रकला वलीले भनिन् ।

वलीका अनुसार नेपाल सरकारकै सम्पूर्ण खर्चमा शव नेपाल पठाउने गरिएको छ । त्यसैले पनि पहिले झैं आर्थिक संकलन गर्नु नपर्ने उनले बताइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०८० १९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?